काठमाडौँ । सरकारले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को खरिद-बिक्रीलाई व्यवस्थित र लगानीमैत्री बनाउन नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । विद्युत नियमन आयोगले जारी गरेकाे ‘जलाशययुक्त विद्युत उत्पादन केन्द्रको विद्युत खरिद–बिक्री सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ ले विद्युत् खरिद दर, लागत गणना, ऊर्जा तालिका तथा जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
जलाशययुक्त विद्युत उत्पादन केन्द्रबाट उत्पादित विद्युतको खरिद-बिक्री दर घटीमा प्रतियुनिट ८.४५ रुपैयाँ र बढीमा प्रतियुनिट १४.८० रुपैयाँ हुने भएकाे छ । आयोगले एक सय मेगावाटसम्म क्षमताका जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा वर्षायाममा वार्षिक औसत विद्युत खरिद-बिक्री दर ८.४५ रुपैयाँ प्रति युनिट र सुक्खा याममा १४.८० रुपैयाँ प्रति युनिटभन्दा नबढ्ने प्रस्तावसहित मात्र सम्झौताका लागि निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
निर्देशिकाअनुसार जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् एकल–भाग र दुई–भाग प्रणाली मार्फत खरिद गरिनेछ । दुई–भाग प्रणालीमा विद्युत् खरिद दरलाई क्षमता शुल्क र ऊर्जा शुल्क गरी छुट्टाछुट्टै गणना गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
क्षमता शुल्कअन्तर्गत ऋणको साँवा–ब्याज, विदेशी मुद्राको विनिमय खर्चलगायतका लागत समेटिनेछ भने ऊर्जा शुल्कमा सञ्चालन तथा मर्मत खर्च, रोयल्टी र आयकरजस्ता लागत समावेश गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
निर्देशिकाले वर्षायाम र सुख्खायामका लागि फरक–फरक विद्युत् खरिद दर निर्धारण गर्ने सूत्र पनि तय गरेको छ । वातावरणीय वहाव वा अन्य कारणले निरन्तर छोड्नुपर्ने पानी प्रयोग गरी उत्पादन भएको विद्युत्को खरिद दर भने नदी प्रवाही आयोजना सरह हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, दीर्घकालीन ऋण चुक्ता अवधि समाप्त भएपछि जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् एकल–भाग प्रणालीमार्फत मात्र खरिद गरिने उल्लेख छ । यसले आयोजनाको वित्तीय जोखिम घटाउँदै दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
