काठमाडौँ । वनजंगलमा लाग्ने डढेलो कम गराउने, आन्तरिक रोजगारी सिर्जना हुने, वैदेशिक मुद्राबाट खर्च गर्नुपर्ने इन्धनमा कमी ल्याउने बायोमासलाई प्रोत्साहन गर्ने देशमा प्रभावकारी नीतिको अभाव जनाइएको छ ।
विश्व वातावरण दिवसको सन्दर्भमा नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) र जैविक ऊर्जा व्यवसायी संघ (बिन) को सहकार्यमा आयोजित सरोकारवालाहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिहरूले बायोमास ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि प्रभावकारी नीति र वित्तीय व्यवस्थापन आवश्यक रहेको औल्याएका छन् ।
बायाेमासकाे प्रयोगले परम्परागत इन्धनः कोइला, डिजेल, पेट्रोल, एलपी ग्यास, दाउरामाथिको परनिर्भरता घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । नेपालमा इँटा तथा सिमेन्ट उद्योग, होटल लगायत क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको कोइला प्रतिस्थापन गर्दै हरित एवं दिगो ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्न बायोमास पेलेट महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
यस्तो बायोमास पेलेट र ब्रिकेटलाई विकास, विस्तार तथा प्रवर्द्धनमा सरकारले बेवास्ता गरेको, आयकर, मूल्यवृद्धि कर लगाएकाे बिनका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीले बताए । उनले बायोमास ऊर्जाको सम्बन्धमा नीतिगत तहलाई बुझाउन नै गाह्रो भएको बताए । वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण, उच्च ऊर्जा दक्षता र पेट्रोलियमा पदार्थमा हुने व्यापार घाटा घटाउन सहयोग गर्ने जैविक ऊर्जा (बायोमास) प्रवर्द्धन गर्नुको साटो सरकारी नीतिले भएका उद्योगहरू पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाे उनले बताए ।
‘अहिले हामीसँग १० करोड किलोग्राम उत्पादन गर्न सक्ने कारखाना छ, हामीले अहिले साढे २ करोड किलोसम्म उत्पादन गरेका छौ । तत्काल पनि ८० लाख किलोग्राम पेलेट, ब्रिकेट उत्पादन गर्न सक्ने कच्चा पदार्थ छ’, उनले भने, ‘यसरी काम गर्दा बायोमासले मूल्य पाउनुका साथै हरित ग्यास उत्सर्जनमा कमी ल्याउन सक्छ, तर, सरकारले बायोमास ऊर्जालाई स्वीकार गर्न नै नखोजेको स्पष्ट देखिन्छ ।’ सरकारले ऊर्जा भन्ने बित्तीकै हाइड्रो पावरलाई मात्र सम्झिने गरेको उनको आरोप छ ।
‘हामी आयकर र मूल्यवृद्धिकरमा सहुलिय पाउन सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका थियौँ तर बजेट आउँदा अन्तःशुल्क थपिएर आयो’ उनले भने, ‘गत वर्ष आयकर हटाउन प्रयास गर्दा मूल्यवृद्धि कर थपिएर आयो, यसपटक अघिल्ला कर हटाउन खोज्दा अर्को नयाँ कर थपियो । जैविक ऊर्जा व्यवसायीहरू बोल्दा अब अर्को कर थपिन्छ कि भन्ने डर छ ।’
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वातावरणविद् नवराज पोखरेलले वन जंगलका खेर जाने पात पंतिगर र बुट्यानको व्यवस्थापन गर्नका लागि जैविक ऊर्जाको प्रयोग उपयुक्त रहेको बताए । वन क्षेत्र व्यवस्थापन गर्दा डढेलो नियन्त्रण हुनका साथै स्वच्छ ऊर्जाको स्रोत समेत प्राप्त गर्न सकिने बताए । ‘यदि सरकारले वन व्यवस्थापन कार्ययोजनामा यो विषय समेट्ने हो भने आर्थिक उपार्जनका साथै वन र वातावरणको पनि संरक्षण गर्न सकिन्छ’ उनले भने । विश्वव्यापी रूपमा कार्बन उत्सर्जन गर्न न्यूनीकरण गर्न प्रयोग भइरहेको बायोमासको प्रवर्द्धनका लागि दिगो नीति बनाउनुपर्नेमा पोखरेलले जोड दिए ।
अर्का कार्यपत्र प्रस्तोता एवं विनका उपाध्यक्ष कुबेरमणि नेपालका अनुसार बायोमासले पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन गर्दै उच्च व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्ने भए पनि सरकारले बेवास्ता गरेकाे बताए । वनको सदुपयोग गर्दै पात, पतिङ्गर र झाडी लगायत कृषिजन्य वस्तुहरूको उपयोग गरी बायोमास पिलेट तथा ब्रिकेट उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसरी उत्पादित पेलेट उपयोगबाट कार्बन फुट प्रिन्ट उल्लेख्यरुपमा कम गरी जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनिकरण घटाउन सकिने पर्याप्त सम्भावना रहेको छ । यस्तो फोहोरबाट मोहोर बनाउने पेलेट ब्रिकेटलाई सरकारले बुझ्न नसकेको नेपालले बताए । ‘बायोमास दीर्घकालिन, परपर्दो र स्वच्छ ऊर्जा हो । तुलनात्मक रुपमा पनि बिजुली, ग्यासहरूभन्दा बायोमास सस्तो छ । जीवाश्म इन्धन,परम्परागत ऊर्जालाई प्रतिस्थापन गर्ने क्षमता राख्छ’ उनले भने ।
‘बायोमास जलविद्युत्भन्दा २० गुणा कम लागतमा उत्पादन गर्न सकिने प्रमाणित भएको छ । यसले एलपिजी ग्यास, पेट्रोल र डिजेल भन्दा कयौँ गुणा बढी उच्च ताप दिने भएकाले बायोमासलाई उद्योगमा प्रयोग गर्दा प्रतिफल बढी हुन्छ ।’ नेपालका अनुसार नेपालको वन स्रोतबाट वार्षिक १ खर्ब, ७२ अर्ब, ५० करोड रूपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी गुमिरहेको छ ।
नेपालमा हाल १५ वटा बायोमास ऊर्जा उत्पादक कम्पनी सञ्चालनमा छन् । सरकारको अस्पष्ट नीति र हेपाह प्रवृतिका कारण भएका उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा रहँदा भएका उद्योगको उत्पादन क्षमता २८ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित छ । पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन हुँदा यी उद्योगबाट वार्षिक करिब १० करोड किलो ठोस ‘वायो फ्युल’ उत्पादन गर्न सकिने क्षमता छ ।
यो क्षेत्रमा ७५ हजार बढीले वर्षभरी रोजगारी पाउँछन् । एक मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न गरिने लगानी पेलेट र ब्रिकेट उत्पादनमा गरियो भने यसले २० मेगावाट बराबरको काम गर्छ । यस्तो क्षेत्रमा सरकारले कर, अन्तशुल्क लगाएर व्यवसायी तर्साएको नेपालले बताए ।
पूर्व वातावरणमन्त्री गणेश साहले पेट्रोलिय पदार्थको खपत घटाउन बायोमासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘सरकारमा बस्नेहरूले यो कुरा बुझ्न सकेका छैनन् । हरेक उद्योगले बायो फ्युल प्रयोग गर्नुपर्ने नीति अनिवार्य गर्नुपर्छ ।’ यस क्षेत्रका उद्योगीहरूले औद्योगिक र घरेलु ग्राहक समक्ष पुग्न बजारको विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका उप–निर्देशक डा. रणबहादुर थापाले स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई संविधानले नै मौलिक हकका रूपमा समावेश गरेकाले यो विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए । बायोमासले एलपिजी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै केन्द्रले स्वच्छ चुलो कार्यक्रम अन्र्तगत बायोमास प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको जानकारी दिए । उनले अनुदानका लागि स्रोतको अभाव भएकाले सहुलियत कर्जातर्फ लाग्नुपर्ने सुझाब दिए ।
यसैगरी,नेपालस्थित बेलायती दूतावासका ऊर्जाविज्ञ सल्लाहकार रेशा पियाले बायोमास पेलेट र ब्रिकेटकाे सम्बन्धमा नीतिगत तहमा पुर्याउन नै नसकिएको बताइन । बायोमासको उपयोग फाइदाजनक नै रहेको तथ्य नीतिगत तहलाई बुझाउन नसकिएको उनले बताइन् ।
बायोमास प्रविधि वातावरणीय र व्यवसायिक रूपमा उपयुक्त प्रविधि भए पनि यसबारे धेरैलाई जानकारी हुन नभएको बताइन् । उनले देशका नीति निर्मातादेखि बैंक, वित्तहरूसम्मलाई वातावरणमैत्री र दिगो योजनाकाबारेमा चेतना जगाउनुपर्ने सुझाव दिँदै भनिन्, ‘ग्रिन फाइनान्स ग्रोथका विषयमा ध्यान दिनैपर्छ ।’ बायोमासको आपूर्ति प्रणालीलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पियाको भनाइ थियो
‘यो क्षेत्रमा जागरुकताको अभाव देखिएको छ, यसमा काम गर्नुपर्छ । पेलेट ब्रिकेट पनि नवीकरणीय स्रोत हो भनेर बुझाउन जरुरी छ,’ उनले भनिन्, ‘यसको विषयमा थाहा हुनेले पनि स्वीकार गर्न सकेका छैनन्, किन ? यो पक्षमा अध्ययन गर्न जरुरी छ । हामीले यसको उत्पादन, वितरण, आपूर्तिमा विश्वास दिलाउने गरी काम गर्न जरुरी छ ।’ यो क्षेत्रको सबभन्दा चुनौतिको रुपमा रहेको नीतिगत व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्थापन, जागरुकतामा काम गर्न जरुरी रहेको उनले बताईन् ।
‘हरेक उद्योगले ५ प्रतिशतसम्म बायोमास उपयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति ल्याउनुपर्छ’
अध्यक्ष पराजुलीले हरेक उद्योगहरूले कोइलासँग ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म बायोमास ऊर्जाको उपयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति ल्याउनुपर्ने बताए । ‘भोली वातावरण दीवस मनाउँदै छौ । साच्चिकै वातावरण दिवस मनाउने हो भने उद्योगहरूमा बायोमास ऊर्जाको उपयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी घोषणा गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘ बायोमासको उपयोग, आवश्यकता र भविष्यमा यसको सम्भाव्यताको बारेमा सरकारले बुझ्न जरुरी छ । वार्षिक रूपमा ४ देखि ५ अर्बकाे इन्धन आयतलाइ विस्थापन गर्न सक्छ ।’
‘ब्रिगेट तथा पेलेटमा अन्तशुल्क र भ्याट लगाउनु सरकारको कुदृष्टि’
नेपाली कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी स्थानीय स्थरमा रोजगारी सिर्जना गरी उत्पादन गरिएका ब्रिकेट तथा बायोमास पेलेटमा भ्याट र अन्तशुल्क लगाउनु सरकारको कुदृष्टि भएको जनाइएको छ । आयातित कोइला, जिवाश्म इन्धन, परम्परागत ऊर्जा लगायतका इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुमा पनि कर लगाउनु सरकारको बदनियत देखिएको बिनका उपाध्यक्ष नेपालले बताए । सरकारले भर्खरै उदाउँदै गरेको उद्योगलाई निरुत्साहित गरेको जनाइएको छ । सरकारको यो कदमले व्यवसायीलाई हतोत्साही भएका छन् ।
सरकारले जैविक ऊर्जाअन्र्तगतको बायोमास क्षेत्रमा एकपछि अर्को कर थपेर हतोत्साही बनाएको जैविक ऊर्जा उद्यमीहरूको गुनासो छ । आयकर र मूल्यअभिवृद्धि करमा सहुलियत खोज्दै आएका बेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थप ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएपछि व्यवसायीहरूको गुनासो आएको हो ।
अब, सरकारले के गर्नुपर्छ ?
खेर गएको वन पैदावारका झाडी, काठको धुलो प्रयोग गरेर बन्ने चिजलाई सरकारले लगाएको कर हटाउनुपर्छ । सरकारले कर र अन्तशुल्क लगाएर उदाउँदै गरेको उद्योगलाई निरुत्साहित गरेको छ । नीतिगत तहबाट नै छलफल गरी प्रभावकारी नीति, कानून बनाउन जरुरी छ । यस क्षेत्रका उद्योगलाई सरकारले चुनौति कोष स्थापना गरी लगानी गर्नुपर्छ । कार्बन ट्रेडिङबाट प्राप्त भएको रकम बायोमास प्रवर्द्धन, विकास र विस्तारमा लगानी गर्न जरुरी रहेको बिनका उपाध्यक्ष नेपालको भनाई छ । साथै, हरेक उद्योगमा ५ प्रतिशतसम्म बायोमासको उपयोग बाध्यकारी गर्नुपर्ने घोषणा गर्नुपर्छ ।
फाइदा के ?
कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउँछ,
पात, पतिङ्गर, झाडीले मूल्य पाउँछ,
वनजंगललाई आगलागी र डढेलोबाट जोगाउँछ,
कार्बन बिक्री गरेर आम्दानी गर्न सकिन्छ,
परम्परागत तथा जिवाश्म इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्छ,
विदेशी मुद्रा सञ्चिजीमा टेवा पुग्छ,
ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।
