काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितालाई बल पुर्याउने गरी नयाँ सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्ययोजनालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै यसको पूर्ण कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेको छ ।
ऊर्जा उद्यमीहरूको साझा संस्था इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने उद्देश्य राख्दै आएको छ । हाल इप्पानमा ५७० भन्दा बढी ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरू आवद्ध छन्, जसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको बढ्दो भूमिका स्पष्ट पार्दछ ।
नेपालको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता हाल करिब ४००० मेगावाट नाघिसकेको छ । यसमध्ये निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका आयोजनाहरूको योगदान करिब ३३५० मेगावाटभन्दा बढी रहेको छ । साथै, निजी क्षेत्रबाट करिब ५७०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् ।
त्यसैगरी, करिब १३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि आवेदन दिइसकेका छन् भने करिब १५ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा रहेका छन् । हालसम्म निजी क्षेत्रले निर्माण सम्पन्न, निर्माणाधीन तथा निर्माणको तयारीमा रहेका आयोजनाहरूमा करिब १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ । आगामी १० वर्षभित्र थप ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्ने गरी निजी क्षेत्र अघि बढिरहेको इप्पानले जनाएको छ ।
गत २०८२ साल फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारले १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । यसले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूमा नयाँ उत्साह थपेको इप्पानको भनाइ छ । सरकार गठन लगत्तै सार्वजनिक गरिएको १०० बुँदे कार्ययोजनामा ऊर्जा क्षेत्रलाई देशको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
विशेषगरी, २०७५ सालदेखि विभिन्न कारणले रोकिँदै आएको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रिया अधिकतम १८० दिनभित्र खुला गर्ने घोषणा ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । यसले पीपीएका लागि आवेदन दिएका करिब १३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूको प्रक्रिया आगामी ६ महिनाभित्र अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ भने अन्य आयोजनाहरूको लागि पनि मार्ग प्रशस्त हुने विश्वास गरिएको छ ।
इप्पानले उत्पादन क्षेत्रमा मात्र नभई प्रसारण, वितरण र विद्युत निर्यातमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन लामो समयदेखि माग गर्दै आएको छ । हाल निजी क्षेत्रको सहभागिता अभावका कारण प्रसारण लाइन निर्माण, वितरण प्रणाली विस्तार तथा विद्युत व्यापारमा विभिन्न समस्या देखिएको छ । कार्ययोजनाले यी क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने संकेत दिएको भन्दै इप्पानले त्यसलाई स्वागत गरेको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गरिनेछ । यसले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार विस्तारका लागि मार्ग खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारका लागि रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन अघि बढाउने, औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक संरचना ३० दिनभित्र विकास गर्ने तथा ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी समेटिएको बहुआयामिक वित्तीय संरचना विकास गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ ।
इप्पानले यी सुधारहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका संरचनागत तथा वित्तीय समस्या समाधान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
त्यसैगरी, लगानीकर्ताहरूले लामो समयदेखि भोग्दै आएको प्रक्रियागत झन्झट हटाउन एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने विषयलाई पनि इप्पानले महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा लिएको छ । यस प्रणालीले जग्गा प्राप्ति, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव अध्ययनजस्ता कार्यमा लाग्ने समय घटाई लगानीकर्तालाई सहज वातावरण प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
इप्पानले कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा औंल्याउँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालयले गम्भीरताका साथ यसलाई अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । साथै, कार्यान्वयनको क्रममा निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको पनि इप्पानले जनाएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित बाचापत्र र कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग पूर्ण सहकार्य र समन्वय गर्दै अघि बढ्न तयार रहेको इप्पानले स्पष्ट पारेको छ ।
