काठमाडौँ । जलस्रोतको व्यवस्थापनलाई संघीय संरचनाअनुसार व्यवस्थित गर्न सरकारले नयाँ छाता कानुन ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘जलस्रोत विधेयक २०८३’ को मस्यौदा परिमार्जन अन्तिम चरणमा पुर्याउँदै स्वीकृतिका लागि अघि बढाउने तयारी गरेको हो ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको जलस्रोत ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित तयार गरिएको उक्त विधेयकले संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँटलाई स्पष्ट कानुनी आधार दिनेछ । नयाँ ऐन लागू भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र छुट्टै कानुन निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था हुनेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार विधेयकको मुख्य उद्देश्य जलस्रोतको संरक्षण, बहुआयामिक उपयोग तथा समुचित विकास सुनिश्चित गर्नु हो । साथै जल उत्पन्न विपद् न्यूनीकरण, जलस्रोतको दिगो उपयोग र एकीकृत व्यवस्थापनलाई पनि विधेयकले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
विधेयकमार्फत जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सचिवालयलाई जलस्रोतको नियमन, नीति समन्वय तथा दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोगको विद्यमान कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै थप जिम्मेवारी पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रालयले ऐनसँगै आवश्यक नियमावली तर्जुमाको काम पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ, ताकि कानुन पारित भएसँगै कार्यान्वयन प्रक्रिया सहज बनाउन सकियोस् ।
सरकारले चालु संसद अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि मस्यौदालाई जेठ पहिलो साताभित्र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
संघीय संरचनाअनुसार जलस्रोत व्यवस्थापनको स्पष्ट कानुनी आधार अभाव हुँदा विभिन्न तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र, आयोजना स्वीकृति तथा स्रोत उपयोगमा अन्योल देखिँदै आएको थियो । नयाँ विधेयकले त्यस्ता अस्पष्टता हटाउँदै जलस्रोत विकासलाई थप संस्थागत, समन्वित र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
