काठमाडाैँ । सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ संशोधन गरेको छ । जसमार्फत जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गत बन्ने आयोजनामा सेयर लगानी गर्न विपन्न नागरिकहरूलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने भएको छ ।
आयोजना निर्माण गर्दा आयोजना प्रभावित बासिन्दाले १० प्रतिशतको अनुपातमा सेयर पाउने छन् । तर, आर्थिक अभावका कारण कतिपय आयोजना प्रभावित बान्सिदाले सेयर भर्न पाउँदैन् । यसरी सेयर लगानी गर्नबाट बञ्चित भइरहेकाहरूलाई दृष्टिगत गर्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण हुने आयोजनाको प्रभावित बासिन्दालाई सेयर लगानी गर्न ऋण दिने योजना अघि ल्याएको छ ।
सेयर जारी गर्दा आर्थिक अभावमा रहेको धेरै बासिन्दाहरूले सेयर खरिद गर्न नसकेको गुनासो आउने, सेयर आवेदन नपर्दा बारम्बार म्याद थप गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक रूपले अति विपन्न, पिछडिएको र गरिब नागरिकहरूका लागि ऋण दिने व्यवस्था ल्याएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले बताए । यस्तो ऋण आयोजनाको जडित क्षमता अनुसार प्रति घरधुरी २ लाख रूपैयाँदेखि ५ लाख रूपैयाँसम्म हुन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
सरकारको यो योजनाले आर्थिक रूपमा विपन्नहरूलाई माथि उठाउनुको सट्टा झनै जोखिम बढाउने देखिन्छ । सरकारले लाखौ रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराएपनि भविष्यमा प्रतिफल फिर्ता हुने आधार नभएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सेयर सुचिकृतमा हुने ढिलाई, ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यता, सेयर बजारको अस्थिरताले गर्दा विपन्न, गरिब तथा पिछडिएकाहरू माथि झन ऋणको बोझ थपिन सक्नेछ ।
सेयर जारी भइसकेपछि सुचिकृत हुन नै वर्षौ लाग्छ । त्रिशुली जलविद्युत् कम्पनीको सेयर सचिकृत हुन करिब ५ वर्ष लागेको थियो । सेयर सुचिकृत भइसकेपछि पनि सेयर कारोबार बढ्ने टुंगो हुँदैन । जुनसुकै बेला सेयरको मुल्य घट्न सक्ने जोखिम उच्च छ । नियामकीय निकायको फैसला वा निर्णय तथा राजनीतिक दलका नेता र प्रधानमन्त्री लगायतका मन्त्रीहरूको भाषणले बजारमा ठूलो गिरावट आएको उदाहरणहरू पनि छन् ।
सरकारले ल्याएको यो योजनाले प्रतिफल प्राप्त गर्ने नभई विपन्न नागरीकहरूलाई ऋणकाे भार थपिने, जोखिम निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ । आयोजनामा नागरिककको सहभागिता गराउन र समुचित प्रतिफल दिलाउने सरकारको लक्ष्य भएपनि यो लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो देखिन्छ । नागरिकहरू एकतर्फ सेयर पायौँ भनेर खुसी भएपनि अर्को तर्फ ऋणको भार थपिन्छ । सेयर लगानीबाट प्रतिफल पाउन दशकौं कुनुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ ऋणको ब्याज बढ्दै जान्छ । विपन्न तथा आर्थिक रूपले कमजोर नागरिकहरू सोही ऋणको ब्याज तिर्न फेरि अर्को नयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ ।
नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचिकृत केही हाइड्रो पावरको काराेबार मूल्य ५० रुपैयाँ भन्दा पनि तलसम्म पुगेको छ । लाखौ ऋण गरेर प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमा सेयर खरिद गरी यसको कारोबार मुल्य अंकित मुल्यभन्दा पनि कम भयो भने यसको जिम्मेवारी कसले बेहोर्ने ? भन्ने खालको प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । अझ, आयोजना प्रभावितको ‘लकइन अवधि’ खुल्ने बेलासम्म कारोबार मूल्यमा गिरावट आइसकेको हुन्छ । आयोजना प्रभावितले ३ वर्षसम्म सेयर बेच्न नपाउने व्यवस्थाले गर्दा लक्षित वर्गले सेयर बेचेर लाभ लिन पनि सक्दैनन् ।
एउटै आयोजना विकास गर्न वर्षाै समय लाग्छ । अझ सरकारी आयोजना त तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न भएको उदाहरण भेट्टाउन मुस्किलै पर्छ । २०७८ साउनदेखि उत्पादन थालेको मुलुकै ठूलो ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले सेयरधनीहरूलाई अझै प्रतिफल दिन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले विपन्न तथा गरिबहरूकाे अवस्थालाई माथि उठाउन खोजेको लक्ष्य पूरा हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत पनि ठूला क्षमताका आयोजनाहरू छन् । हालसम्म जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गतका १११ मेगावाट रसुवागढी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन र ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ जलविद्युत् आयोजनाले सेयर निष्कासन गरीसकेका छन् । माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ बाहेक बाँकी आयोजनाहरूको सेयर सुचिकृत भएको ५ वर्ष बितिसक्यो तर, हालसम्म केही प्रतिफल फिर्ता भएको छैन । हुन त यी आयोजनाहरूले यही मंसिरदेखि विद्युत् उत्पादन थालेका छन् । अर्को वर्षदेखि भने प्रतिफल पाउने आशमा छन् सेयरधनीहरू ।
सरकारले ल्याएको यो योजनाले विपन्न, गरिब तथा पिछडिएको नागरिकहरूको जनजीवन झन कष्टकर हुने देखिन्छ ।
के छ कार्यविधिमा ?
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत बन्ने परियोजनाको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले न्यूनतम २०० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि १०० कित्ता रहेकोमा सिमा बढाएर कार्यविधि संशोधन गरिएको छ । विपन्न नागरिकका लागि छुट्याइएको सेयरको हकमा भने आयोजनाको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएपछि मात्रै लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
सेयर निर्धारण गर्दा घरधुरीका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर यसका लागि ब्याजदर निर्धारण गरिने छ ।
स्थानीय सरकारले दिएको घरधुरीको संख्याअनुसार गरिब तथा अति विपन्न वर्गको पहिचान गरी उनीहरूको सेयरको ग्यारेन्टी सरकारले लिनेछ । गरिबीको परिचयपत्र र स्थानीय सरकारको सिफारिसका आधारमा ऋण दिइनेछ ।
आयोजना निर्माण हुने जिल्लाभित्रमा आर्थिक रूपले विपन्न, पिछडिएका र गरिब नागरिकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत विनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइने छ । यसका लागि सम्बन्धित कम्पनीले मन्त्रालयको सहयोग लिई आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै, दातृ निकाय वा सामाजिक कोष वा म्युचुअल फन्ड वा त्यस्तै प्रकृतिका संस्थाले पनि शतप्रतिशत विनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’
‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भन्ने नारासहित २०७५ चैतदेखि जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो । यसअन्तर्गत विभिन्न ठुला जलविद्युत् परियोजना जनताकै लगानीमै बनाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि बढाइएको थियो । पहिलोपटक माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ जलविद्युत् परियोजनामा यसअन्तर्गत सेयर आह्वान गरिएको छ । पहिलोपटक सेयर बिक्री गरिएको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ जलविद्युत् पनि सञ्चालनमा आइसकेको छैन ।
रसुवागढी र सान्जेनले हालै उत्पादन सुरु गरेका छन् । ४८२ मेगावाटको अरुण किमाथांका, १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ३० मेगावाटको इखुवा, ३७२ मेगावाटको अरुण ४, ७२ मेगावाटको घुन्सा खोला, ७० मेगावाटको सिम्बुवा खोला, ९६ मेगावाटको तामाकोसी ५ जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजना हुन् ।
यसैगरी, ६० मेगावाटको बुढीगण्डकी ग्वार खोला, १०० मेगावाटको बुढीगण्डकी प्रोक, २४० मेगावाटको बुढी गण्डकी प्रोक–२, ७५ मेगावाटको बुढीगण्डकी क, ४५ मेगावाटको भेरी बबई डाइभर्सन, ४९२ मेगावाटको फुकोट कर्णाली, ९२ मेगावाटका जगदुल्ला–१, ६५ मेगावाटको जगदुल्ला–२, २०१ मेगावाटको चैनपुर सेती, १६३ मेगावाटको सेती नदी–३, ५० मेगावाटको अप्पर सेती निर्माण हुने जिल्ला भित्रका विपन्न पिछडिएका तथा गरिब नागरिकले सेयर खरिद गर्न ऋण पाउने छन् । अतः जनताकाे जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गतका आयाेजना प्रभावितलाई ऋण दिँदा सहुलियत भन्दा पनि ऋणमाथि ऋण थपिने निश्चित छ ।
