काठमाडौँ । सरकारले पश्चिम सेती कोरिडोर निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको सम्भावना औपचारिक रूपमा खोलिदिँदा पनि आशयपत्र बुझाउने चरणमा निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएन ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा लामो समयदेखि ‘निजी क्षेत्र आउन नदिएको’ आरोप लगाउँदै आएको निजी क्षेत्र आफैं अवसर खुलेपछि अघि नबढ्नु आलोचनाको विषय बनेको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले गत भदौ २३ गते पश्चिम सेती कोरिडोर अर्थात बझाङ–बनलेक–दोदोधारा लाइन निर्माण गर्नका लागि आशयपत्र माग गरेको थियो । तर, निजी क्षेत्रबाट प्रस्ताव नआएपछि कम्पनी पुस २३ गते पुनःआशयपत्र माग गरेको छ ।
कम्पनीले अध्ययन पूरा गरेको लाइन र सो सँग सम्बन्धित सबस्टेसन निर्माण एवं सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत र निजी लगानीकर्ताको ४९ प्रतिशत पूँजी लगानी रहने गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी अन्तर्गत ‘एसपिभी’ कम्पनी स्थापना हुनेछ । यसका लागि कम्पनीले लगानीको आशयपत्र माग गरेको हो । तर, निजी क्षेत्रले यसप्रति चासो देखाएका छैन ।
सहकार्यको मोडल स्पष्ट गर्दै निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेपनि अपेक्षित संख्यामा प्रस्ताव नआएको पुष्टि भएको छ । यसले सरकार–निजी क्षेत्र साझेदारीको व्यवहारिकता र दुवै पक्षबीचको विश्वास न्यून देखिएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले बारम्बार विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माण सहकार्यको प्रस्ताव गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि तयार रहेको बताउँदै आएको छ । लाइन अभावका कारण ठूलो समस्या भोगेको, विद्युतीय संरचना कमजोर रहेको बन्दै गुनासो गर्दै आएको निजी क्षेत्रलाई अहिले अगाडिबाटै प्रस्ताव गर्दा पनि पछि हटेको प्रष्ट देखिएको छ ।
प्रसारण लाइन जस्ता दीर्घकालीन पूर्वाधारमा निजी क्षेत्र आकर्षित नहुनुका मुख्य कारणहरूमाः निश्चित र स्पष्ट जोखिम बाँडफाँटको अभाव, लामो समय लाग्ने स्वीकृति प्रक्रिया र नीतिगत अनिश्चितता, भविष्यको प्रतिफल (रिटर्न) स्पष्ट नदेखिनु, भूमि अधिग्रहण र स्थानीय सहमति सम्बन्धी जोखिमलगायत हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले भने नीतिगत पक्ष क्रमशः सुधार भइरहेको र परियोजना बैंक योग्य बनाउन प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै आइरहेको छ । ऊर्जामा निजी लगानी बिना दिगोपन सम्भव नहुने ठहर गर्दै सरकारले साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन्छ । तर प्रश्न भने यथावत् छ– ‘सहभागिता चाहिन्छ’ भन्ने निजी क्षेत्र किन निर्णायक घडीमा मौन रहन्छ ? र ‘ढोका खुला छ’ भन्ने सरकारले किन निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउन सक्दैन ?
अहिले ठूला क्षमताका प्रसारण लाइनहरू सहकार्यमा निर्माण गर्ने सरकारको प्रयासप्रति निजी क्षेत्रको व्यवहार विरोधाभासी देखिन्छ । सार्वजनिक रूपमा सहकार्यको आवश्यकता औँल्याउँदै आएका निजी लगानीकर्ताहरू व्यवहारमा भने सरकारसँगै परियोजना अघि बढाउन इच्छुक देखिएका छैनन् । सरकारबाट सहकार्यका लागि आशयपत्र आह्वान हुँदा निजी क्षेत्रको उपस्थिति न्यून हुनु यसैको स्पष्ट संकेत हो ।
निजी क्षेत्रको प्राथमिकता सहकार्यभन्दा पनि एकल स्वामित्व र पूर्ण नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित देखिन्छ । उनीहरूले सरकार आफैं पछि हटेर निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालनको पूर्ण अनुमति दिनुपर्ने धारणा अघि सार्दै आएका छन् । यही सोचका कारण सरकारसँग जोखिम, लगानी र उत्तरदायित्व बाँड्ने PPP मोडेलप्रति उनीहरू उदासीन बनेका हुन सक्छ । परिणामतः, ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन सहकार्यमा निर्माण गर्ने प्रक्रियामा निजी क्षेत्रले आवेदन नै नदिएको अवस्था देखिएको छ ।
यसले निजी क्षेत्र सहकार्य चाहन्छ भन्ने सार्वजनिक दाबी र व्यवहारबीचको अन्तर उजागर गर्छ । सहकार्यको नाममा नीति दबाब सिर्जना गर्ने तर व्यवहारमा एकल लाभ सुनिश्चित गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन प्रसारण पूर्वाधार विकासमा अनिश्चितता थपेको छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास र स्पष्ट नीतिगत सीमाना नबनाइएसम्म यस्तो दोधारपूर्ण अवस्था दोहोरिरहने देखिन्छ ।
यही द्वन्द्वका बीच पश्चिम सेती प्रसारण लाइनजस्ता परियोजनामा ढिलाइ बढ्दै जाँदा उत्पादन भएको विद्युत् खेर जाने जोखिम थपिँदै गएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार दुवै पक्षले व्यवहारिक सुधार नगरेसम्म लामो समयदेखि दोहोरिँदै आएको ‘प्रतिवद्धता धेरै, परिणाम कम’ भन्ने चक्र तोडिन गाह्रो हुन्छ ।
थप जानकारी
बझाङ्ग –बनलेक–दोदोधारा विद्युत प्रसारण लाइन र ४००/१३२ केभी का २ वटा सबस्टेसनः चैनपुर सबस्टेसन र बनलेक सबस्टेसन यस आयोजना अन्तर्गत पदर्छ । चैनपुर सबस्टेसनको क्षमता १६० एमभीए र बनलेक सबस्टेसनको क्षमता ३१५ एमभीए हुने छ । आयोजनाको अनुमानित लागत २० अर्ब रहेको छ ।
प्रसारणलाइन सुदूरपश्चिम प्रदेश, बझाङ्ग जिल्ला जयपृथ्वी नगरपालिका–१, हम्मरसेनको चैनपुर सबस्टेसन हुदै डोटी जिल्ला, शिखर नगरपालिका– १०, स्थित बनलेक सबस्टेसन हुदै कैलाली जिल्लाको बर्दगोरिया गाउँपालिका–३ को दोदोधारा सबस्टेसन सम्म रहने छ ।
यो लाइन पूरा भएपछि ७५० मेगावाटकाे पश्चिम सेती, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ८७ मेगावाटको सेती नदी–३, २१६ मेगावाटको बझाङ माथिल्लो सेती जलविद्युत् लगायतका आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत् जोडिनेछ ।
