‘शुक्रबार बिहान म काठमाडौँको गौशालासम्म जानका लागि ललितपुरको एकान्तकुनाको यातायात कार्यालय अगाडिबाटै चक्रपथको विद्युतीय बस चढे । साधारणतया म यो बाटो हिडीरहेकै हुन्छु । मेरो दीदीको घर त्यही गौशालामा छ । शुक्रबार पनि म दीदीको घर जानको लागि बस चढेको थिए ।
गौशाला पुग्नु भन्दा त्रिभुवन एयरपोर्ट कटेपछि मैले बसका सहचालकलाई भाडा भनेर एक सय रुपैयाँ दिए । तर, सहचालकले जम्मा ६० रुपैयाँ मात्र फिर्ता गर्नुभयो । मैले किन ४० लिएको भनेर प्रश्न गरे । सहचालकले भने, ‘भाडा नै यत्ति हो ।’ फेरि मैले सोधे, ‘अरु बेला त ३० रुपैयाँ मात्र लिने गरेको थियो, आज किन ४० ?’ सहचालकले अडान दिँदै भने, ‘भाडा ४० नै हो ।’ मैले भने, ‘सरकारले प्रत्येक ५ किलोमिटरसम्म १८–२० रुपैयाँ, ५–१० किलोमिटरसम्म २३–२५ रुपैयाँ मात्र लाग्छ, किन यसरी बढी लिएको ?’
त्यसपछि बसका सहचालकले सबै पैसा बसभित्र फालेर ‘एक रुपैयाँ पनि पर्दैन, फ्रि मै चढ्नुस’ भन्न थाल्नुभयो । गाडीमा अन्य यात्रुहरूले पनि चक्रपथ सडकमा चल्ने महानगर लगायतका लोकल बसले भाडामा ज्यादती गर्न थालेको भन्दै सहचालकलाई लाग्ने भाडा लिनु भने । तर सहचालकले भाडा ४० रुपैयाँ नै रहेको अडान गरे ।
मैले सहित बसका सबै यात्रुहरूले ट्राफिक पुलिससँग कुरा मिलाउने निर्णय गरे । गौशालामा झरेर ट्राफिकलाई बसको नम्बर सहित जानकारी दिएँ, तर त्यतिखेर बस भागिसकेको थियो । अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन ।
यो घटना त एउटा मात्र उदाहरण हो । यस्तै समस्या उपत्यकाभित्रका सबै सडकमा देखिन्छ, विद्युतीय र पेट्राेलियम सबै बसमा । पढेलेखेकाे मान्छेलाइ त यी सहचालकहरूले यस्ताे व्यवहार देखाउँछ, गर्छन् भने, अन्य साेझा, उपत्यकामा नयाँ मानिसहरू सँग कस्ताे व्यवहार गर्लान । यस्तो ज्यादती कहिलेसम्म चल्ने हो ? सरकारले भाडा दर निर्धारण गर्दा पनि सवारी चालक तथा सहचालकले बढी भाडा लिने गरेका छन् । महानगर र ट्राफिक पुलिसलाई गुनासो गर्दा पनि अहिलेसम्म कुनै कारबाही भएको छैन ।
बागमती प्रदेश सरकारले २०७९ बैशाख १ गतेदेखि लागु हुने गरी भाडा दर तय गरेको छ । यसअनुसार: ५ किलोमिटरसम्म: १८–२० रुपैयाँ, ५–१० किलोमिटरसम्म: २३–२५ रुपैयाँ, १०–१५ किलोमिटरसम्म: २७–३० रुपैयाँ, १५–२० किलोमिटरसम्म: ३०–३३ रुपैयाँ, २० किलोमिटरभन्दा माथि: ३५–३८ रुपैयाँ रहेकाे छ ।
तर, सहचालकहरूले ६–७ किलोमिटरमै ४०–५० रुपैयाँ लिने गरेका छन् । बसहरू एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्रममा रोक्नु पर्ने ठाउँमा नरोक्ने, यात्रुलाई अन्त्यतिर ओलार्ने, बढी भाडा लिने गरेको यात्रुहरूकाे गुनासो छ ।
सरकारले पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । कम खर्च लाग्ने र देशमै उत्पादित विद्युत् खपत हुने भएकाले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनको नीति बनाएको भए पनि, वास्तविकतामा विद्युतीय सवारीमै बढी भाडाको गुनासो आएको छ । यसतर्फ सरकारले ध्यान पुर्याउन सकेको छैन ।
यात्रुका अनुसार, बसहरूले यात्रु बोक्ने क्रममा प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा सुरक्षा मापदण्ड अनदेखा, अनावश्यक ओभरस्पीड र रोक्नु पर्ने स्थानमा नरोक्ने जस्ता समस्या बढेका छन् । विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनको उद्देश्य कम खर्चिलो यात्रा, वातावरण मैत्री र देशमै उत्पादित विद्युत् उपयोग गर्नु हो । तर यात्रुले अनुभव गरिरहेका मनलाग्दी भाडा, बसमा अनियमित ओभरलोड र सुरक्षा अनदेखा गर्ने कार्यहरूले यस नीति कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याइरहेको छ ।
सवारी प्रशासन र महानगरले यस विषयमा ध्यान पुर्याउन, नियम उल्लंघन गर्ने चालक र सहचालकलाई कडा कारबाही गर्न आवश्यक छ ।
