नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको इतिहास लामो भएपनि हालसम्म सबै नेपालीहरूको घरमा बिजुलीको पहुँच पुग्न सकेको छैन । सरकारी तथ्याङ्कले हरेक वर्ष विद्युतीकरणको अवस्था प्रतिशतमा उल्लेख गरेपनि विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
विक्रम सम्वत १९६८ सालबाट नेपालमा जलविद्युतको इतिहास शुभारम्भ भएता पनि २०८१ सालसम्म आइपुग्दा वा ११३ वर्षको अवधिलाई मुल्याङ्कन गर्दा सायद सकारात्मक नतिजाको रूपमा जो कसैले पनि स्वीकार गर्न सक्दैन । नदीनाला, जलस्रोत सम्पन्न मुलुक नेपालले विद्युत् उत्पादन व्यापक गरीे जलविद्युत् निर्यातसँगै आन्तरिक विद्युतीकरणमार्फत समृद्ध देश बनाउनु पर्थ्याे । जलविद्युत् विकासबाटै नेपालमै औद्योगीकरण गर्नु पर्थ्याे तर त्यसो हुन सकेन र सकिरहेको पनि छैन ।
राणाकाल अन्तपछि राजा कांग्रेस र राणाको त्रिपक्षिय सम्झौतासँगै आम निर्वाचन नहुँदासम्मको संक्रमणकाल र सोही संक्रमण कालबाट शुरु भएका प्रथम पञ्चवर्षिय योजनाको प्रारम्भकाल, पञ्चायतकाल, राजासहितको बहुदलिय प्रजातन्त्रकाल, माओवादी सशस्त्र विद्रोहकाल, राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल, गणतन्त्रकाल र संघिय गणराज्य नेपालको संविधान जारी भएपछिको समयमा सरकारले अघि सारेको पञ्चवर्षिय योजना र आवधिक योजनामा कहिपनि लक्ष्य हासिल गरेको इतिहास छैन ।जसको कारण जलविद्युत् उत्पादनमा प्रगती नहुँदा विद्युतीकरण र पूर्वाधारहरू विकास हुन सकेनन् । राज्य छ, नीतिहरू निर्माण हुन्छन् तर त्यसको व्यवहारीक कार्यन्वयन नहुँदा जलस्रोतले सम्पन्न मुलुक नेपालले अपेक्षाकृत प्रगती हासिल गर्न सकेन । समग्रमा भन्दा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि जलस्रोतको समुचित विकासमा राज्यले सफलता हासिल गर्न नसकेको भन्दा अत्युक्ति हुने छैन ।
१. नेपालमा विद्युतीकरण
नेपालको जलविद्युत् उत्पादन र वितरणको इतिहास केलाउँदा तत्कालिन समयमा नेपाली जनताका लागि नभई सिंहदरवारबाट प्रशासनिक कार्य गर्न र राणा परिवारमा विद्युतको प्रयोग गर्ने हेतुले विद्युत् शुभारम्भ भयो । स्वभाविक रूपमा प्रविधिको विकास हुँदै गएपछि स–साना जलविद्युत् उत्पादनहरू थपिदै गए । डिजेल प्लान्टबाट समेत विद्युत् उत्पादन गरी प्रयोग बढ्दै गयो । स–साना जलविद्युत् आयोजनाबाट उज्यालो पुर्याउन विद्युतको उत्पादन बढ्दै जान थाल्यो ।सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट पनि विद्युत् उत्पादन हुन थाल्यो ।
यसरी नेपाली जनमा बिजुली बत्तीप्रतिको आकर्षण बढ्दै जान थालेपछि वायोग्यासबाट खाना पकाउने र उज्यालोको लागि पनि बत्तीको प्रयोग बढेर गयो । नेपाली जनताहरू स्व–लगानी गरेर भएपनि विद्युत् प्राप्तिका लागि अग्रसर हुन थाले । नेपालको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिका कारण र नीतिगत परिवर्तनका कारण पनि जलविद्युत् विकासका योजनाहरू बन्न थाले । सरकारले साना, मझौला तथा ठूला विद्युत् उत्पादनका योजना बनाउन शुरु गरेपछि विद्युतलाई संस्थागत रूपमा सञ्चालन गर्न विद्युत् कर्पोरेसन मार्फत कार्यक्रम अघि बढाइयो ।
नेपालमा विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्न एक अधिकार सम्पन्न संस्थाको आवश्यकता महशुस गरी २०४१ सालमा विद्युत् प्राधिकरण ऐन निर्माण भएपछि २०४२ सालमा सोही ऐनको आधारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्थापना भयो । नेपालमा सबै नेपाली जनताको घरमा विद्युत् पुर्याउने, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका सबै कार्य गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले सरकारी एजेन्सीका रूपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दियो ।
सरकारी संस्थाको रूपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भएता पनि नेपालमा भएको विद्युत् उत्पादन, नेपालको भौगोलिक बनोट, स्रोत र साधनको अभावका कारण नेपालको विद्युतीकरण अपेक्षाकृत रूपले अघि बढ्न सकेन । प्राधिकरणको प्राथमिकता सहरी क्षेत्र, घना वस्ती तथा सुगम क्षेत्रमा मात्र रह्यो ।
जसले गर्दा भौगोलिक विकटताले पछि परेका क्षेत्रहरूमा विद्युतीकरण हुन सकेन । यद्यपी धेरै ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सौर्य ऊर्जाबाट प्राप्त बत्तीको प्रयोग बढेर गयो । टुकी, लालटिनको उज्यालोमा बस्न विवस नेपालीहरूलाई सोलार बत्तीले धेरै राहत उपलब्ध गरायो । यसै परिवेशमा तत्कालीन सरकारले जलविद्युत् उत्पादन र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति अख्तियार गरेका कारण जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पायो । निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि मात्र विद्युत् उत्पादन बढेर गयो र विद्युत् वितरणको कार्यमा पनि तिव्रता आयो ।
२. सामुदायिक विद्युतीकरणको अभ्यास
विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा समिति निर्माण गर्ने, स–साना जलविद्युत् उत्पादन गर्ने र सोही उत्पादनलाई घरघरमा विद्युतीकरण गर्ने प्रकृया पनि तिव्र रूपमा बढेर गयो । साना जलविद्युत् उत्पादन गर्न र व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणमा साना जलविद्युत् आयोजनाका काम हुन थाल्यो । सरकारी अनुदान सहयोग पनि प्राथमिकतामा नै रह्यो । तर राज्यमा स्रोत साधनको कमीले नेपाली जनताको आवश्यकता र अपेक्षा बमोजिम विद्युत् उत्पादन र वितरण हुन सकेन ।
नेपालको जलविद्युतको विकास र विद्युत् वितरणको रुचि सहित दातृ राष्ट्रहरूको प्रवेश हुन थाल्यो । विद्युत् वितरणमा भएको दातृ संस्थाहरूको तदारुकताले मुर्तरुप लिन थाल्यो । लमजुङ, कैलाली कञ्चनपुरमा विद्युतीकरण सामुदायिक मोडेलकै रूपमा विकास भयो ।
सरकारको निजि क्षेत्रलाई जलविद्युत् उत्पादनमा सहभागी गराउने नीति लिएता पनि नेपालमा भएको सशस्त्र द्वन्दका कारण लगानी गर्न लगानीकर्ताहरू उत्साही हुन सकेनन् । यद्यपी आयोजना पहिचान, सर्भे तथा प्रशासनिक कार्यहरू गर्दै ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा उत्पादनकर्ताहरू रहे । यता चरम द्वन्दका कारण प्राधिकरणका कर्मचारीहरू ग्रामीण क्षेत्रमा जान सक्ने अवस्था रहेन ।
मिटर रिडिङ गर्ने, महशुल संकलन गर्ने कार्य हुन सकेन भने विद्युतको चुहावट अत्याधिक रूपमा बढेर गयो । विद्युत् विस्तार त कता हो कता बनाइरहेको संरचना पनि सुरक्षित राख्न प्राधिकरणलाई चुनौतिको रूपमा रह्यो । नेपालमा विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्ने, विद्युतीकरण गर्ने, विद्युतको उत्पादनशील उपयोग बढाउने सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट छैठौ पञ्चवर्षिय योजनादेखि नै सहभागितामूलक विद्युतीकरणको अवधारणा समावेश थियो । यसै परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा विद्युत् वितरणको व्यवस्थापन बढाउन र सफल बनाउन सकिन्छ भनि एसियाली विकास बैंक (एडिबि) को सहयोगमा प्राधिकरणले अध्ययन समूह बनाई २०५७ सालमा बगंलादेश, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्सको विद्युतीकरण र व्यवस्थापनको अध्ययन भ्रमण गर्यो ।
नेपालमा एक मोडेलको रूपमा विकास भएको कैलाली कञ्चनपुर विद्युतीकरण मोडेल, लमजुङमा विकास भएको सामुदायिक मोडेल, बुटवल पावर कम्पनीले स्याङजा, पाल्पा, अर्घखाँची, प्यूठानमा गरेको विद्युतीकरण मोडेललाई समेत मध्यनजर गरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई सिकाईको रूपमा लिँदै नेपालमा विद्युतीकरण गर्न जनसहभागितामा आधारित सामुदायिक विद्युतीकरण विकल्प उपर्युक्त हुने ठहर भयो । सोही अनरुप २०५९ पौष महिनामा सामुदायिक विद्युतीकरण विनियमावली तर्जुमा समिति गठन गरी २०५९ फाल्गुन महिनामा प्राधिकरण अन्तर्गत सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विभागको स्थापना भएको हो ।
यो अवधिमा जनसहभागिता ५०/५० को विद्युतीकरण कार्यक्रम प्राधिकरण भित्र सञ्चालन थियो तर देशमा भएको द्वन्दको कारण ५० प्रतिशत लगानी गरेर भएपनि जनताले विद्युतीकरण गरी सन्तुष्टि पाउने अवस्था थिएन । यहि सामुदायिक अवधारणाको नीतिका कारण २०५७ सालमा दक्षिण ललितपुरमा पहिलो विद्युत् सहकारी संस्था दर्ता गरी ५०/५० को विद्युतीकरण कार्य अभ्यास पनि गरिएको थियो ।
३. सामुदायिक विद्युतीकरणका उपलब्धिहरू
२०५९ सालमा सामुदायिक विद्युतीकरण विनियमावली तर्जुमा समिति गठन भएपछि उक्त समितिले २०६० साल बैशाखमा विनियमावलीको मस्यौदा तयार भयो । सो मस्यौदा प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएपछि आर्थिक वर्ष (आ.व.) २०६०/०६१ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरी बजेट वक्तव्य मार्फत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । नेपालमा भएको बढ्दो द्वन्दका कारण कतिपय चुहावट क्षेत्रहरूमा प्राधिकरणले संरचना निर्माण गरेको भएतापनि सामुदायिक संस्थाहरूलाई भाडामा हस्तान्तरण गरेको थियो ।
नयाँ विद्युतीकरण गर्न समुदायको २० प्रतिशत सहभागिता र सरकारको ८० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो । जनसहभागितामा ५०/५० सहभागिता गरेको समुदायको लागि २०/८० को कार्यक्रम धेरै सरल महशुस हुनु स्वभाविक नै थियो । यद्यपी सरकारले जनताका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत् सुरक्षामा सरकारको जिम्मेवारी हुनु पर्ने हो तर विद्युतको उज्यालो प्राप्तिका लागि समुदायहरू सल्बलाउन थालेपछि सामुदायिक अभियानको रूपमा यो कार्यक्रम अघि बढ्यो ।
२०५८ सालमा भएको जनगणनालाई आधार मान्दा स–साना लघु, सौर्य तथा विद्युत् प्राप्ति गर्ने जनताको संख्या ५८ प्रतिशत थियो । ग्रामाीण क्षेत्रमा समुदायको प्रवेश भएपछि २०६० देखि २०७० को दशकमा नेपालमा जे–जति विद्युतीकरण भयो त्यसमा सामुदायकै हिस्सा बढी थियो । सामुदायिक विद्युतीकरण गर्न बनाईएका ११ केभी लाइन र सवस्टेसनका कारण प्राधिकरणलाई पनि विद्युतीकरण गर्न सहज भयो । त्यही लाइनमा ट्यापिङ गरी प्राधिकरणले पनि विद्युतीकरण कार्यलाई तिव्रता दियो ।
नेपाली जनताहरूले विकास प्राप्तिका लागि हदैसम्मको लचकता अपनाए । स्थानिय निकायसँग समन्वय गरी जनश्रमदानमार्फत सडक निर्माण गरी केही रकम विद्युतीकरण कार्यक्रम लगानी गरे । कठोर परिश्रमका कारण उज्यालो नेपाल बनाउन सामुदायिक विद्युतीकरणको महत्वपूर्ण योगदान रहेको कुरा रहेको तथ्यले पुष्टि गरी सकेको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरण भएका कारण सामुदायिक संस्थामार्फत हजारौ रोजगारीको सिर्जना भएको छ । उद्यमशीलता बढेको छ, ग्रामीण क्षेत्रमा प्रविधिको विस्तार भएको छ, चुहावट नियन्त्रण भएको छ, ग्रामीण क्षेत्रमा प्राधिकरणको प्रशासनिक र मर्मत संभारको बोझ कम भएको छ, ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढेको छ, विद्युत खपतमा वृद्धि भएको छ, विद्युत् संरचनामा समुदायको अपनत्व बढेको छ, सामुदायिक भावनाको विकास भएको छ, सामुदायिक विद्युतीकरणका कारण विकास साझेदार संस्थाहरूको आकर्षण बढेको छ, विद्युतीय सुरक्षा, सर्तकता, सचेतना बढेको छ, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको अभ्यास बढेको छ, सुशासन तथा लोकतान्त्रिक अभ्यास बढेको छ र करिब ग्रामीण क्षेत्रको १५ प्रतिशत विद्युतीकरण सामुदायिक विद्युतीकरणले समेटेको छ ।
४. सामुदायिक विद्युतीकरणको वर्तमान अवस्था
राज्य अप्ठ्यारोमा परेको समयमा समुदायलाई उपयोग गरी आज झण्डै ९८ प्रतिशत नेपालीसामु विद्युतको पहुँच पुगेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । गरिबी तथा पिछडिएको क्षेत्रबाट समुदाय परिचालन गरी देशका ५५ जिल्लाबाट ३०२ सामुदायिक संस्था मार्फत झण्डै २ अर्ब रकम राज्यलाई लगानी गरी सहयोग गरेका छन् ।
हिजो कुन अवस्थामा विद्युतीकरण गरियो, आज समुदायको कारण उज्यालो नेपाल बन्न सफल भयो भन्ने तर्फ मुल्याङ्कन नगरी राज्यलाई सहयोग गरीरहेका सामुदायिक संस्थाहरूको योगदानलाई अवमुल्यान गर्ने काम राज्यका निकायबाट भईरहेको छ । जुन लठ्ठीको साहाराले खोला तारियो, खोला तरेपछि लठ्ठी फाल्ने वा लठ्ठी बिर्सने जस्तो कृतघ्न व्यवहार राज्यबाट भएको अनुभुति भएको छ ।
समुदायले सहकारी संस्था मार्फत सेयर रकमको रूपमा संकलित रकमलाई विद्युतीकरणको लागि लगानी गरी प्राधिकरणमा जम्मा भएको छ र उक्त रकमलाई प्राधिकरणले पँुजिकरण गरी आफ्नो सम्पत्तीको रूपमा राखेता पनि समुदायको लगानी स्वीकार गरिएको छैन । एकातिर समुदायको लगानी स्वीकार गरिएको छैन भने अर्कोतिर यो वा त्यो बहानामा सामुदायिक संस्थाले प्राधिकरणसँग गरेको सम्झौता एकतर्फी रूपमा खारेज गरी विद्युत् सहकारी संस्थामा उपभोक्ताले राखेको सेयर रकमको विवाद सिर्जना गराइएको छ ।
सामुदायिक संस्था सञ्चालन गर्न नसकिने महशुल लगाई (अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक) सामुदायिक संस्था बन्द गराउन बाध्य पारिएको छ । यता नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्युतीकरणको प्रभावकारीता र विस्तारलाई मध्यनजर गरी २० प्रतिशत समुदायको लगानीलाई १० प्रतिशतमा सिमित गरी सरकारको लगानीलाई ९० प्रतिशत वृद्धि गर्दा राज्यको नीतिले सामुदायिक संस्थाहरूलाई जिवन बुटि दिएको र समुदायमा थप आकर्षण बढाएको थियो ।
तर आज पूर्ण विद्युतीकरण भई नेपाल उज्यालो भएको अवस्थामा राज्यबाट नै असहयोग गर्ने, समुदायको योगदानलाई नजर अन्दाज गर्ने काम राज्यको नीति निर्माता र विशेष गरी प्राधिकरणबाट हुनु दुर्भाग्यको विषय बनेको छ ।
भौगोलिक विकटता र गरिबी भएका गाउँहरूमा जनसमुदाय परिचालन गरी रकम सहभागिता सहित विद्युतको पहुँच पुर्याउन पक्कैपनि सजिलो काम थिएन । विद्युत सहकारी संस्था मार्फत विद्युतीकरण गरी झण्डै ६ लाख घर उज्यालो बनाउनु राज्यका लागि उपलब्धि नै हुन पर्ने हो । जसले प्राधिकरणको कठिन यात्रामा सामुदायिक संस्थाहरूले सघाईरहेको देखेको छैन, जसलाई सामुदायिक अवधारणा नै थाहा छैन, प्राधिकरणको दुखको अवस्था नै भोगेको छैन उसका लागि सामुदायिक संस्थाहरू आँखाको कसिंगर भएका हुन सक्छन् ।
सामुदायिक संस्थाको सेवाले प्राधिकरणको सेवालाई घच्घचाई रहेको छ त्यसैले प्राधिकरणबाट सामुदायिक संस्थाहरूको काममा असहयोग भईरहेको अनुभूति भएको छ । सामुदायिक संस्था सञ्चालन गर्न सामुदायिक विद्युतीकरण विनियमावली छ, त्यो प्राधिकरणले बनाएको हो, के त्यसको पालना प्राधिकरणले गर्न पर्दैन ? जवाफदेही हुन पर्दैन ? सुशासनको अनुभूति दिलाउनु पर्दैन ? के प्राधिकरण समुदायको काममा जवाफदेही हुन पर्दैन ? के राज्यको निकाय यस्तो हुन्छ ? जिम्मेवारी हुन पर्दैन ? उज्यालो नेपालको सम्वाहक संस्था नेपाल विद्युत प्राधिकरण भन्ने तर उज्यालो जसका कारणले भयो त्यसैलाई अवमुल्यन गर्ने यस्तो पनि हुन सक्छ ? सामुदायिक विद्युतीकरणमा गुणस्तर नियन्त्रण, ठेक्कापट्टा कसले गरेको छ ? ठेकेदारलाई समयमा काम गराउने जिम्मेवारी कस्को हो ? समुदाय त केवल १० प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने, प्राधिकरणबाट निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र ग्राहक सेवा सञ्चालन गर्ने हो ? के प्राधिकरणले गुणस्तर नियन्त्रण गर्नु पर्दैन ? ठेकेदारलाई समयमा कार्य सम्पन्न गराउन पर्दैन ? धेरै प्रश्नहरू सुशासनसँग जोडिएका छन् ।
जसरी रातो कार्पेट बिच्छ्याएर स्वागत गर्दै समुदायलाई अगाडी ल्याइयो आज त्यसको ठिक विपरित समुदायलाई बाटोमा काँडा तेर्साएको अनुभुति भएको छ । यसमा जिम्मेवार प्रशासकहरूले जवाफ दिनै पर्छ अन्यथा समुदायको पिडा एक दिन छचल्किन सक्छ ।
५. सामुदायिक विद्युतीकरणको भविष्य
कुनै पनि कार्यक्रम र संघ संस्थाहरूको भविष्य राज्यले लिने नीति र संघ संस्थाको कार्य कुशलतामा भर पर्दछ । कार्यक्रमले राज्यलाई सघाएको छ कि घाटा भएको छ त्यो राज्यले विष्लेषण गर्नु पर्दछ । यस प्रकारका सामुदायिक संघ संस्थाहरूको व्यवस्थापनमा अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यास के छ ? त्यो पनि अध्ययन गर्नु पर्छ । नेपालको संविधानको मर्म समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था र समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्था छ । यही समुदायको परिभाषा कसरी गरिन्छ ? अन्तर्राष्ट्रीय अभ्यास हेर्न जरुरी छ ।
समुदायको सहभागितालाई राष्ट्रिय पुँजीको रूपमा स्वीकार गरी राष्ट्र निर्माणमा समुदायको भूमिकालाई बढाउनु पर्दछ । जबसम्म नेपालको संघिय गणतान्त्रिक संविधानको मुल मर्मलाई आत्मसात गरी समाजवादको यात्रा तय गरि यसलाई व्यवहारीक रुप दिइदैन तवसम्म समाजवादको नारा कागजमा मात्र सिमित हुनेछ ।
समुदायलाई सशक्त बनाई आर्थिक गतिविधिमार्फत विकास निर्माणमा सहभागी र अधिकार सम्पन्न बनाउँदै सामाजिक, सांस्कृतिक र औद्योगिक रूपमा प्रत्यक्ष सहभागीता बढाएमा मात्र नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको सान्दर्भिकता र सार्थकता हुन सक्छ । केन्द्रिकृत राज्य प्रणालीको अन्त्य गरी संघिय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि सामुदायिक अधिकार र सक्रियता सहितको सहभागिताको साथ राज्य सञ्चालनमा अपनत्व भयो भने मात्र राष्ट्र छिट्टै समृद्ध हुन सक्दछ । राष्ट्रले भन्ने गरेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारालाई सार्थक बनाउन राज्य सञ्चालनमा समुदायले गरेको योगदानको कदर गर्दै विकासमा साझेदारी, आर्थिक क्रियाकलाप, दिगो व्यवस्थापन र राज्यको नीतिमा सहभागिता गराउनुपर्छ । नेपालको समग्र विकासमा समुदायले गरेको योगदानको मुल्याङ्कन र लगानीको सुनिश्चितता हुनु पर्दछ । संस्थाहरूले गरेको विद्युतीकरणको व्यवस्थापन गर्दै संस्था सञ्चालनमा राज्य अगाडी आएर कार्यभार लिनुपर्छ ।
समुदायलाई बाहिर राखेर राज्य सञ्चालन गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन अतः समग्र रूपमा सामुदायिक संस्थाहरूको दिगो व्यवस्थापन र संस्थाले शुरु गरेको आयातित पेट्रोलियम पदार्थको न्यूनिकरण गरी स्वदेशी ऊर्जाको प्रयोग बढाउँदै विद्युतीय चुलोको प्रयोग र उद्यमशीलताको अभियानलाई अघि बढाउन राज्य एक कदम अगाडी बढ्नै पर्दछ । नेपाली जनमा र समुदायमा लगाउँदै आएको चर्को र अवैज्ञानिक विद्युत महशुललाई पुनरावलोकन गरी उपभोक्तामैत्री र समुदायमैत्री विद्युत् महशुलको नीति लिनुपर्छ । विगतको नीतिलाई परिवर्तन गरी विद्युत् खपत बढाउन धेरै बिजुली प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई सुपथ दर तय गर्नुपर्छ ।
यसले समुदायभित्र रहेका ठूला ग्राहक र उद्योगहरूमा समेत प्रभाव पर्न सक्छ । यसका लागि स्थानिय सरकार र समुदायलाई बढी क्रियाशिल र जिम्मेवार बनाउँदै राष्ट्र विकासमा साझेदारी गर्ने नीति अख्तियार गर्नु पर्छ । समाजवादको यात्रामा सामुदायिक संस्थाहरूको भूमिका बढाउन नै राज्यका लागि सुखद पक्ष हुनेछ ।
नारायण ज्ञवाली
अध्यक्ष, सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राट्रिय महासंघ
याे लेख ऊर्जा संचार वार्षिक जर्नल २०८१ बाट साभार गरिएकाे हाे ।
