काठमाडौं। तनहूँमा निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना अन्तर्गत प्रसारण लाइनको काम ७३ प्रतिशत सकिएको छ । आयोजनाको तेस्रो प्याकेजका रुपमा रहेको प्रसारण लाइन निर्माणको काम ७३ दशमलव एक प्रतिशत सकिएको आयोजनाले जनाएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणको अवधि आउँदो पुस ४ गतेसम्म छ ।
निरन्तर रुपमा काम गर्न नसकिएकाले प्रसारण लाइनको काममा ढिलाइ भएको आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीले बताए । उनले काममा विभिन्न अवरोध नआएको भए हालसम्म यस प्याकेज अन्तर्गतको काम सकिने बताए ।
केइसी इन्टरनेसनल, भारतले दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म दुई सय २० केभीको ३६ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । प्रसारण लाइन निर्माण सन् २०२२ मे सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कोभिड १९ को महामारी र वन क्षेत्रको रुख कटानको स्वीकृति वन मन्त्रालयबाट प्राप्त नहुँदा सम्झौता म्याद थप गरिएको छ ।
दमौली-भरतपुर दुई सय २० केभी ३४ दशमलव सात किलोमिटर प्रसारण लाइनमा पर्ने ९४ वटा टावरमध्ये हालसम्म ७६ टावरको जग राखि ६४ वटा टावर जडान कार्य सम्पन्न भएको भण्डारीले बताए । उनका अनुसार तीनवटा टावरको जगको, चारवटा टावर राख्ने काम र १८ वटा टावरको जग संरक्षण कार्य सम्पन्न बताए ।
आजोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कूल ५९ कित्ता (२३ रोपनी पाँच आना) जग्गा अधिग्रहण हुनेछ । तनहुँतर्फ व्यास नगरपालिका-१३ र १४, बन्दीपुर गाउँपालिका-६, आँबुखैरेनी गाउँपालिका-६, देवघाट गाउँपालिका-४ र ५ भित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहण पर्नेछन् ।
आयोजनाको प्याकेज-१ अन्तर्गत बाँधलगायत संरचना निर्माण भने ३० दशमलव पाँच प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यस प्याकेजको निर्माण सोङ्दा कालिका जेभीले गरिरहेको छ । प्याकेज-२ अन्तर्गत विद्युत्गृह तथा सम्बन्धित उपकरणमा ५४ प्रतिशत प्रगति भएको छ । यो प्याकेजको निर्माण सिनो हाइड्रोले गरिरहेको छ ।
प्याकेज-१ अन्तर्गत एक सय ४० मिटर अग्लो बाँध निर्माणका लागि सोङ्ददा कर्पोरेसन, भियतनाम-कालिका कन्सट्रक्सन (प्रा) लि. नेपाल जेभीसँगकोे ठेक्का सम्झौता विसं २०७८ भदौ १४ गते भएको थियो ।
आयोजनाको सुरुङ, विद्युत् गृह निर्माण र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायत प्याकेज-२ निर्माण गर्न सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन, चीनसँग विसं २०७५ असोज १५ गते खरिद सम्झौता भएको थियो ।
कम्पनीको पूँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कूल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याज समेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर छ जसका लागि एडिबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैङ्कले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।
