काठमाडाैँ । कास्कीकाे अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत आयोजनामा स्थानीय संघर्ष समितिले काम रोक्न दबाब दिएपछि आयोजना र निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) पक्षले आपत्ति जनाएका छन् । संघर्ष समितिले ठेकेदारलाई पत्र बुझाउँदै काम रोक्न निर्देशन दिएको विषयलाई लिएर आयोजना व्यवस्थापनले संवादमार्फत समाधान खोज्ने तर काम नरोकिने स्पष्ट पारेको छ ।
स्थानीय संघर्ष समितिको यस कदमलाई निर्माण व्यवसायी किरण मल्लले ‘अराजकता’ को संज्ञा दिएका छन् । हाइ हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष मल्लका अनुसार स्थानीयका मागहरू आयोजनाको प्रवर्द्धक अपर मोदी लिमिटेडसँग राख्नुपर्नेमा सिधै ठेकेदारलाई अवरोध गर्नु गलत अभ्यास हो ।
ठेकेदारको ठूलो लगानी, उपकरण र जनशक्ति परिचालन भइरहेको अवस्थामा एक–दुई दिन काम रोकिँदा पनि लाखौँदेखि करोडौँसम्मको आर्थिक क्षति हुने उनले बताए । साथै, संघर्ष समितिले राखेकाे आशयकाे विषयलाई उनले नियमविपरीत हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
आयोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर दीपक भुसालले भने स्थानीयका अधिकांश मागहरू सम्बोधन भइसकेको जनाउँदै बाँकी विषयमा छलफल गर्न उच्च व्यवस्थापन टोली छिट्टै साइट पुग्ने जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार वडा अध्यक्ष तथा स्थानीय प्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको छ र स्थानीयले आफ्ना मागहरू ठेकेदारलाई नभई सिधै प्रवर्द्धक कम्पनीसँग राख्नुपर्छ । उनले आयोजनाको काम कुनै हालतमा नरोकिने स्पष्ट पारेका छन् ।
स्थानीयका केही असन्तुष्टि र मागहरू रहे पनि आयोजना पक्षले ती मागहरू सम्बोधन गर्न तयार रहेको जनाएको छ । तर विकास निर्माणका काममा सिधै अवरोध सिर्जना गर्ने खालको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ ।
आर्थिक दृष्टिले पनि आयोजना महत्वपूर्ण रहेको छ । कुल अनुमानित लागत १० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेको यस आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी रहेको छ । मुख्य लगानीकर्ता एनएमबी बैंकले करिब ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ भने सह–लगानीकर्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
भौतिक प्रगतिका हिसाबले आयोजना सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको जनाइएको छ । करिब एक वर्षअघि सुरु भएको यस परियोजनामा पहुँच सडक निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने सुरुङ खन्ने काम १०१ देखि ११० मिटरसम्म पूरा भइसकेको छ । पावरहाउस निर्माण कार्य पनि तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ ।
सरकारको ऊर्जा नीतिअनुसार साढे ४ देखि ५ वर्षको अवधिमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको यो आयोजना वि.सं. २०८५/८६ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको ‘लट १’ को ठेक्का चिनियाँ कम्पनी सिचुआन सुइटान कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र नेपालको हाइ हिमालय कम्पनीको संयुक्त उपक्रम (जेभी) कम्पनीले पाएको छ ।
