काठमाडौँ । लामो समयदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग बापतको प्रिमियम महसुल बक्यौता अन्ततः उद्योगीहरूले तिर्न थालेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार सबै उद्योगीले बक्यौता रकमको पहिलो किस्ता बुझाएका छन् ।
विगत लामो समयदेखि उद्योगीहरूले उक्त महसुल तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए । बक्यौता नतिर्ने उद्देश्यले केही उद्योगीहरूले कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभन दिएको र राजनीतिक दलका नेताहरूको समेत सहारा लिएको आरोप पनि लागेको थियो । तर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङको दृढ पहल र निरन्तर दबाबपछि अन्ततः सबै उद्योगीले किस्ता बुझाउन बाध्य भएका हुन् ।
लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति पाएका उद्योगहरूले प्रिमियम दरमा महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि उनीहरूले वर्षौसम्म बक्यौता नतिरी विवाद झिक्दै आएका थिए ।
मन्त्री घिसिङका अनुसार, ‘राज्यको राजस्व नतिर्ने अनि राज्यको स्रोतमा कब्जा जमाउने प्रवृत्ति अब स्वीकार्य छैन । सबैले कानुन अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने सन्देश यही किस्ताले दिएको छ ।’ प्राधिकरणले यसअघि बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काट्दै चेतावनी दिएको थियो ।
प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाएको भन्दै ४ र ७ कात्तिकमा २३ उद्योगको बिजुली काटेको थियो । यही १७ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्दप्रसाद ढकालबीच डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन सहमति भएको थियो ।
उक्त छलफलमा उद्योगीहरूले प्राधिकरणले दिएको २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ता बराबरको रकमलाई ‘किस्ता’ नभई ‘विवादित रकम’ मानेर धरौटीका रूपमा बुझाउने, विद्युत् लाइन तुरुन्त जडान गरिने र त्यसपछि पुनरावलोकन, पुनरावेदन तथा न्यायिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने मौखिक सहमति भएको बताइएको थियो । महासंघले धरौटि भनिरहँदा उद्योगीहरूले भने पहिलो किस्ता भन्दै बक्यौता बुझाइरहेका छन् । यसमा पनि महासंघको गलत नियत देखिएको छ ।
अहिले केही उद्याेगीले पहिलो किस्ता भन्दै वा केही उद्याेगीले धराैटी रकम भन्दै बक्याैता बुझाएका छन् । उद्याेगीले पहिलाे किस्ता रकम तिरेसँगै प्राधिकरणले विद्युत् विच्छेद गरिएका उद्योगहरूमा लाइन जोडेको छ ।
जगदम्बा स्टिल्सले ५ करोड ७२ लाख, घोराहीले १ करोड ८१ लाख, अर्घाखाँचीले १ करोड ६० लाख, जगदम्बा सिन्थेटिकले ७३ लाख २२ हजार रुपैयाँ र त्रिवेणीले १ करोड १४ लाख रुपैयाँ तिरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । चामल उद्योग, पञ्चकन्या स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, श्याम प्लास्टिक, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट, घराना फुड्स, गोयन्का फुड्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, त्रिवेणी सिन्थेटिक, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयललगायत सबै उद्योगले पहिलो किस्ता वापतको बक्यौता बुझाएपछि उनीहरूको लाइन जोडिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको अवधारणा पहिलोपटक लोडसेडिङको समयमा (२०७० को दशकको प्रारम्भतिर) लागू गरिएको थियो । त्यसबेला उद्योगहरूको उत्पादन रोकिएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रभावित भएपछि, केही ठूला उद्योगहरूलाई उत्पादन निरन्तर राख्न विशेष लाइन (डेडिकेटेड) र साझा औद्योगिक लाइन (ट्रंक) मार्फत विद्युत् आपूर्ति गर्ने नीति प्राधिकरणले अघि सारेको थियो ।
यो समयमा देश लोडसेडिङको चपेटामा परेको थियो । यसका बावजुत पनि प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई निरन्तर प्रिमियम विद्युत् आपूर्ति गरेको थियो । उद्योगीले पनि प्रिमियमवापतको विद्युत् उपयोग गरेको भन्दै उत्पादीत वस्तुको मूल्य दुई गुणा नै बढाएका थिए । जसको प्रत्यक्ष असर आम जनताले भोगका थिए । यसरी मोटाएको उद्योगीहरू प्रिमियम रुपमा उपयोग गरेका बिजुली वापतको बक्यौता बुझाउन आनाकानी गर्दा देशको खर्बौ राजस्व डुब्ने अवस्था पुगेको छ ।
जो कोहीले पनि गल्ति नभई गल्ति मान्दैन । उद्योगीले पनि प्रिमियम बिजुली उपयोग नगरेको भए पहिलो किस्ता नै बुझाउँदैनन् थिए । अहिले उद्योगीहरू पहिलो किस्ता बुझाएसँगै उनीहरूले प्रिमियम बिजुली उपभोग गरेको स्वीकार गरेका छन् । अन्नतः ‘सके पचाउँ नसके बचौं’ भन्ने नियत उद्योगीहरूको देखियो । त्यसैले निरन्तर किस्ता बुझाउनु नै उद्योगीहरूको लागि उत्तम हुने छ ।
यो जेनजी पुस्ताले बनाएको अन्तरिम सरकार हो । जसको ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ छन् । प्राधिकरण र मन्त्रालयको दृढ पहलले घुँडा टेकेका उद्योगीहरूले सरकार परिवर्तन भएपछि किस्ता निरन्तर बुझाउँछन् कि बुझाउँदैनन् भन्नेमा अन्योल छ । बक्यौता नबुझाउनका लागि विगतदेखि झालझेल गर्दै आएका उद्योगीले अब आउने सरकारलाई पनि आफ्नो काबुमा ल्याउन पुनः चलखेल गर्दैनन् भन्ने आधार के छ ? त्यसैले, अहिले नै पहिलो किस्ता बुझाउन थालेपनि यसलाई दिर्घकालीन हुने गरी कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नु जरुरी छ ।
अब, उद्योगीहरूले बुझाएको पहिलो किस्ता सुरुवात मात्र हो । बाँकी बक्यौता रकम पनि तोकिएको समयसीमा भित्रै नियमित रूपमा बुझाउन आवश्यक छ । उद्योगहरूले जिम्मेवारीपूर्वक किस्ताबन्दी भुक्तानी पूरा गरे मात्र प्राधिकरण र उद्योगबीचको विश्वास पुनर्स्थापना हुनेछ । यसले देशको ऊर्जा क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न पनि सहयोग पुर्यउनेछ ।
यस प्रकारका विवादहरू पुनः दोहोरिन नदिन उद्योग, प्राधिकरण र सम्बन्धित निकाय सबैले कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ । विद्युत् सेवा सुविधा लिँदा उद्योगहरूले सम्झौता बमोजिम भुक्तानी गर्ने, प्राधिकरणले पनि सेवा गुणस्तर र पारदर्शिता कायम गर्ने संस्कार अब संस्थागत रूपले स्थापित गर्न जरुरी छ । यही बाटोले मात्र भविष्यमा राज्य र उद्योगबीचको सम्बन्ध विश्वसनीय र दीर्घकालीन बन्न सक्नेछ ।
