काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र पुनर्संरचना गर्ने क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउने तयारी अघि बढाएको छ ।
यस विषयमा छलफल भइरहेको र विभागलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको भए पनि यससम्बन्धी औपचारिक निर्णय भने हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ । सिँचाइ विभागलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउने प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न ‘नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३’ संशोधन गर्नुपर्नेछ ।
हाल संघीय तहमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको छ । यस मन्त्रालयले जलस्रोतको दिगो विकास, संरक्षण तथा उपयोग, पानीको बाँडफाँट, नदी बेसिन योजना तथा संघीय र अन्तरप्रदेशीय सिँचाइ आयोजनासम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा नियमनको काम गर्दै आएको छ ।
सिँचाइ विभागलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सार्ने प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा यी जिम्मेवारी तथा विभागीय संरचनामा समेत फेरबदल आउनेछ । सिँचाइलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको संरचनामा लैजाने प्रस्ताव अघि बढेमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देशका ठूला सिँचाइ आयोजना, नदी नियन्त्रण तथा जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन, बाँध तथा जलाशय आयोजना र अन्तरप्रदेशीय सिँचाइ प्रणालीको व्यवस्थापनमा पर्नेछ ।
यसअघि पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित काम विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा विभाजित हुँदा आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वयको समस्या, जिम्मेवारी दोहोरिने अवस्था तथा अन्तरनिकाय सहकार्य कमजोर हुने गरेको भन्दै मन्त्रालयगत संरचना पुनरावलोकनको बहस हुँदै आएको छ ।
सरकारले हालै भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र खानेपानीसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको अभ्यास अघि बढाएको छ । यसले ठूलो पूर्वाधारसँग सम्बन्धित निकायलाई एउटै प्रशासनिक संरचनामा ल्याउने प्रयासलाई थप बल दिएको छ ।
