काठमाडौँ । फागुन २१ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा ऊर्जा क्षेत्रबाट ३ जना उम्मेदवार बिजयी भएका छन् । ऊर्जा विकासमा योगदान पुर्याउँदै आएका यी उम्मेदवारहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए ।
चुनावी मैदानमा उज्यालो नेपाल पार्टी तर्फबाट पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री समेत रहेका कुलमान घिसिङ, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा गोविन्दराज पोखरेल, ऊर्जा विज्ञ कुशल गुरुङ, नेपाली कांग्रेशबाट ऊर्जा विज्ञ डा.मुकेशराज काफ्ले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिबाट ऊर्जा विज्ञ तथा व्यवसायी श्रीराम न्यौपाने, ऊर्जा व्यवसायी भरत पराजुली, ऊर्जा व्यवस्थापनमा सक्रिय इन्जिनियर दीपककुमार साह लगायतका उम्मेदवार थिए । जसमा ३ जना बिजयी भएका छन् ।
तनहुँ–२ बाट ऊर्जा विज्ञ तथा व्यवसायी श्रीराम न्यौपाने, सिन्धुपाल्चोक–१ बाट ऊर्जा उद्यमी भरत पराजुली र सुनसरी–४ बाट ऊर्जा व्यवस्थापन इन्जिनियर दीपककुमार साह बिजयी भएका छन् ।
अहिलेसम्मको चुनावी मत परिणामअनुसार रास्वपाले एकल बहुमत ल्याउने त निश्चित नै भइसकेको छ भने दुई तिहाई आउने सम्भावना पनि उच्च छ ।
रास्वपाको जित हाँसिल तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समयदेखि आवद्ध विज्ञ तथा उद्यमीहरू संसद्मा प्रवेशसँगै रास्वपाको ऊर्जा बाचापत्र कार्यन्वयनमा गति आउने अपेक्षा गरिएपनि के कति पुरा होला त्यो हेर्न बाँकी नै छ । यसअघि बिजयी भएका पार्टीहरूको आफ्नो घोषणापत्रअनुसारको काम देखिएको छैन । घोषणापत्र र भाषण एकथरी भएपनि कार्यन्वयनमा अर्को हुने गरेकै कारण जेनजीहरूले आन्दोलन गरेका थिए ।
तर, अहिले ऊर्जा क्षेत्रमै लामो समयदेखि आवद्ध विज्ञ व्यक्तिहरू निर्णय निर्माण तहमा पुगेका छन् । बाचापत्र कार्यन्वयन भएमा ऊर्जा क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्ने पक्का छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, ऊर्जा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष अनुभव भएका सांसदले नीति निर्माणमा व्यावहारिक दृष्टिकोण ल्याउन सक्छन् । तर रास्वपाको महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुन राजनीतिक स्थिरता, पर्याप्त लगानी, प्राविधिक तयारी र सामाजिक सहभागिता जस्ता चुनौतीहरू पार गर्नु आवश्यक छ । ऊर्जा क्षेत्रमा आबद्ध भएका सांसद भएका कारण कानुन र नियम संशोधनमा छिटो हुन सक्ने पनि अपेक्षा गरिएको छ ।
रास्वपाले आफ्नो बाचापत्रमार्फत सन् २०३५ सम्ममा प्रतिव्यक्ति वार्षिक विजुली खपत १५०० किलोवाट घण्टा पुर्याउने र आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ ।
पार्टीले ऊर्जा विकासमा तीव्रता ल्याउन भूमि, वन र वातावरणसम्बन्धी कानुनहरू परिमार्जन गरी अधिकांश प्रक्रियागत काम ऊर्जा मन्त्रालयमार्फतै सम्पन्न हुने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हाल ऊर्जा आयोजना अघि बढाउन करिब ८ वटा मन्त्रालय र २३ वटा विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
रास्वपाले ऊर्जा निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । भारत र बंगलादेशसँग ऊर्जा कूटनीति सुदृढ गर्दै अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्ने, स्थिर खरिद–बिक्री संरचना र बजार पहुँच विस्तार गरी नेपाललाई विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ताका रूपमा स्थापित गर्ने योजना बाचापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
पार्टीले नवीन ऊर्जा र जलस्रोत नीति तयार गरी उत्पादनसँगै ब्याट्री, पम्प स्टोरेज र अन्य प्रविधिमा आधारित भण्डारण प्रणाली विकास गर्ने, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने योजना अघि सारेको छ । साथै निजी क्षेत्रमैत्री कानुनी व्यवस्था, ऊर्जा व्यापार खुला गर्ने र हालको ३५ वर्षे उत्पादन अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्षसम्म पु¥याउने प्रावधान पनि बाचापत्रमा समावेश छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा रास्वपाले वायु ऊर्जा, रुफटप सौर्य प्रणाली र ठूला सौर्य फार्मलाई ग्रिडमा नेट मिटरिङ्ग मार्फत जोड्ने, साथै बाँझो पहाडी जमिनमा सौर्य फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने योजना ल्याउने उल्लेख गरेको छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्रसँग ऊर्जा उत्पादनलाई जोड्ने योजना पनि बाचापत्रमा स्पष्ट छ । पार्टीले ग्रीन डाटा सेन्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सञ्चालन र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिँदै शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि ‘हरित बण्ड’ जारी गरी पूँजी परिचालन गर्ने योजना समेत रहेको छ ।
घोषणापत्रमा भनिएजस्तै बाचा पुरा भएमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिले यस पटक जति जनताको मन जितेर मत प्राप्त गरेको छ त्यो भन्दा बढि उद्यमीहरूको मन जित्न सफल हुनेछ । साथै देश विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रबाट अपेक्षा भन्दा ठूलाे सफलता प्राप्त गर्नेछ ।
