पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले विद्युत् विधेयक ७० लाख सेयर लगानीकर्ता र हाइड्रो व्यवसायीको हितलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर आउने बताए । सोमवार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) आयोजना गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया, उपादेयता र दीर्घकालिन महत्व विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् ।
उनले विद्युत विधेयकका देशको हित र व्यवसायीहरूको हितमा हुनेगरी अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए । उनले जलविद्युतमा व्यवसायी मात्रै नभएर ७० लाख सर्वसाधारण लगानीकर्ता समेत रहेको भन्दै लगानीकर्ताको हितमा हुनेगरी अघि बढ्ने दाबी गरे । सभापति सिंहले व्यवसायीहरूले घर, खेत धितो राखेर उद्योग सञ्चालन गरी रहेको बताउँदै राज्यले उद्योग सञ्चालन गर्ने हाइड्रो व्यवसायीहरूलाई बाधा अवरोधमा अलमल्याउँदा उद्योगबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताए ।
‘देश बचाउने लागि पनि उद्योगी व्यवसायी बाहेक अन्य विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘देश बचाउने र बनाउने वर्ग ऊर्जा व्यवसायीहरू भएको भन्दै निर्माण व्यवासायीहरुको जस्तो अवस्था जलविद्युत व्यवसायीले पनि भोग्नुपरे राम्रो भविष्य छैन । सरकारले ८ देखि १० वटा ठूला हाइड्रो पावरहरू मुलुकमा बनाउन सके लाखौं युवाशक्ति पलायन हुनबाट रोक्न सकिन्छ ।’
अहिलेकै अवस्थामा विदेश पलायन हुने हो भने केही वर्षमा इन्जिनियर लगायतका जनशक्ति विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था आउने बताउँदै व्यवसायी र युवालाई मुलुकमा रोक्नु दायित्व पनि सरकारको भएको बताए ।
‘देश बचाउने र बनाउने वर्ग ऊर्जा व्यवसायीहरू हुन् । ऊर्जा व्यवसायीहरूको पनि निर्माण व्यवासायीहरूको जस्तो अवस्था भोग्ने हो भने भविष्य छैन । नेपालका ७० लाख नेपालीहरूले सेयर किनेर हाइड्रोमा लगानी गरेका छन् । व्यवसायीहरूले घर खेत धितो राखेर उद्योग सञ्चालन गरेका छन् । यसरी उद्योग सञ्चालन गर्ने हाइड्रो व्यवसायीहरूलाई बाधा अवरोधमा अलमल्याउने हो भने उद्योगबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’
‘देश बचाउने हो भने उद्योगी व्यवसायी बाहेक अन्य विकल्प छैन । ८ देखि १० वटा ठूला हाइड्रो पावरहरू मुलुकमा बनाउन सक्यो भने लाखौंमा पयायन भएकाे युवाशक्तिलाइ मुलुकमा नै रोक्न सकिन्छ । इन्जिनियर र ओभररियरहरूलाई मुलुकमा रोकेर रोजगारी दिन सकिन्छ । देश भन्दा ठूलो व्यापार हुँदैन । विद्युत विधेयक बन्दै छ । त्यो राष्ट्र हित,जनहित,उद्योगी व्यवसायीहरू, ७० लाख लगानीकर्ताको हितलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर अगाडि बढाउँछौ’ उनले भने । एक वर्षमा तीन वटा सरकार परिवर्तन भइसकेको जानकारी दिँदै सिँहले निजी क्षेत्र एक ढिक्का भए व्यवसायीमैत्री कानून बनाउन राज्य बाध्य हुने छ । निजी क्षेत्र एक भएर सरकारलाई विद्युत बन्द गर्छौं भन्दै धम्काउन सक्नुपर्छ ।’
