नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अहिले एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ । एकातिर सरकारले आगामी दशकमा ठूलो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन, आन्तरिक खपत वृद्धि र विद्युत् निर्यात विस्तारको लक्ष्य अघि सारेको छ। अर्कोतिर जलविद्युत् आयोजनाको नयाँ लाइसेन्स प्रक्रियामा रोक, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा लामो समयदेखि कायम अवरोध र निजी क्षेत्रको लगानीमा देखिएको अनिश्चितताले यही लक्ष्यप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
हालैका सरकारी तथा सार्वजनिक विवरणले पनि यो समस्या सामान्य नभएको देखाउँछन्। विद्युत् विकास विभागका अनुसार नयाँ सर्वेक्षण लाइसेन्स जारी गर्ने प्रक्रिया नीतिगत पुनरावलोकनका नाममा रोकिएको छ। यसबीच सयौँ आयोजनाले आवेदन दिए पनि नयाँ लाइसेन्स जारी हुन सकेका छैनन् । जस्ले गर्दा राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुने अर्बाैं रुपैयाँ राजस्व गुमिरहेको छ ।
अर्कोतर्फ, पीपीएको अवस्था अझ गम्भीर छ। पछिल्लो पटक २०७९ सालमा १,५०० मेगावाट बराबरको पीपीए खुलाइएको थियो। त्यसपछि लामो समयसम्म पीपीए प्रक्रिया रोकिएको छ। १० मेगावाटसम्मका नदी प्रवाही आयोजनाको पीपीएसमेत केही समय रोकिएको र आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसलाई पुनः अघि बढाउने नीति सरकारले लिएको देखिन्छ। निजी क्षेत्रले पीपीएका लागि करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना लामो समयदेखि प्रतीक्षामा छन्। यसले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाउँछ— नेपालले ऊर्जा उत्पादन बढाउने हो कि उत्पादनको सम्भावना नै रोक्ने हो ?
लाइसेन्स रोक्नु समाधान होइन
जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स वितरणमा सुधार आवश्यक छैन भन्ने होइन । विगतमा लाइसेन्स लिएर वर्षौँसम्म आयोजना अघि नबढाउने, झोलामा खोला बोक्ने, लगानी जुटाउन नसकेर ओगट्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। त्यसैले निष्क्रिय आयोजना पहिचान गरी खारेज गर्ने र वास्तविक रूपमा काम गर्न सक्ने प्रवद्र्धकलाई मात्र अवसर दिने नीति आवश्यक छ ।
ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको समीक्षाले पनि पीपीए भइसकेर लामो समयसम्म निर्माण अघि नबढाएका आयोजनाका अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने विषय उठाएको छ। तर केही खराब आयोजना छन् भन्दै सम्पूर्ण नयाँ आयोजना र नयाँ लगानीको ढोका बन्द गर्नु अर्को चरम गतल निर्णय हुन सक्छ ।
लाइसेन्स रोक्नेभन्दा लाइसेन्स प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। जसले निश्चित समयभित्र अध्ययन गर्छ, लगानी जुटाउँछ र आयोजना निर्माणमा जान्छ, उसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। जसले वर्षौँसम्म काम गर्दैन, उसको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्छ। अर्थात् नीति ‘सबैलाई रोक्ने’ होइन, ‘काम नगर्नेलाई रोक्ने’ हुनुपर्छ ।
विद्युत् विकास विभागको नागरिक बडापत्रमै निजी क्षेत्रका आयोजनाको सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्रसम्बन्धी प्रक्रिया कानुनी व्यवस्थाअनुसार अघि बढाउने व्यवस्था उल्लेख छ। तर यता नयाँ प्रवद्र्धकहरुलाई भने विभिन्न कानुनी प्रकृया देखाउँदै लाइसेन्स रोक्ने काम भैरहेको छ ।
पीपीए रोकिँदा सबैभन्दा ठूलो असर लगानीमा
जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न ठूलो पुँजी चाहिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने आधारमध्ये एउटा महत्वपूर्ण आधार हो । आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत् कसलाई, कुन दरमा र कुन अवधिसम्म बिक्री गर्ने भन्ने सुनिश्चितता दिने प्रमुख आधार पीपीए हो ।
जब पीपीए नै अनिश्चित हुन्छ, आयोजना विकासको सम्पूर्ण वित्तीय संरचना कमजोर हुन्छ। प्रवद्र्धकले लगानी जुटाउन सक्दैन, बैंकले ऋण स्वीकृत गर्न हिच्किचाउँछ, विदेशी लगानीकर्ता जोखिम देख्छन् र आयोजना निर्माणको समय लम्बिन्छ ।
त्यसको असर एउटा कम्पनीमा मात्र पर्दैन। इन्जिनियर, निर्माण कम्पनी, उपकरण आपूर्तिकर्ता, बैंक, बीमा कम्पनी, स्थानीय व्यवसायदेखि रोजगारीसम्म यसको प्रभाव पुग्छ ।
आज पीपीए रोकियो भने त्यसको वास्तविक मूल्य केही वर्षपछि देखिन्छ—जब निर्माण हुनुपर्ने आयोजना निर्माण हुँदैन, उत्पादन हुनुपर्ने विद्युत् उत्पादन हुँदैन र निर्यात गर्नुपर्ने बिजुली बजारमा पुग्दैन ।
१६ हजार मेगावाटको प्रतीक्षा: अवसर कि जोखिम ?
निजी क्षेत्रका अनुसार पीपीएका लागि करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना प्रतीक्षामा छन् । यो संख्या केवल मेगावाटको संख्या होइन। यसको पछाडि अर्बौँ रुपैयाँको सम्भावित लगानी, हजारौँ रोजगारी, स्थानीय पूर्वाधार, कर राजस्व र भविष्यको विद्युत् व्यापार जोडिएको छ । यदि यी आयोजनामध्ये ठूलो हिस्सा निर्माणमा जान सकेन भने नेपालको ऊर्जा विकासको गति नै प्रभावित हुन्छ ।
अझ रोचक पक्ष के छ भने नेपालले एकातिर ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने अर्कोतिर नयाँ आयोजना विकास गर्ने प्रक्रियामा अनिश्चितता सिर्जना भइरहेको छ । आगामी दशकको लक्ष्य पूरा गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने निजी क्षेत्रको आकलन छ ।
त्यसैले प्रश्न उठ्छ—३० हजार मेगावाटको लक्ष्य भाषणमा मात्र पूरा गर्ने हो कि त्यसका लागि आजैदेखि आयोजना, लगानी र बजारको आधार तयार गर्ने हो ?
लाइसेन्स र पीपीए दुवै रोकिँदा ‘पाइपलाइन’ नै सुक्छ
जलविद्युत् विकास तत्काल हुने काम होइन। एउटा आयोजनाको अध्ययन, वातावरणीय स्वीकृति, जग्गा, वन, वित्तीय व्यवस्थापन, प्रसारणलाइन, निर्माण र उत्पादनसम्म लामो समय लाग्छ। आज लाइसेन्स दिइयो भने भोलि नै बिजुली उत्पादन हुँदैन। आज पीपीए गरियो भने भोलि नै हजारौँ मेगावाट राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिँदैन। त्यसैले ऊर्जा क्षेत्रमा ‘आजको निर्णयको परिणाम भोलि’ होइन, धेरै वर्षपछि देखिन्छ ।
यसकारण अहिले लाइसेन्स र पीपीएमा गरिने निर्णय दीर्घकालीन सोचका साथ हुनुपर्छ । बजार, प्रसारण क्षमता, आन्तरिक खपत र निर्यात सम्भावना हेरेर आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकिन्छ। तर अनिश्चितकालीन रोकले ऊर्जा क्षेत्रको पाइपलाइन नै कमजोर बनाउँछ ।
निजी क्षेत्रलाई दोषी होइन, साझेदार बनाउनुपर्छ
नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान अहिले अत्यन्त महत्वपूर्ण भइसकेको छ । निजी क्षेत्रले नेपालको जडित विद्युत् क्षमतामा ठूलो हिस्सा योगदान गरिरहेको तथ्यसमेत सार्वजनिक भएको छ ।
त्यसैले निजी क्षेत्रका सुझाव सबै सही हुन्छन् भन्ने पनि होइन। सरकारले राष्ट्रिय हित, ऊर्जा सुरक्षा, बजार र वित्तीय जोखिमका आधारमा निर्णय गर्नैपर्छ । तर निजी क्षेत्रलाई समस्या सिर्जना गर्ने पक्षका रूपमा मात्र हेर्नु पनि सही होइन ।
सरकारको भूमिका नियामक, सहजकर्ता र दीर्घकालीन नीति निर्माताको हो । निजी क्षेत्र लगानीकर्ता र कार्यान्वयनकर्ता हो। यी दुईबीच अविश्वास बढ्यो भने त्यसको मूल्य अन्ततः देशले तिर्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रले पीपीए खुलाउन, नीतिगत सुधार गर्न र लगानी सुरक्षित गर्न माग गरिरहेको छ । मन्त्रीसँगको छलफलमा पनि पीपीए, लाइसेन्स, प्रसारणलाइन, विद्युत् व्यापार र लगानी सुरक्षालगायत विषय उठाइएका छन् । तर यसको कार्यान्वयन भने अझ सम्म हुन सकेको छैन ।
त्यसैले निजी क्षेत्रका सुझावलाई अन्ध रूपमा स्वीकार गर्ने वा पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नेभन्दा तथ्य र अध्ययनका आधारमा छानबिन गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति आवश्यक छ ।
वर्षायामाको बढी भएको बिजुलीको समाधान रोक्नु होइन
नेपालमा जलविद्युत्को एउटा संरचनात्मक चुनौती पनि छ—वर्षायाममा उत्पादन बढ्छ तर खपत र निर्यात क्षमता पर्याप्त नहुँदा अतिरिक्त विद्युत् व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन्छ । हाल करिब ४,३०० मेगावाट जडित क्षमता पुगेको अवस्थामा वर्षायाममा ठूलो परिमाणको विद्युत् उपयोग गर्न नसकिएको निजी क्षेत्रको दाबी छ ।
यसको समाधान नयाँ आयोजना रोक्नु होइन। जसका लागि सरकारले विभिन्न योजना तयार गर्न सके मात्र ऊर्जा विकास सम्भव छ । जस्तै विद्युत् खपत बढाउने, विद्युतीय सवारी विस्तार गर्ने, विद्युतीय खाना पकाउने प्रविधि बढाउने, उद्योगलाई विद्युत्मा रूपान्तरण गर्ने, डाटा सेन्टर तथा नयाँ विद्युतीय उद्योग आकर्षित गर्ने, प्रसारणलाइन विस्तार गर्ने र क्षेत्रीय विद्युत् बजार विस्तार गर्ने अर्थात् उत्पादन र बजार दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ ।
अबको नीति कस्तो ?
नेपालले अहिले एउटा स्पष्ट ऊर्जा रोडम्याप बनाउन आवश्यक छ।
पहिलो, लाइसेन्समा पूर्ण रोक होइन, कार्यसम्पादनमा आधारित लाइसेन्स प्रणाली हुनुपर्छ ।
दोस्रो, पीपीएलाई पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र निश्चित मापदण्डमा आधारित बनाउनुपर्छ ।
तेस्रो, आयोजनाको क्षमता मात्र होइन, प्रसारणलाइन र बजारको अवस्था हेरेर पीपीएको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ ।
चौथो, लामो समयदेखि काम नगरेका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने, तर वास्तविक रूपमा अघि बढिरहेका आयोजनालाई अनिश्चितताको मारमा नपार्ने नीति आवश्यक छ ।
पाँचौँ, विद्युत् उत्पादनसँगै विद्युत् खपत र व्यापारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्छ ।
छैटौँ, निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापार अनुमति र बजार खुलापनको विषय उठाइरहेको अवस्थामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मात्र विद्युत् व्यापारको केन्द्र रहने संरचनालाई क्रमशः प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ ।
अन्त्यमा, जलविद्युत् रोक्ने होइन, व्यवस्थित गर्ने समय हो .
नेपालसँग पेट्रोलियमको ठूलो भण्डार छैन । कोइलाको ठूलो स्रोत छैन । तर नेपालसँग नदी छन्, पानी छ र विश्वमै उत्कृष्ट जलविद्युत् सम्भावना भएको भूगोल छ । त्यसैले जलविद्युत् केवल एउटा व्यापारिक क्षेत्र होइन, नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको आधार हो ।
सरकारले गलत आयोजना रोक्न सक्छ। निष्क्रिय लाइसेन्स खारेज गर्न सक्छ । वातावरणीय र वित्तीय जोखिम भएका आयोजना छानबिन गर्न सक्छ । तर त्यसका नाममा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई अनिश्चिततामा राख्ने, नयाँ आयोजना विकासको ढोका बन्द गर्ने र पीपीएलाई लामो समयसम्म रोकिराख्ने नीति भने नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा लक्ष्यसँग मेल खान कठिन हुन्छ ।
आजको जलविद्युत् नीति नै भोलिको नेपालको अर्थतन्त्र हो । त्यसैले अबको आवश्यकता ‘लाइसेन्स रोक्ने कि खोल्ने ?’ भन्ने बहस मात्र होइन; ‘कसरी गुणस्तरीय आयोजना छान्ने, कसरी लगानी सुरक्षित गर्ने, कसरी विद्युत् उत्पादन बढाउने र कसरी त्यसको बजार सुनिश्चित गर्ने?’ भन्ने बहस हो ।
सरकारले निजी क्षेत्रको सबै कुरा मान्नुपर्दैन। निजी क्षेत्रले पनि सरकारका सबै निर्णय स्वीकार गर्नुपर्दैन । तर दुवै पक्षले एउटै कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ—नेपालको ऊर्जा विकासमा अनिश्चितता सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो ।
ऊर्जा विकासका लागि विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेश संगसंगै सरकारको नीति स्थिर, पीपीए पूर्वानुमानयोग्य, लाइसेन्स प्रणाली पारदर्शी र प्रसारणलाइन समयमै बन्यो भने जलविद्युत् नेपालको आर्थिक समृद्धिको सबैभन्दा बलियो इन्जिन बन्न सक्छ ।
तर आज रोकिएको एउटा लाइसेन्स र आज रोकिएको एउटा पीपीएको मूल्य भोलि केवल एउटा आयोजनाले होइन, सम्पूर्ण अर्थतन्त्रले तिर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
