काठमाडाैं/ मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को अनुदानमा निर्माण हुन लागेको सडक सुधार परियोजनाको ठेक्का पहिलोपटक पूर्ण रूपमा नेपाली कम्पनीले पाएको छ।
एमसीसी अन्तर्गतको ४० किलोमिटर लामो धानखोला–लमही सडक रिसाइक्लिङ परियोजनाको ठेक्का ग्लोबल टेन्डरमार्फत शर्मा–कुमार जेभीले हात पारेको हो।
एमसीए–नेपालका अनुसार शर्मा कन्स्ट्रक्सन र कुमार निर्माण सेवा प्रालिको संयुक्त लगानीमा बनेको शर्मा–कुमार जेभी एमसीसी परियोजना अन्तर्गत निर्माण ठेक्का पाउने पहिलो पूर्ण नेपाली संयुक्त उपक्रम हो। यसअघि प्रसारण लाइन परियोजनामा नेपाली कम्पनीहरू विदेशी कम्पनीसँगको संयुक्त उपक्रममा छनोट भए पनि पूर्ण रूपमा नेपाली कम्पनीले मात्रै ठेक्का पाएको यो पहिलो अवसर हो।
उक्त परियोजना भ्याटबाहेक २ करोड ८ लाख अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब रुपैयाँ) लागतमा सम्पन्न हुने जनाइएको छ। सन् २०२४ को अक्टोबरमा आह्वान गरिएको बोलपत्रमा ११ वटा निर्माण कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। प्राविधिक र वित्तीय मूल्यांकनपछि शर्मा–कुमार जेभी छनोट भएको हो।
धानखोला–लमही सडक नेपालमै पहिलोपटक पाइलटका रूपमा प्रयोग हुन लागेको फुल डेप्थ रिक्लेमेसन एन्ड सुपरपेव अस्फाल्ट प्रविधिमा निर्माण गरिनेछ। सो प्रविधिमा आधारित ठेक्का नेपाली कम्पनीले नै पाउनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। ठेक्का सम्झौतामा सोमबार हस्ताक्षर हुने तयारी छ।
एमसीसीको अनुदान तथा नेपाल सरकारको लगानीमा एमसीए–नेपालमार्फत सडक सुधार, प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका योजना कार्यान्वयन भइरहेका छन्। यसअन्तर्गत तीनवटा सबस्टेसन तथा ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्का यसअघि नै लागिसकेको छ। न्यु बुटवल सबस्टेसनदेखि भारतीय सीमासम्मको १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण कार्यसमेत सुरु भइसकेको छ।
एमसीसी अनुदानमा तनहुँको दमौली, नुवाकोटको रातमाटे र नवलपरासीमा ४०० केभी क्षमताका सबस्टेसन निर्माण हुँदै छन्। साथै, चार खण्डमा विभाजन गरी ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ।
एमसीसी परियोजना ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार १३ भदौ २०८० बाट कार्यान्वयनमा गएको हो। सम्झौता कार्यान्वयनमा गएको मितिदेखि ५ वर्षभित्र खर्च नभएको रकम अमेरिकाले फिर्ता लैजाने प्रावधान छ। हाल परियोजना कार्यान्वयनमा गएको २ वर्ष ८ महिना ८ दिन बितिसकेको छ।
एमसीसी कम्प्याक्टमा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २९ भदौ २०७४ मा हस्ताक्षर भएको थियो। तर, राजनीतिक विवादका कारण साढे ४ वर्षभन्दा बढी समयपछि मात्रै १५ फागुन २०७८ मा व्याख्यात्मक घोषणासहित संसद्बाट अनुमोदन भएको थियो। त्यसपछि सम्झौता भएको झण्डै ६ वर्षपछि १३ भदौ २०८० बाट परियोजना औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा गएको हो।
