नेपाल विश्वमै जलविद्युत् सम्भावनामा सम्पन्न मुलुक हो भन्ने तथ्य सर्वविदित छ । करिब ८३,००० मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता रहे पनि आजसम्म देशले त्यसको न्यून मात्र प्रयोग गर्न सकेको छ । भौगोलिक जटिलता, स्रोतसाधनको अभाव, दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा कमजोरी र राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा नेपालका गाउँगाउँ लामो समयसम्म अन्धकारमै रहँदै आएका थिए । विद्युतीकरण र उद्यमशिलताको पनि विकास हुन सकेको थिएन ।
यस्तो अवस्थामा वि.सं. २०६० सालमा सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम प्रारम्भ भयो । त्यसले ग्रामीण क्षेत्रमा उज्यालो पुर्याउन मात्र होइन, समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउन पनि मद्दत पुर्यायो ।
यस कार्यक्रमले विद्युत आपूर्ति मात्र होइन सामूहिक सहभागिता, साझेदारी, स्वामित्व र व्यवस्थापनको नयाँ संस्कृति पनि स्थापित गर्यो । सामुदायिक विद्युतीकरणको स्वरूप, यसको ऐतिहासिक विकास, समाजवादमा समुदायको योगदान, उपलब्धि, चुनौती तथा सरकारका प्राथमिकता विषयलाई विस्तृत रूपमा पहिचान गर्नु आवश्यक छ ।
१.सामुदायिक विद्युतीकरणको अवधारणा
सामुदायिक विद्युतीकरण भन्नाले स्थानीय उपभोक्ताले लगानी साझेदारी गर्दै समूह वा संस्था बनाएर विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी विद्युत् वितरण गर्ने व्यवस्था हो । यो नेपालमा प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको छ । बाह्य देशको तुलनामा सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम नेपालमा एक मोडेलको रूपमा विकास भएको छ । यद्यपि, राज्यले त्यही समुदायको साहारामा विद्युतीकरण गरी उज्यालो नेपाल बनाउने र समुदायलाई असहयोग गर्ने क्रियाकलापहरू नबढेका भने होइनन् ।
यसको मुख्य विशेषता यसप्रकार छन्:
१.१ साझेदारी मोडल: नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भूमिका गुणस्तर नियन्त्रण, अनुगमन र ठेक्का बन्दोवस्तमा रहन्छ । त्यसलगायत प्राविधिक रूपमा पूर्ण जिम्मेवारी लिँदै प्राधिकरणले उच्च भोल्टेज लाइन, सवस्टेशन र ३३/११ केभी वितरण लाईन निर्माण गरी समुदायसँग साझेदारी गर्छ । वितरण प्रणाली निर्माण र वितरण व्यवस्थापन चाहिँ स्थानीय संस्था वा सहकारीले गर्छ ।
१.२ समुदायको स्वामित्व: उपभोक्ताले सहकारी शेयर वा विद्युतीकरणमा लगानी गरी संरचना निर्माण गर्छन् । साथै प्रत्यक्ष रूपमा संरचनाको संरक्षण गर्छन् र समुदायस्तरमा ग्राहक सेवा संचालन, मर्मत सेवासँगै चुहावट न्यूनीकरणमा विशेष भूमिका खेल्छन् ।
१.३ साझा जिम्मेवारी: विद्युत् महशुल संकलन, मिटर व्यवस्थापन, मर्मत सम्भार, चुहावट नियन्त्रण लगायत कार्यमा समुदाय नै जिम्मेवार हुन्छ । यसरी यो मोडलले “सरकार–समुदाय–उपभोक्ता” त्रिकोणीय सहकार्यलाई मूर्तरूप दिई कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेको छ । उपभोक्ताहरूमा संस्थासँगको सम्बन्ध पारिवारिक हुने भएकोले घर अाँगनमा सेवा लिने दिने हुँदा यो कार्यक्रमलाई साझा जिम्मेवारीको रूपमा समुदाय र उपभोक्ता संस्थाले लिएका हुन्छन् ।
२.नेपालमा सामुदायिक विद्युतीकरणको विकासक्रम
नेपालमा सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम औपचारिक रूपमा वि.सं.२०५९ सालमा सुरु भई वि.सं.२०६० सालमा ‘सामुदायिक विद्युतीकरण विनियमावली’ तर्जुमा गरि प्रभावकारी रूपमा सुरु भएको हो । देशमा सशस्त्र द्वन्द चलिरहेको र ग्रामीण क्षेत्रमा विकास जान नसकेको अवस्थामा विनियमावलीले समुदायलाई अघि सारेर ग्रामीण विकासमा तीव्रता दिएको हो । सरकारको ८० प्रतिशत लगानी र समुदायको २० प्रतिशत लगानी रहेको कार्यक्रमबाट विकट ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतको पहुँच विस्तार गरिएको हो ।
२.१ विस्तार चरण: जनसहभागितामा सामुदायिक विद्युतीकरणको सफल अभ्यास देखिएपछि उपभोक्ताहरू समुदायमा संगठित भए । स्थानीय संघ संस्थाले पनि ऐकेवद्धता जनाए, त्यसपछि कार्यक्रमले विस्तारित रूप लियो । कार्यक्रममा देखिएको सफलतापछि सरकारले समुदायको लगानी घटाएर १० प्रतिशतमा सिमित गर्यो र आफ्नो लगानी बढायो । यसरी देशभरका ७७ जिल्लामध्ये ५५ जिल्लामा विस्तार भएको कार्यक्रमबाट ३०२ संस्थामार्फत् करिब छ लाख घरधुरीमा विद्युत् सेवा विस्तार भएको छ । यसरी छोटो अवधिमै सामुदायिक विद्युतीकरण नेपालकै सफलतम ग्रामीण विकास मोडलमध्ये एक बनेको छ ।
३.समाजवादमा समुदायको योगदान
नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख राज्य प्रणालीलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेको छ । समाजवाद भन्नाले समान अवसर, सामूहिक स्वामित्व, साझा योगदान र सामाजिक न्यायलाई बुझिन्छ । यस दृष्टिले सामुदायिक विद्युतीकरण समाजवादतर्फ उन्मुख अभियान नै हो । सामुदायिक विद्युतीकरणले धनी–गरीब, जात–जाति वा भौगोलिक अवस्था अनुसार भेदभाव नगरी समान दरमा सबैलाई उज्यालो उपलब्ध गराएको छ । यसले समाजमा ऊर्जाको समान पहुँच सुनिश्चित गरेको छ ।
उपभोक्ताले संस्थामा प्रत्यक्ष लगानी गर्ने भएकाले विद्युत् निजी कम्पनीको नाफामुखी कारोबार नभई सामूहिक हितको साधन बनेको छ । यसले समाजवादी मूल्य–मान्यतालाई बल दिएको छ । गाउँमा पोल गाड्दा र तार तान्दा स्थानीयले श्रमदान गर्छन् । कसैले नगद योगदान गर्छन्, त कसैले श्रममार्फत सहभागिता जनाउँछन् । यसले समुदायमा श्रम–पूँजीको संयोजनमार्फत् समाजवादी अभ्यासलाई मूर्तरूप दिएको छ, सँगै रोजगारी सिर्जना बढाएको छ ।
अन्धकारमा बाँचेका दुर्गम गाउँले उज्यालो पाउँदा शहर–गाउँबीचको विकास असमानता घट्छ । यो नै समाजवादी दृष्टिकोणको सार हो । शहरको सुविधा ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवेश भएपछि बसाई सराई न्यून हुनुका साथै प्रविधि हस्तान्तरण भएको छ । यसरी सामुदायिक विद्युतीकरणले समाजवादतर्फ उन्मुख नेपालमा समुदायको योगदान प्रत्यक्ष देखाएको छ । यस दृष्टिले सामुदायिक विद्युतीकरण समाजवादतर्फ उन्मुख अभियान नै हो ।
सामुदायिक विद्युतीकरणले समाजमा ऊर्जाको समान पहुँच सुनिश्चित गरेको छ । उपभोक्ताले संस्थामा प्रत्यक्ष लगानी गर्ने भएकाले विद्युत् निजी कम्पनीको नाफामुखी कारोबार नभई सामुहिक हितको साधन बनेको छ । यसले समाजवादी मूल्य–मान्यतालाई बल दिएको छ ।
४. सामुदायिक विद्युतीकरणका उपलब्धी
क) सामाजिक उपलब्धी
१ विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा सम्भव भएको छ ।
२ स्वास्थ्य चौकीमा फ्रिज, एक्स–रे, ल्याब उपकरण सञ्चालन सम्भव भएको छ ।
३ महिलाले राति ढुक्कसँग घरेलु काम र आयमूलक काम गर्न सकेका छन् ।
४ सामुदायिक भवन, सडक, मन्दिर, र घर–घरमा उज्यालो पुग्दा सामाजिक जीवन सहज भएको छ ।
५ विद्युत् विकासको मूलद्वार भएकोले स–साना उद्योग स्थापना भई उद्यमशीलता बढेको छ ।
ख) आर्थिक उपलब्धी
१ कृषिमा पानी तान्ने मोटर, कुटानी पिसानी मिल, स–साना काष्ठ उद्योग, डेरी, चिया प्रशोधन लगायत धेरै कुरा सम्भव भएको छ ।
२ गाउँमा साना उद्योग र व्यवसाय खुलेका छन् ।
३ युवा स्वरोजगारमा आकर्षित भएका छन् ।
४ आय–व्यय बढेसँगै ग्रामीण जीवनस्तर सुधार भएको छ ।
ग) प्राविधिक उपलब्धी
१ स्थानीयले मिटर पढ्ने, तार मर्मत गर्ने, ट्रान्सफर्मर हेरचाह गर्ने सीप सिकेका छन् ।
२ प्राधिकरणको बोझ घटेको छ ।
३ चोरी, चुहावट कम भएको छ ।
५. सामुदायिक विद्युतीकरणका चुनौती
यद्यपि, सामुदायिक विद्युतीकरण सफल मोडल भए पनि यसका केही चुनौतीहरू छन् ः
५.१ विद्युत महशुल दर विवाद: समुदाय र प्राधिकरणबीच दर निर्धारणमा मतभेद हुने गर्दछ, जुन दर निर्धारण गरिएको छ त्यो समुदायमैत्री छैन ।
५.२ प्राविधिक क्षमता अभाव: दीर्घकालीन मर्मत र प्रविधि उपयोगमा स्थानीय सीप सीमित छ । कठिन काम गर्ने दक्ष प्राविधिक सामुदायिक संस्थामा राख्न कठिन छ ।
५.३ आर्थिक समस्या: सबै परिवारले लगानी गर्न नसक्दा संस्थाको वित्तीय क्षमता कमजोर हुन्छ । समूदायमा गरिबी व्यप्त छ ।
५.४ सरकारी अस्थिर नीति: नियमावली स्पष्ट नभएकाले संस्थाले निरन्तरता पाउन कठिन हुन्छ । समयसापेक्ष नियमावली पुनरावलोकन भई सुधार हुन सकेको छैन ।
५.५ पारदर्शीताको अभाव: कतिपय संस्थामा आर्थिक अनुशासनमा कमजोरी देखिन्छ । यसमा पारदर्शीताको समस्या छ ।
६.सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरू
क) नीति तथा कानूनी स्पष्टता
१ विद्युत महशुल दर र दायित्वबारे स्पष्ट कानून बनाउनु पर्छ ।
२ सामुदायिक संस्थाको दर्ता, लेखापरीक्षण र मापदण्डलाई कानूनी रूपमा बलियो बनाउनु पर्छ ।
ख) प्राविधिक क्षमता विकास
१ स्थानीय युवालाई विद्युत् सञ्चालन सम्बन्धी, लाइन मर्मत, ट्रान्सफर्मर मर्मत तालिम उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
२ स्मार्ट मिटर, सौर्य–ग्रिड जस्ता आधुनिक प्रविधि प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ ।
ग) आर्थिक प्राथमिकता
१ सामुदायिक संस्थालाई सस्तो ऋण सुविधा वा सरकारी अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
२ वितरण संरचनामा (पोल, तार, ट्रान्सफर्मर) राज्यको ठूलो लगानी हुनु पर्छ ।
घ) पारदर्शीता र सुशासन
१ सामुदायिक संस्थामा वार्षिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्नु पर्छ ।
२ वित्तीय पारदर्शीता कायम गर्न प्रशिक्षण र अनुगमन बढाउनु पर्छ ।
७. उज्यालो नेपालतर्फको योगदान
सामुदायिक विद्युतीकरणले नेपालको उज्यालो भविष्य निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ ।
७.१ विद्यालयमा कम्प्युटर प्रयोग गर्न सकिने भयो ।
७.२ स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय भयो ।
७.३ ग्रामीण अर्थतन्त्रमा साना उद्योग र रोजगारी बढ्यो ।
७.४ सामाजिक जीवन सुरक्षित, सहज र सभ्य भयो । यसले “ऊर्जा नै विकासको मेरुदण्ड हो” भन्ने भनाइलाई व्यवहारमा पुष्टि गरेको छ ।
८. सामुदायिक विद्युतीकरणमा युवाको भूमिका
सामुदायिक विद्युतीकरणमा युवा पुस्ताको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । विद्युतीकरण केवल बिजुली बत्ती बाल्ने काम मात्र नभई ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । यसमा युवा पुस्ताको योगदान यसरी स्पष्ट गर्न सकिन्छ:
८.१ प्राविधिक सीपमा योगदान
युवाहरू प्राविधिक ज्ञान, नयाँ सोच र प्रविधिमा छिट्टै अनुकूलन गर्न सक्षम हुन्छन् । स्मार्ट ग्रिड, सौर्य ऊर्जा, मिनी हाइड्रो, ऊर्जा दक्षता प्रविधि जस्ता नयाँ प्रविधि अपनाउने र सञ्चालनमा युवाले नेतृत्व दिन सक्छन् । मोबाइल एप्स वा डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गरी महशुल संकलन, मर्मत–सम्भार व्यवस्थापनमा युवाहरू सक्रिय हुन सक्छन् ।
८.२ सञ्चालन र व्यवस्थापनमा नेतृत्व
सामुदायिक विद्युतीकरण संस्थाहरूमा युवा पुस्ताले व्यवस्थापन समिति, उपभोक्ता समूह, लेखा–प्रशासन तथा निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका खेल्न सक्छन् । पारदर्शीता र उत्तरदायित्व कायम गर्न डिजिटल प्रणाली ल्याउने पहल युवाबाट सम्भव हुन्छ ।
८.३ जागरूकता र शिक्षा
युवा पुस्ताले गाउँ–समुदायमा ऊर्जाको सदुपयोग, विद्युत् सुरक्षाका उपाय, अनावश्यक खपत घटाउने, विद्युतीय चुलो प्रयोग बढाउने जस्ता जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्न सक्छन् । जसले गर्दा विद्यालय, कलेज र समुदायस्तरमा विद्युतको महत्वबारे तालिम र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
८.४ उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना
विद्युत् उपलब्ध भएपछि स्थानीय उद्योग–धन्दा, कृषि प्रशोधन, व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ । युवाले आफ्नै गाउँमा उद्यमशीलता विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन् ।
८.५ समाज र सरकारबीच पुलको भूमिका
सामुदायिक विद्युतीकरणलाई दिगो बनाउन नीति निर्माण, अनुदान, वा सहुलियत लिन युवाले स्थानीय सरकार र समुदायबीच संवाद गर्ने समन्वयको काम गर्न सक्छन् । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममार्फत युवाले मुद्दा उठाएर सामुदायिक विद्युतीकरणलाई प्राथमिकतामा ल्याउन सक्छन् ।
८.६ सामाजिक परिवर्तनका स्रोत
विद्युतले स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, व्यवसाय, सूचनापहुँच सबै क्षेत्रमा सुधार ल्याउँछ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन युवाले आफ्नै समुदायमा सक्रिय सहभागिता जनाएर समाज परिवर्तनमा योगदान दिन्छन् । संक्षेपमा, युवापुस्ता सामुदायिक विद्युतीकरणलाई प्राविधिक, व्यवस्थापकीय, सामाजिक र आर्थिक दृष्टिले दिगो बनाउनसक्ने प्रमुख आधार हुन् । उनीहरूको सक्रियताविना सामुदायिक विद्युतीकरणको दिगोपन र प्रभावकारिता सम्भव हुँदैन ।
अन्त्यमा, सामुदायिक विद्युतीकरण नेपालका ग्रामीण भेगमा उज्यालो पुर्याएर समाजलाई नयाँ दिशा दिने कार्यक्रम बनेको छ । यसले केवल प्रकाश मात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगारी र सामाजिक न्यायमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ । यो कार्यक्रम समाजवादतर्फ उन्मुख नेपालको लागि समुदायको प्रत्यक्ष योगदानको प्रमाण हो; जहाँ श्रम, पूँजी र व्यवस्थापन सबैको साझा सहभागिता रहन्छ ।
अब, सरकारको जिम्मेवारी भनेको नीतिगत स्पष्टता, प्राविधिक सीप विकास, वित्तीय सहयोग, पारदर्शीतातर्फ प्राथमिकता दिनु हो । यदि, यी कदमहरूलाई समयमै कार्यान्वयन गर्न सकियो भने सामुदायिक विद्युतीकरण उज्यालो नेपाल निर्माण गर्ने सुनौलो आधारस्तम्भ बन्ने छ, जसले समाजवादमा आधारित समतामूलक र आत्मनिर्भर विकासको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।
(लेखक सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष हुन् ।) याे लेख ऊर्जा संचार वार्षिक जर्नल २०८२ बाट साभार गरिएकाे हाे ।
