काठमाडौँ । तामाङ राष्ट्रिय मोर्चा, नेपालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको ऐतिहासिक योगदानलाई अवमूल्यन हुने गरी कुनै निर्णय गरे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएर प्रिमियम शुल्क नतिरेका उद्योगीहरूको बाँकी बक्यौता असुल गर्ने सम्बन्धमा विकसित घटनाक्रमबारे ध्यानाकर्षण गर्दै घिसिङमाथि प्रतिशोधपूर्ण कारबाही गरिए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको हाे ।
२२ अर्ब रुपैयाँ बढी बक्यौता असुल गर्न चट्टानझै उभिएका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको एतिहासिक योगदानलाई अवमुल्यन हुने गरी कुनै निर्णय नगर्न मोर्चाले सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ ।
मोर्चाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्राधिकरणको उठ्न बाँकी रकम असुल उपर गर्न पहलकदमी लिइरहेका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई प्रतिशोधपूर्ण ढंगले कारबाही, पदमुक्त वा अन्य कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको हो ।
प्राधिकरणको तिर्न बाँकी बक्यौता उद्योगीहरूले नतिरेसम्म विद्युत् उपभोग गरिरहेका आम नागरिकले समेत कुनै पनि बक्यौता नतिरीकन आफ्नो आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाइ दिनसमेत आम नागरिकमा अनुरोध गरेको छ ।
मुलुक १८ घण्टे कहालीलाग्दो लोडसेडिङको चपेटमा रहेको बेला नागरिकको घरको उज्यालो खोसेर प्राधिकरणले २०७२ साउन महिनादेखि उद्योगहरूलाई ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्कमा २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराएको मोर्चाले स्मरण गराएको छ ।
‘त्यसैको प्रिमियम महसुलसम्बन्धी विवाद हालसम्म कायमै छ । पछिल्लो पटक बनेको विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८० को प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषदले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म अवधिको मात्रै प्रिमियम महसुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यही महसुल उठाउने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘जंगबहादुर शैली’को आदेश र यसपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे हाम्रो मोर्चाको ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
‘विधिको शासन भएको मुलुकमा हरेक निर्णय प्रक्रियाको आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुन्छ । प्रचलित विधिलाई मिचेर प्रधानमन्त्री ओलीले सीमित उद्योगीलाई साक्षी राख्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशिकलाई दिएको ठाडो निर्देशनले हाम्रो प्रचलित राज्यको विधि र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, । ‘हुकुमी शैलीमा शासन गर्न खोज्ने र त्यसैबाट परिणाम खोज्ने शासक जनताको असली प्रतिनिधि हुन सक्दैन भन्ने मोर्चाको ठम्माई छ ।
विद्युत् महसुल उठ्ने ग्यारेण्टी नभएसम्म उद्योगहरूमा लाइन जोड्न हुन्न भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका २ सञ्चालक समितिलाई प्रतिशोधपूर्ण ढंगबाट बर्खास्त गरेकोप्रति पनि मोर्चाले ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
