काठमाडाैँ । सामुदायिक विद्युत् संस्थालाई आगामी विद्युत ऐनमा स्पष्ट कानुनी पहिचान दिँदै राज्य र समुदायबीचको साझेदारीलाई थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्ने वक्ताहरूले सामुदायिक विद्युत् संस्थाले ग्रामीण विद्युतीकरणमा पुर्याएको योगदानलाई संरक्षण गर्दै आगामी दिनमा विद्युतको उत्पादनशील उपयोग, उद्यमशीलता र आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने बताएका हुन् ।
महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि ग्रामीण विद्युतीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका सामुदायिक विद्युत संस्थालाई कमजोर बनाउने नभई थप सशक्त बनाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार अहिले ५५ जिल्लाका ३०० भन्दा बढी सामुदायिक विद्युत् संस्थामार्फत करिब ६ लाख घरपरिवारले विद्युत् सेवा पाइरहेका छन् । समुदायले लगानी, श्रम र व्यवस्थापनमार्फत विद्युत संरचना निर्माण तथा सञ्चालनमा योगदान पुर्रयाएको भन्दै उनले सामुदायिक विद्युतलाई केवल विद्युत् वितरणको संरचनाका रूपमा नभई राज्य र नागरिकबीचको सफल साझेदारीका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
ज्ञवालीले लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्युतका संरचना जीर्ण बन्दै गएको भन्दै मर्मत, सुदृढीकरण र आधुनिकीकरणका लागि सामुदायिक विद्युतीकरण कोष स्थापना गरी सरकारी बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । विद्युत खरिद र बिक्रीबीचको अन्तर तथा संस्थाको वास्तविक सञ्चालन खर्चलाई ध्यानमा राखेर न्यायोचित महसुल निर्धारण गर्नुपर्ने र सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले विद्युतमा लगाइएको ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत गरे ।
सामुदायिक विद्युतलाई अब ‘उज्यालोबाट समृद्धितर्फ’ लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै ज्ञवालीले कृषि, सिँचाइ, पर्यटन, घरेलु तथा साना उद्योग, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधि, विद्युतीय यातायात तथा विद्युतीय खाना पकाउने क्षेत्रमा विद्युतको उत्पादनशील उपयोग बढाउनुपर्ने बताए। साथै, समुदायले गरेको लगानी, श्रम र संरचनाको संरक्षण गर्दै राज्य र समुदायबीचको साझेदारीलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
महाधिवेशनमा माननीय सांसद भूमिका सुब्बाले सामुदायिक विद्युत् अभियानलाई अब उद्योग, आयमूलक गतिविधि र सिर्जनशीलतासँग जोड्दै अघि बढाउनुपर्ने बताइन् । करिब ९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको अवस्थामा अब विद्युतको उत्पादनशील उपयोग बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले सामुदायिक विद्युत् अभियानको इतिहास संघर्षपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै विगतमा समुदायले सानो–सानो रकम संकलन गरी विद्युत् आयोजना निर्माण गरेको स्मरण गरिन् । सबै संस्था एकजुट भएर साझा आवाजका साथ अघि बढेमा मात्र बाँकी चुनौती समाधान गर्न सकिने बताउँदै उनले नीति निर्माण तहमा सामुदायिक विद्युतका समस्या र मुद्दा उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्य सुनील ढुंगेलले सामुदायिक विद्युतीकरणका समस्या समाधान गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग मन्त्रालयस्तरीय छलफल गर्नुपर्ने बताए । सामुदायिक विद्युतीकरणको व्यावसायिकता, स्थायित्व तथा सञ्चालनमा देखिएका कठिनाइ समाधान गर्न सरकार र प्राधिकरणबाट आवश्यक पहल गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्राधिकरण पुग्न नसकेका स्थानमा सामुदायिक विद्युतीकरण पुगेको उल्लेख गर्दै उनले यसको महत्व र गरिमा संरक्षण गरी थप व्यवस्थित र व्यापक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले सामुदायिक विद्युतीकरणले विद्युत् सेवा विस्तारसँगै आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा समेत योगदान पुर्रयाएको बताए । सामुदायिक विद्युत् संस्थालाई अझ सुदृढ र व्यवस्थित बनाउन राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले आगामी नेतृत्वले पनि यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
नविकरणीय ऊर्जा परिसंघ नेपाल (रिकोन)का अध्यक्ष कुशल गुरुङले सामुदायिक विद्युतीकरणका विषयमा सरकारले व्यक्तिभन्दा संस्थागत आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । संस्थाको आवश्यकता र योगदानका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले नेपालको भौगोलिक तथा आर्थिक परिवेशका कारण सामुदायिक विद्युतीकरणको आवश्यकता अझै कायम रहेको बताए । सामुदायिक विद्युतीकरणले विद्युत् सेवा मात्रै नभई आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा समेत योगदान पुर्रयाएको उनको भनाइ थियो ।
यसैगरी, विनरक इन्टरनेसनल नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर बद्री बरालले सामुदायिक विद्युत् संस्थाहरूको आगामी प्राथमिकता विद्युत पहुँच विस्तारसँगै विद्युत खपत वृद्धि, उद्यमशीलता विकास र समुदायको आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । सामुदायिक विद्युत संस्थालाई व्यावसायिक र आत्मनिर्भर मोडलमा अघि बढाउँदै आम्दानी, खर्च तथा लगानीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
बरालले सामुदायिक विद्युत संस्थासँगको सहकार्यमा ३० वटा पालिकाको पञ्चवर्षीय ऊर्जा योजना निर्माणमा काम भइरहेको जानकारी दिए । आगामी नेतृत्वले उद्यमशीलता, व्यावसायिकता र औद्योगिकीकरणमार्फत समुदायको आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउने स्पष्ट कार्यदिशा बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
