केही वर्षअघिसम्म नेपाल दैनिक १२ देखि १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोगिरहेको देश थियो । उद्योग, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य र आम नागरिकको दैनिकी नै विद्युत् अभावबाट प्रभावित थियो । आज अवस्था बदलिएको छ । उत्पादन बढेको छ, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार भएको छ, विद्युत् पहुँच लगभग देशव्यापी बनेको छ र नेपाल विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । ऊर्जा क्षेत्र अब घरमा बत्ती बाल्ने सेवामा मात्र सीमित छैन; यो औद्योगिकीकरण, विद्युतीय यातायात, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, आन्तरिक खपत र अन्तरदेशीय व्यापारको आधार बन्दै गएको छ ।
यही परिवर्तित सन्दर्भमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र समग्र ऊर्जा क्षेत्रको पुनर्संरचना बहस अगाडि आएको छ । सरकारले प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण–व्यापारका छुट्टाछुट्टै संरचनामा लैजाने नीति अघि सारेको छ । तर यो बहसलाई केवल “प्राधिकरण विभाजन गर्ने कि नगर्ने ?” भन्ने सीमित प्रश्नमा राख्नु उचित हुँदैन । मूल प्रश्न हो—भोलि नागरिकले कस्तो विद्युत् सेवा पाउने ? महसुल कति सुलभ हुने ? प्रसारण र वितरण प्रणाली कति बलियो बन्ने ? निजी तथा सार्वजनिक लगानी कसरी व्यवस्थित हुने ? संस्थागत दोहोरोपन कसरी हट्ने ? र राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा कसरी सुनिश्चित हुने ?
पुनर्संरचना आफैंमा लक्ष्य होइन । यो गुणस्तरीय, भरपर्दो, सुलभ र दिगो विद्युत सेवा दिने माध्यम मात्र हो । यदि यसले उपभोक्ता, प्रणाली, संस्था र राष्ट्रलाई बलियो बनाउँछ भने सुधार आवश्यक छ । तर यदि यो केवल नाम परिवर्तन, कार्यालय विभाजन वा नयाँ कम्पनी थप्ने अभ्यासमा सीमित हुन्छ भने त्यसले समाधानभन्दा बढी जटिलता थप्न सक्छ ।
आजको ऊर्जा उपलब्धि अचानक आएको होइन । यसको आधार तीन दशक अघिदेखिका नीतिगत निर्णय, कानुनी सुधार, संस्थागत प्रयास र प्राविधिक जनशक्तिको निरन्तर मेहनत हो । विद्युत् ऐन २०४९ ले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा प्रवेश गर्ने आधार दियो । जलविद्युत् नीति २०५८ ले निजी लगानीलाई थप प्रोत्साहन गर्यो । त्यसपछि विद्युत् खरिद सम्झौता, आयोजना विकास सम्झौता, उत्पादन प्रवर्द्धन र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका प्रयासले उत्पादन विस्तारको बाटो खोले । आज निजी क्षेत्र ऊर्जा उत्पादनको महत्वपूर्ण साझेदार बनेको छ । भारतमा विद्युत् निर्यात सुरु भइसकेको छ र बंगलादेशसम्म नेपाली विद्युत् पुर्याउने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
यी उपलब्धि कुनै एक सरकार, व्यक्ति वा संस्थाको मात्र परिणाम होइनन् । ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत निर्णयको प्रभाव प्रायः दशकौंपछि देखिन्छ । त्यसैले अबको सुधार पनि हतारमा होइन, दीर्घकालीन सोच, व्यवहारिक तयारी र संस्थागत स्थिरतासहित अघि बढ्नुपर्छ । नेपालको विद्युत् प्रणाली पहिलेभन्दा धेरै जटिल भइसकेको छ । पहिले मुख्य उद्देश्य उत्पादन, प्रसारण र वितरण थियो । आज एउटै प्रणालीले उत्पादन, आयात, निर्यात, विद्युत् व्यापार, निजी उत्पादकसँगको समन्वय, उपभोक्ता सेवा, सञ्जाल व्यवस्थापन र ऊर्जा सुरक्षासम्म सम्हाल्नुपर्छ । पुरानो एकीकृत ढाँचालाई जस्ताको त्यस्तै राखेर भविष्यका चुनौती समाधान नहुन सक्छ । तर त्यसको अर्थ तत्कालै टुक्राउनु नै समाधान हो भन्ने पनि होइन ।
नेपाल अझै पूर्ण प्रतिस्पर्धी विद्युत बजार भएको मुलुक होइन । प्रसारण सञ्जाल विस्तारकै चरणमा छ । वितरण प्रणालीमा ठूलो सुधार आवश्यक छ । नियामक अभ्यास अझै परिपक्व हुँदैछ । त्यसैले सुधारको भाषा “विघटन” होइन, “रूपान्तरण” हुनुपर्छ । त्यो रूपान्तरण पनि क्रमिक, तयारी सहितको र उपभोक्ता केन्द्रित हुनुपर्छ ।
ऊर्जा सुधारको अन्तिम लाभ उपभोक्ताले पाउनुपर्छ । यदि पुनर्संरचनापछि सेवा महँगो भयो, गुनासो सुनुवाइ कमजोर भयो, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्र उपेक्षित भए वा सेवा गुणस्तर घट्यो भने त्यो सुधार सफल मान्न सकिँदैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केवल व्यापारिक संस्था होइन । यसले ग्रामीण विद्युतीकरण, दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार, न्यून आय भएका उपभोक्तालाई सहुलियत, घरेलु उपभोक्ताका लागि परस्पर सहुलियत र राष्ट्रिय सेवा दायित्वसमेत बोकेको छ । साधारण उपभोक्ताका लागि कम्पनीको नामभन्दा बत्ती नियमित आउँछ कि आउँदैन, भोल्टेज ठीक छ कि छैन, महसुल तिर्न सकिने छ कि छैन र समस्या पर्दा समाधान पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ ।
सस्तो विद्युत् राजनीतिक घोषणाले होइन, सक्षम संस्था, न्यून चुहावट, बलियो सञ्जाल, पारदर्शी वित्तीय व्यवस्थापन र प्रभावकारी नियमनबाट मात्र सम्भव हुन्छ । त्यसैले पुनर्संरचना गर्दा उपभोक्ता अधिकार, सेवा गुणस्तर, सुलभ महसुल, गुनासो व्यवस्थापन र सामाजिक दायित्वलाई कानुनी तथा संस्थागत रूपमा सुरक्षित गर्नुपर्छ ।
नेपालको अबको मुख्य चुनौती उत्पादन मात्र होइन । उत्पादनसँगै प्रसारण र वितरण प्रणालीको सन्तुलित विकास हो । विगत दुई दशकमा उत्पादनतर्फ उल्लेखनीय प्रगति भएको छ, तर उत्पादन भएको विद्युत् उपभोक्तासम्म पुर्याउने प्रसारण र वितरण पूर्वाधार त्यही गतिमा विस्तार हुन सकेको छैन । कतै प्रसारण लाइन ढिला छ, कतै सबस्टेसन क्षमता अपर्याप्त छ, कतै उत्पादन र सञ्जाल विस्तारबीच तालमेल छैन । उत्पादन मात्र बढ्ने तर प्रसारण नबढ्ने हो भने विद्युत् उत्पादन भए पनि बेच्न वा उपभोग गर्न नसकिने जोखिम बढ्छ । त्यसैले प्रसारणलाई व्यापारिक पूर्वाधार मात्र होइन, राष्ट्रिय रणनीतिक सम्पत्तिका रूपमा हेर्नुपर्छ ।
वितरण प्रणाली पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । विद्युत् पहुँच लगभग देशव्यापी भए पनि भोल्टेज, पुराना लाइन, ट्रान्सफर्मर क्षमता, चुहावट, मर्मत र ग्राहक सेवामा समस्या छन् । अबको वितरण प्रणाली पोल, तार र मिटरमा मात्र सीमित रहन सक्दैन । स्मार्ट मिटर, वितरण स्वचालन, डिजिटल नियन्त्रण, भूमिगत सञ्जाल, मोबाइल–आधारित ग्राहक सेवा र वास्तविक समय अनुगमन आवश्यक भइसकेका छन ।
यसै सन्दर्भमा संस्थागत दोहोरोपन गम्भीर विषय हो । प्राधिकरणभित्रै सहायक कम्पनी, आयोजना–आधारित संरचना र कम्पनी मोडेलका अभ्यास बढिरहेका छन् । बाहिर पनि समान प्रकृतिका संस्था समानान्तर रूपमा काम गरिरहेका छन् । व्यवहारमा “कम्पनी भित्र कम्पनी” जस्तो अवस्था देखिन थालेको छ । प्राधिकरण आफैं उत्पादन, प्रसारण, वितरण, उपभोक्ता सेवा, आयोजना निर्माण र वित्तीय व्यवस्थापनमा व्यस्त छ । त्यसमाथि थप कम्पनीका बैठक, बोर्ड संरचना, प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियाले मुख्य कामभन्दा प्रक्रियामै बढी ऊर्जा खर्च गराउने जोखिम छ ।
कम्पनी बनाउनु आफैंमा सुधार होइन । कम्पनीले के गर्ने, कसको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने, कसरी लगानी गर्ने, कसलाई उत्तरदायी हुने, उपभोक्ता सँगको सम्बन्ध के हुने र नियामक दायरा कसरी लागू हुने भन्ने स्पष्ट नभएसम्म कम्पनी संरचनाले गति होइन, जटिलता थप्न सक्छ । विशेषगरी प्रसारण क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रसारण संरचना समानान्तर रूपमा अघि बढिरहँदा योजना, लगानी, प्राथमिकता र कार्यान्वयनमा दोहोरोपन देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा समान प्रकृतिका संस्थालाई समानान्तर राखिरहनु भन्दा स्पष्ट राष्ट्रिय प्रसारण जिम्मेवारी सहित एकीकृत संरचना निर्माण गर्नु बढी व्यवहारिक हुन्छ ।
प्राधिकरणको पुनर्संरचना साधारण प्रशासनिक निर्णय होइन । यो जटिल समीकरण हो । यसमा उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापार, उपभोक्ता सेवा, कर्मचारी व्यवस्थापन, ऋण दायित्व, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सामाजिक सेवा, महसुल संरचना, नियमन, निजी क्षेत्र, अन्तरदेशीय व्यापार र ऊर्जा सुरक्षा सबै जोडिएका छन् । यीमध्ये कुनै पक्ष छुट्यो भने सुधारको परिणाम अपेक्षित आउँदैन ।
अलग–अलग संरचनामा लैजाने प्रक्रिया जटिल छ, किनकि यसले संस्थाको नाम मात्र परिवर्तन गर्दैन । सम्पत्ति कसको हुने, ऋण कसले तिर्ने, कर्मचारी कहाँ जाने, निवृत्तिभरण कसले धान्ने, घाटा वा नाफा कसरी बाँड्ने, ग्रामीण विद्युतीकरण कसले गर्ने, परस्पर सहुलियत कसरी कायम राख्ने र सेवा निरन्तरता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने संवेदनशील प्रश्न उठ्छन् । यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर बिना गरिएको विभाजनले कागजमा सुधार देखिए पनि व्यवहारमा अन्योल र विवाद जन्माउन सक्छ ।
हतारमा टुक्रयाएर पछि नयाँ संस्था वित्तीय रूपमा टिक्न नसक्ने, सेवा दिन नसक्ने वा फेरि पुरानै संरचनामा फर्किनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो ऊर्जा क्षेत्रका लागि गम्भीर धक्का हुनेछ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता “पहिले टुक्रयाउने, पछि मिलाउने” होइन । पहिले तयारी गर्ने, भूमिका स्पष्ट गर्ने, नियमन बलियो बनाउने, वित्तीय विश्लेषण गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन मिलाउने, उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र त्यसपछि मात्र चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्ने हो ।
कर्मचारी पक्षलाई पनि अवरोध होइन, परिवर्तनको साझेदारका रूपमा लिनुपर्छ । हजारौं कर्मचारीको प्राविधिक अनुभव, संस्थागत स्मृति, स्थानीय ज्ञान र सेवा निरन्तरता ऊर्जा क्षेत्रको पूँजी हो । लाइन निर्माण, सञ्चालन, मर्मत, आपत्कालीन सेवा, उपभोक्ता व्यवस्थापन र प्रणाली सञ्चालन अनुभवी जनशक्तिबिना सम्भव हुँदैन । सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास, सीप अभिवृद्धि, संगठनात्मक समायोजन, निवृत्तिभरण र भविष्यको करिअर मार्ग स्पष्ट हुनुपर्छ ।
वित्तीय पक्ष झन् संवेदनशील छ । ऊर्जा क्षेत्र पूँजी–प्रधान भएकाले उत्पादन, प्रसारण र वितरण सबैमा ठूलो लगानी चाहिन्छ । सम्पत्ति कसरी हस्तान्तरण गर्ने, ऋण कसरी बाँड्ने, सामाजिक सेवा दायित्व कसरी पूरा गर्ने, महसुल कसरी निर्धारण गर्ने र घाटा–नाफाको वास्तविक अवस्था कसरी मूल्यांकन गर्ने भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर बिना पुनर्संरचना अघि बढाउनु जोखिमपूर्ण हुन्छ ।
नेपाल विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगे पनि ऊर्जा सुरक्षा पूर्ण रूपमा सुनिश्चित भइसकेको छैन । अधिकांश जलविद्युत् उत्पादन वर्षायाममा केन्द्रित छ । सुख्खायाममा उत्पादन घट्छ र आयात आवश्यक पर्छ । त्यसैले अबको नीति नदी प्रवाही आयोजनामा मात्र सीमित हुन सक्दैन । जलाशययुक्त आयोजना, अर्धजलाशय आयोजना, पम्प भण्डारण, सौर्य ऊर्जा, ब्याट्री भण्डारण र ऊर्जा मिश्रणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा भनेको वर्षायाममा बढी विद्युत् उत्पादन गर्नु मात्र होइन; सुख्खायाममा पनि घर, उद्योग, कृषि, यातायात र सेवाक्षेत्रलाई भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउन सक्नु हो ।
भारत र बंगलादेशजस्ता बजारमा विद्युत निर्यातको सम्भावना ठूलो छ । यसले विदेशी मुद्रा आर्जन र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा मद्दत गर्न सक्छ । तर निर्यातलाई मात्र सफलताको मापन बनाउनु हुँदैन । पहिलो प्राथमिकता नेपाली नागरिक, उद्योग, कृषि, यातायात र सेवा क्षेत्रमा भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुलभ विद्युत् उपलब्ध गराउनु हुनुपर्छ । आन्तरिक खपत बलियो नभई निर्यात दिगो हुँदैन ।
खुला पहुँचले निजी क्षेत्र, प्रतिस्पर्धा र बजार विस्तारका लागि नयाँ ढोका खोल्न सक्छ । तर सञ्जाल उपयोग शुल्क, प्रसारण क्षमता बाँडफाँड, उपभोक्ता संरक्षण, प्रणाली सुरक्षा, परस्पर सहुलियतमा पर्ने प्रभाव र नियामकीय पारदर्शिता स्पष्ट हुनुपर्छ । नियमन कमजोर भयो भने खुला पहुँचले बजार खोल्ने होइन, विवाद र असमानता बढाउने जोखिम हुन्छ ।
अबको बाटो हतारमा टुक्रयाउने होइन, चरणबद्ध सुधार हो । पहिलो चरणमा विद्यमान कम्पनी, सहायक संरचना र समानान्तर संस्थाहरूको भूमिका समीक्षा गर्नुपर्छ । दोस्रो चरणमा उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका कामहरू कार्यगत रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्छ । तेस्रो चरणमा नियामक क्षमता, वित्तीय मोडेल, सम्पत्ति–ऋण बाँडफाँड, कर्मचारी व्यवस्थापन र उपभोक्ता संरक्षणको आधार तयार गर्नुपर्छ । चौथो चरणमा मात्र आवश्यक देखिए कानुनी र संस्थागत पुनर्संरचना अघि बढाउनुपर्छ ।
सुधारको उद्देश्य कुनै सफल संस्थालाई कमजोर बनाउनु होइन । भविष्यका चुनौती सामना गर्न अझ सक्षम, उत्तरदायी, पारदर्शी र उपभोक्ता केन्द्रित बनाउनु हो । नेपालले लोडसेडिङबाट विद्युत् निर्यातसम्मको यात्रा गरिसकेको छ । अब यो उपलब्धिलाई दिगो बनाउन उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापार, नियमन, जनशक्ति र वित्तीय व्यवस्थापन सबै पक्षमा सन्तुलित सुधार आवश्यक छ ।
अन्ततः सफलताको मापन कति वटा कम्पनी बनाइयो भन्नेले होइन, नेपाली नागरिकले कति भरपर्दो, गुणस्तरीय, सुलभ र दिगो विद्युत् सेवा पाए भन्नेले हुनेछ । हतारमा टुक्रयाएर पछि टिकाउन नसकी फर्किनुभन्दा, स्पष्ट तयारी सहित चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्नु नै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि व्यवहारिक, सुरक्षित र दीर्घकालीन बाटो हो ।
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा ईन्जिनियर हुन् ।
