काठमाडाैँ । विद्युत् नियमन आयोगले आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । आयोगले २०८० साउन १ गतेदेखि २०८१ असार मसान्तसम्म गरिएको काम कारबाहीहरू, भावी कार्ययोजना तथा विद्युत् क्षेत्रको सुधारसँग सम्बन्धित नीतिगत सुझावहरूसहितको प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा आयोगकाे स्थापनाको पहिलो ५ वर्ष उल्लेख्य नतिजा प्राप्त भएकोले आगामी ५ वर्ष पनि आन्तरिक र नियामकीय प्राथमिकताहरू छुट्याएर काम गर्ने योजना छ । आयोगको आगामी ५ वर्षे मार्गचित्र तर्जुमा गरी लागु गर्ने तयारी छ । यस कार्ययोजना अन्तर्गत आयोगले नेपालको विद्युत् क्षेत्र रूपान्तरण, नियामकीय व्यवस्थाको सशक्तीकरण, विद्युत् क्षेत्रको जवाफदेही तथा पारदर्शी नियमन तथा उपभोक्ता संरक्षण लगायतको विषयमा जोड दिनेछ ।
आयोगले नेपालको विद्युत् क्षेत्रको सुदृढ नियमन, अग्रगामी विकास र दिगो रूपान्तरणका निमित्त आन्तरिक र नियामकीय प्राथमिकताहरू पहिचान गरेको छ । आन्तरिक प्राथमिकताहरू अन्तर्गत आयोगलाई प्राविधिक, आर्थिक एवं संरचनात्मक रूपले सक्षम नियामकको रूपमा स्थापित गर्ने, आयोगको सेवा प्रवाहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उपयोग गर्ने रहेको छ ।
यसैगरी, नियामकीय प्राथमिकता अनुरुप आयोगले जारी भएका नियामकीय उपकरणहरूमा समयानुकुल संशोधन, विद्युतकाे प्रतिष्पर्धात्मक खरिद सम्बन्धी व्यवस्था लागु गर्ने, विद्युतकाे आन्तरिक तथा सीमापार व्यापार बढाउनका निमित्त प्रशारण लाइनमा खुल्ला पहुँचको व्यवस्था लागु गर्ने, व्यवस्थित तथा लागत प्रतिविम्बित उपभोक्ता महसुल सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने, विवाद समाधान सम्बन्धी उपयुक्त नियामकिय व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
आयोगले आव २०८०/८१ मा सम्पादन गरेको मुख्य उपलब्धिहरू
आव २०८०/८१ मा विद्युत् कम्पनीका विभिन्न २५३ निवेदनउपर कारबाही गरी स्वीकृति, पूर्वस्वीकृति तथा सहमति सम्बन्धी निर्णग भएको छ । ५४ कम्पनीको प्राथमिक तथा हकप्रद सेयर निष्कासनको पूर्वस्विकृति, २६ कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तनमा स्वीकृति, ५८ कम्पनीको विद्युत् खरिद बिक्री दरको निर्धारण तथा विद्युत् सम्झौतामा सहमति, ८८ कम्पनीको विद्युत् खरिद सम्झौताको संशोधनमा सहमति, ४ कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण, आयोजना प्राप्ति र ग्रहण उपरको सहमति, २३ कम्पनीको सेयर खरिद बिक्रीको सहमति सम्बन्धी निर्णय गरिएको छ । विद्युत् उपभोक्ता महसुल दर समायोजनका लागि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
२१६ मेगावाटकाे माथिल्लाे त्रिशुली १, ३७ मेगावाटकाे त्रिशुली थ्री-बी, १२० मेगावाटकाे लाङटाङ भाेटेकाेसी, १११ मेगावाटकाे रसुवागढी, २८.१ मेगावाटकाे तल्लाे लिखु, ५२.४ मेगावाटकाे लिखु खाेला, ७.६ मेगावाटकाे जाेगमाइ खाेला, ५.२ मेगावाटकाे जाेगमाइ क्यासकेड, १ मेगावाटकाे तिनाउ जलविद्युत आयाेजनाकाे स्थलगत अनुगमन सम्पन्न गरेकाे छ ।
आयोगको विगत ५ वर्षको मुल्यांकन
आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक पक्षको विस्तृत विश्लेषण गर्दै पहिलोपटक २०७७ असारदेखि लागु हुनेगरी प्राधिकरणका समग्र उपभोक्ताको मासिक महशुल दर सरदरमा ९ प्रतिशतले र दोस्रो पटक २०७८ मंसिरदेखि लागु हुने गरी समग्र उपभोक्ताको मासिक दरमा सरदरमा १.०४ प्रतिशतले घट्ने गरी विद्युत् महशुल निर्धारण गरेको थियो ।
१० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट सुख्खायामका महिनामा उत्पादन हुने विद्युतकाे परिमाणको पूर्वानुमान एक महिनाअघि नै पेश गर्नुपर्ने र सो नमिलेको खण्डमा प्राधिकरणलाई १०० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा अब एक हप्ता अगाडि मात्र पनि उक्त समयको जलवायु सम्बन्धी तथ्यांकको आधारमा पूर्वानुमान गरी प्राधिकरणमा पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले ५ वर्षमा २३४ वटा बैंठक बसी विभिन्न शिर्षक अन्तर्गत १०२३ वटा निवेदनउपर कारवाही सम्पन्न गरी निर्णय दिइसकेको छ । जसमा प्राथमिक तथा हकप्रद सेयर निष्कासनको पूर्वस्वीकृतिको १२८ वटा, विद्युत् कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तनमा स्वीकृतिको १२३ वटा, विद्युत् कम्पनीको विद्युत् खरिद बिक्री दर निर्धारण तथा विद्युत् सम्झौतामा सहमति प्रदान गर्ने सम्बन्धी १६८ वटा, विद्युत् कम्पनीको विद्युत् खरिद सम्झौता संशोधनका ४९४ वटा, विद्युत् कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण/आयोजना, प्राप्ति र ग्रहणमा समहति सम्बन्धी २८ वटा र विद्युत् कम्पनीको सेयर खरिद बिक्रीको ६३ वटा निवेदन उपर निर्णय दिने कार्य पर्दछन् ।
आयोग ऐन, २०७४ तथा विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ अनुसार २०७६ बैशाख २५ गते आयोगको गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको थियो । यसैगरी, पहिलो पदाधिकारीको कार्यकाल २०८१ बैशाख २५ गते सकिएसँगै २०८१ असार १० मा नयाँ अध्यक्ष र २ सदस्यहरूको नियुक्त भएपछि दोस्रो कार्यकालका पदाधिकारीमार्फत कार्य प्रारम्भ भइरहेको छ ।
