काठमाडाैँ । विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच कार्यान्वयन गर्ने तयारीलाई विद्युत नियमन आयोगले तीव्र बनाएको छ। आयोगले खुला पहुँचसम्बन्धी थप दुई निर्देशिकाको मस्यौदा सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणको राय, सुझाव र टिप्पणीका लागि सार्वजनिक गरेको हो।
आयोगले २०८३ भदौ २५ गतेको बैठकबाट ‘मिटर जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ र ‘डेभिएसन सेटलमेन्ट मेकानिजम तथा सम्बन्धित विषयसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको जनाएको छ। खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सम्बद्ध निर्देशिका तयार गर्ने क्रममा यी दुई मस्यौदा ल्याइएको हो।
मिटर जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकाले खुला पहुँचमा प्रयोग हुने मिटरको प्रकार, जडान तथा स्वामित्व, शुद्धता, सुरक्षा र गुणस्तरका मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। साथै, मिटरबाट प्राप्त तथ्यांक Power Line Carrier, Radio Frequency तथा GSM 3G/4G प्रविधिबाट संकलन गरी केन्द्रीय Meter Data Management System मार्फत व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, डेभिएसन सेटलमेन्टसम्बन्धी निर्देशिकाले पूर्वस्वीकृत विद्युत आयात तथा निर्यात तालिका र वास्तविक आयात–निर्यातबीच हुने फरक अर्थात् ‘बिचलन’ को व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ग्रिडमा पर्ने असरका आधारमा खुला पहुँच प्रयोगकर्तालाई प्रतियुनिट न्यूनतम ४ रुपैयाँदेखि अधिकतम १६ रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा ५ रुपैयाँदेखि २० रुपैयाँसम्म प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगका अनुसार विद्युत प्रणालीमा उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम राख्न बिचलन व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ। खुला पहुँचमार्फत धेरै उत्पादक तथा उपभोक्ता एउटै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा जोडिँदा उत्पादन र खपतको वास्तविक तथ्यांक भरपर्दो रूपमा मापन गर्नुपर्ने भएकाले विशेष मिटरिङ प्रणाली पनि महत्वपूर्ण हुने आयोगको भनाइ छ।
आयोगले यसअघि गुनासो समाधानसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ तथा ब्यालेन्सिङ तथा सेटलमेन्टसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ को मस्यौदा पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ। खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रसारण शुल्क, ग्रिड कनेक्टिभिटी लगायतका अन्य सम्बद्ध निर्देशिका पनि क्रमशः सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ।
खुला पहुँच पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गर्ने अन्य व्यक्ति, संस्था तथा ग्राहकले समेत खुला पहुँचको सुविधा लिन सक्नेछन्। यसबाट विद्युत क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढ्नुका साथै उत्पादन तथा खपतको जोखिम घट्ने र थप भरपर्दो तथा अनुमानयोग्य विद्युत बजार निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मस्यौदा निर्देशिकामाथि राय, सुझाव तथा टिप्पणी आयोगको कार्यालय, सानो गौचरण, काठमाडौं वा info@erc.gov.np मार्फत पठाउन सकिने आयोगले जनाएको छ।
१. खुला पहुँचको सन्दर्भमा नयाँ निर्देशिकाले तोकेका मिटरहरूले नेपालको विद्युत प्रणालीमा के महत्व (Importance) राख्छन्?
खुला पहुँच व्यवस्थामा एउटै प्रसारण तथा वितरण लाइनमा धेरै उत्पादक र उपभोक्ता जोडिने भएकाले कसले कति विद्युत उत्पादन गर्यो, कसले कति खपत गर्यो भन्ने कुरा ठ्याक्कै र भरपर्दो किसिमले नाप्नु अनिवार्य हुन्छ। यसैले मिटर नै खुला पहुँचको आधारशिला (backbone) हो। नयाँ निर्देशिकाले तोकेका शुद्धता (Accuracy) भएका विशेष मिटरहरूले:
- हरेक प्रयोगकर्ताको विद्युत उत्पादन र खपतको तथ्यांक सही र विवादरहित किसिमले मापन गर्ने,
- मिटर डाटा म्यानेजमेन्ट सिस्टममार्फत तथ्यांक स्वचालित रूपमा संकलन, प्रवाह र भण्डारण गर्ने,
- Power Line Carrier, Radio Frequency, GSM 3G/4G जस्ता फरक-फरक प्रविधि प्रयोग गरी टाढाका मिटरहरूबाट समेत तथ्यांक लिन सकिने, र
- शुल्क, जरिवाना र प्रोत्साहनको गणना गर्न पारदर्शी आधार तयार गर्ने व्यवस्था गर्दछन्। भरपर्दो मिटरिङ बिना खुला पहुँच निष्पक्ष रूपमा लागू हुन सक्दैन, त्यसैले यी निर्देशिका महत्त्वपूर्ण मानिएका हुन्।
२. विद्युत प्रणालीमा “बिचलन“ (Deviation) भनेको के हो?
हरेक उत्पादक (Generator) र खरिदकर्ताले पहिल्यै एउटा तालिका (Schedule) पेश गरी भोलि वा अर्को समयमा कति विद्युत उत्पादन गर्ने वा कति खपत/आयात-निर्यात गर्ने भनी जानकारी दिनुपर्छ। तर वास्तविक उत्पादन वा खपत सो तालिकाभन्दा बढी वा कम हुन सक्छ, यही फरकलाई नै “बिचलन” वा “Deviation” भनिन्छ। उदाहरणका लागि, कुनै जलविद्युत आयोजनाले भोलिको लागि १०० मेगावाट उत्पादन गर्ने तालिका पेश गर्यो, तर पानीको बहाव अपेक्षाभन्दा बढी भई ११० मेगावाट उत्पादन भयो भने त्यो १० मेगावाटको फरक नै बिचलन हो।
३. विद्युत प्रणालीमा बिचलन व्यवस्थापन किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ?
विद्युत प्रणाली सधैं उत्पादन र खपतबीच सन्तुलनमा रहनुपर्छ; नत्र प्रणालीको आवृत्ति (Frequency) घट्ने वा बढ्ने हुन्छ, जसले ग्रिडको स्थिरता र सुरक्षामा गम्भीर असर पार्न सक्छ र चरम अवस्थामा ब्ल्याकआउट समेत निम्त्याउन सक्छ। धेरै उत्पादक र खरिदकर्ता एकैपटक जोडिने खुला पहुँचको वातावरणमा साना-साना बिचलनहरू पनि जम्मा भई ग्रिडमा ठूलो दबाब पर्न सक्छ। त्यसैले बिचलनलाई समयमै नाप्ने, त्यसले ग्रिडमा पार्ने असर पहिचान गर्ने र सोहीअनुसार जरिवाना वा प्रोत्साहन दिने व्यवस्था अत्यावश्यक हुन्छ। यसले प्रयोगकर्तालाई आफ्नो तालिका सकेसम्म पालना गर्न प्रोत्साहित गर्छ, प्रणालीको स्थिरता कायम राख्छ, र दीर्घकालमा भरपर्दो तथा प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत बजार निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछ।
आयोगले यसअघि नै खुला पहुँचसम्बन्धी अन्य दुई निर्देशिकाहरू – गुनासो समाधानसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ तथा ब्यालेन्सिङ तथा सेटलमेन्टसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३, को मस्यौदा सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणको राय, सुझाव र टिप्पणीका लागि जारी गरिसकेको छ। निकट भविष्यमा खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रसारण शुल्क तोक्ने तथा ग्रिड आबद्धता (कनेक्टिभिटी) लगायतका अन्य सम्बद्ध निर्देशिकाहरू पनि क्रमिक रूपमा सरोकारवाला र सर्वसाधारणको राय, सुझाव र टिप्पणीका लागि जारी गर्ने तयारीमा रहेको आयोगले जनाएको छ। त्यसपश्चात् नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गर्ने अन्य व्यक्ति, संस्था तथा ग्राहकहरूले समेत खुला पहुँचको सुविधा लिन सक्नेछन्।
हाल नेपालमा खुला पहुँचको प्रावधान नहुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मात्र बजारको सम्पूर्ण जोखिम बहन गर्नुपर्ने अवस्था थियो। तर खुला पहुँच निर्देशिका पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि विद्युत उत्पादन तथा खपत गर्ने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्था रहनेछैन। यसले विद्युत बजारको जोखिम घटाउनुका साथै प्रतिस्पर्धात्मक, अनुमानयोग्य र भरपर्दो विद्युत बजार निर्माणमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
मस्यौदा निर्देशिकाको पूर्ण पाठ आयोगको वेबसाइट www.erc.gov.np बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ।
