काठमाडाैँ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (AEPC) ले अन्तर्राष्ट्रिय स्वच्छ ऊर्जा दिवस (जनवरी २६) को अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा विभिन्न प्राविधिक सत्रहरू सञ्चालन गरिएकाे थियाे । “स्वच्छ ऊर्जा र कार्बन बजारमार्फत कार्बन न्यूनीकरणका पहलहरू” विषयक प्राविधिक सत्रमा सहभागिहरूले सरकारी, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, विकास साझेदार तथा विज्ञहरूले नेपालमा हरित अर्थतन्त्र र दीगो विकासका लागि स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु वित्त र कार्बन बजारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेकोमा जोड दिएका छन् ।
प्राविधिक सत्रमा बोल्दै कार्बन व्यापार र वित्तीय परिचालनबारे कार्बन बजार विज्ञ प्रेमकुमार पाेखरेलले कार्बन व्यापारलाई केवल ‘ग्रिन क्रेडिट’ नभई राष्ट्रिय हित र दीगो विकासका लागि महत्त्वपूर्ण वित्तीय औजारको रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए । ऊर्जा, खाना पकाउने प्रणाली तथा विद्युतीय सवारीजस्ता क्षेत्रमा कार्बन आयोजनाको ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै प्रकृतिमा आधारित समाधान र ‘रिमूभल’ प्रकारका आयोजनाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च मूल्य पाउन सक्ने उनले बताए ।
सरोकारवालाहरूको क्षमता विश्लेषण गर्दै संघीय सरकार नीतिगत रूपमा बलियो भए पनि पेरिस सम्झौताको धारा ६ कार्यान्वयनमा अनुभवको कमी रहेको, निजी क्षेत्र र स्थानीय तहमा कार्बन वित्तसम्बन्धी प्राविधिक क्षमता न्यून रहेको तथा वित्तीय संस्थाहरूले अझै लगानी निर्णयमा कार्बन वित्तलाई समावेश नगरेको उल्लेख गरे । तत्कालका लागि राष्ट्रिय कार्बन रजिस्ट्री सञ्चालन, पाइलट आयोजना सुरु गर्ने र बैंकहरूको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको उनले सुझाए ।
केन्द्र (AEPC) मा निर्देशकको रूपमा सेवारत वरिष्ठ ऊर्जा तथा जलवायु विज्ञ मुकेश घिमिरेले दोस्रो एनडिसी अन्तर्गत विद्युतीकरण विस्तार, खाना पकाउने तथा तताउने प्रणाली, यातायात र औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिक उप–क्षेत्रका रूपमा अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार १० लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुल्हो पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ, जसअन्तर्गत चालु वर्षमा २ लाख घरधुरीलाई समेट्ने योजना छ ।
१५० पालिकामा स्थानीय ऊर्जा योजना निर्माणका लागि प्राविधिक सहयोग, ‘लस ग्यारेन्टी’ मार्फत जोखिम न्यूनीकरण, हरित जलवायु कोष र हानि तथा नोक्सानी कोषमा पहुँच विस्तारका पहल भइरहेको उनले बताए । साथै, ग्रिड स्थिरता र सौर्य ऊर्जाको व्यवस्थापनका लागि GRIPS परियोजनाअन्तर्गत ४ मेगावाट–आवर क्षमताको ब्याट्री भण्डारण प्रणाली निर्माण भइरहेको जानकारी दिँदै आगामी पाँच वर्षमा निजी लगानीसहित यस्ता प्रविधि विस्तार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
इसिमोड (ICIMOD) का वातावरण विशेषज्ञ विद्या वनमाली प्रधानले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा बायोमास ऊर्जाको ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै नवीकरणीय ऊर्जाका लक्ष्यमा विद्युत्लाई बढी प्राथमिकता दिइए पनि बायोमासलाई अपेक्षित महत्व नदिइएको बताइन् । उनका अनुसार नेपालमा कृषि क्षेत्रबाट करिब २७ मिलियन टन र वन क्षेत्रबाट १६ मिलियन टन बायोमास उत्पादनको सम्भावना छ ।
चैत–वैशाखमा हुने वन डढेलो र कात्तिक–मंसिरमा कृषि अवशेष जलाउने कार्यले वायु प्रदूषण गम्भीर बन्दै गएको र यसले जनस्वास्थ्य, वातावरण तथा हवाई उडानजस्ता आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारिरहेको उल्लेख गरिन् । बायोमास फोहोरलाई ब्रिकेट र पेलेटमा रूपान्तरण गरी उद्योगमा इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भन्दै एनडिसी दस्तावेजमा यसलाई थप प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइन् । प्रदूषणबाट निस्कने ब्ल्याक कार्बनले हिमालको हिउँ पग्लने दर बढाइरहेको र यसले जलविद्युतको दीगोपनमा समेत चुनौती थपेको उनकाे भनाइ छ ।
युनिसेफका शिक्षा प्रमुख डा. नेभेन नेभजिकले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता (NDC 3.0) को ढाँचाभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक संरक्षणजस्ता क्षेत्रलाई समावेश गर्नु नेपालका लागि ऐतिहासिक र रणनीतिक कदम भएको बताए । यसले नेपाललाई विश्वव्यापी जलवायु वित्तमा पहुँच पुर्याउने नयाँ अवसरका ढोका खोल्ने उल्लेख गर्दै उनले ताजिकिस्तानले शिक्षा क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलनका लागि हालै ५ करोड अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।
विद्यालयहरूलाई जलवायु–मैत्री र उत्थानशील बनाउनु अपरिहार्य रहेको जनाउँदै बाढी र पहिरोले विद्यालय संरचना नष्ट हुँदा बालबालिकाको भविष्यसँगै राज्यको लगानीसमेत जोखिममा पर्ने उनको भनाइ थियो । ‘ग्रिन स्कुल’ अवधारणाअन्तर्गत विद्यालयहरूमा नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय चुल्हो (e-cooking) तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन, विशेषगरी प्लास्टिक रिसाइक्लिङ प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने योजना रहेको छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणपछि हाल २६ प्रतिशत विद्यालयमा सुरक्षा उपाय लागू भइसकेको उल्लेख गर्दै यसलाई देशभर विस्तार गर्नुपर्ने र स्थानीय सरकारलाई जलवायु अनुकूल शिक्षा योजना कार्यान्वयनमा सक्षम बनाउनु आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । साथै, युवाका लागि जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको मुख्य चुनौती रोजगारी भएकाले हरित अर्थतन्त्रले नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने र ‘हरित सीप’ विकासमा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा एशियाली विकास बैंक (ADB) का वरिष्ठ ऊर्जा विशेषज्ञ ग्रिश्मा शाहले नेपालमा जलविद्युत, प्रसारण र वितरण क्षेत्रमा मुख्य लगानी गर्दै आएको जानकारी दिइन् । बैंकले दुधकोशी जलविद्युत आयोजनामा लगानी प्रक्रिया अघि बढाएको पनि उनले जानकारी दिइन् । नर्वे सरकारसँग दीर्घकालीन साझेदारीमा करिब १०० मिलियन डलर बराबरको अनुदान तथा ओपेक फण्डमार्फत पनि लगानी व्यवस्थापन गरिरहेको जनाइएको छ।
त्यसैगरी, डब्लुडब्लुएफ नेपालमा जलवायु तथा ऊर्जा कार्यक्रम प्रमुख आरती खड्कीले नेपाल आयातमा अत्यधिक निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घटाउन विद्युतीय चुल्हो र विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् । देशभित्र उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन बजार, नीतिगत सुधार, लगानी र सीप विकासलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सके नेपाललाई हरित अर्थतन्त्रतर्फ द्रुत गतिमा लैजान सकिने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
