नेपालको ऊर्जा भविष्य केवल सम्भावना होइन, अब यो देशको आर्थिक रूपान्तरणको आधार बन्ने दिशामा अग्रसर छ । जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा र बायोमास जस्ता स्रोतहरूले नेपाललाई ‘ऊर्जा आयातकर्ता’ बाट ‘ऊर्जा निर्यातकर्ता’ बनाउने क्षमता दिइरहेका छन् । तर यो सम्भावनालाई वास्तविकतामा बदल्न सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण, दीर्घकालीन नीति र कार्यान्वयन क्षमता देखाउन आवश्यक छ ।
नेपालको ऊर्जा इतिहास हेर्दा विद्युतीय ऊर्जा करिब ११४ वर्षभन्दा पुरानो छ भने तापीय ऊर्जा अझै प्राचीन कालदेखि प्रयोग हुँदै आएको छ । यसबीच ऊर्जा विकास क्रमिक रूपमा अघि बढे पनि निजी क्षेत्रको सक्रियताले यसको गति उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ । निजी लगानीकर्ताहरूले जलविद्युत, सौर्य, र वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रमा जोखिम मोलेर ठूलो योगदान दिएका छन् । बुटवलको मणीग्राममा स्थापना गरिएको सौर्य ऊर्जा आयोजना तथा नाकाबन्दीको समयमा बायोमास (ब्रिकेट÷पेलेट) उत्पादन जस्ता उदाहरणहरूले संकटलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ भन्ने प्रमाण दिएका छन् ।
नेपाललाई प्रायः ‘सेतो तेल’ भनिन्छ—हिमालमा जमेको हिउँ नै यहाँको ऊर्जा स्रोत हो । यही हिउँबाट बग्ने नदीहरूलाई सही तरिकाले उपयोग गर्न सके नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर मात्र होइन, विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी शक्ति बन्न सक्छ । तर अहिलेको चुनौती भनेको स्रोतको कमी होइन, त्यसको व्यवस्थापन र उपयोगको क्षमता हो ।
विद्युत विकास नीति २०४८ र विद्युत ऐन २०४९ पछि नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्र प्रवेश सहज भयो । तर अहिलेको आवश्यकता त्योभन्दा अगाडि बढेर नीति कार्यान्वयनमा स्थिरता र स्पष्टता हो । पटक–पटक नीति परिवर्तन, ढिलासुस्ती, र प्रशासनिक जटिलताले निजी क्षेत्रको उत्साह घटाउने खतरा बढिरहेको छ । सरकारले नीतिगत निरन्तरता कायम राख्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कुल लगानीको १० प्रतिशत कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको सकारात्मक कदम हो । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अझै पनि दीर्घकालीन ऊर्जा परियोजनामा पर्याप्त जोखिम लिन हिचकिचाइरहेका छन् । ऊर्जा परियोजनाहरू दीर्घकालीन र जोखिमपूर्ण हुन्छन्, त्यसैले वित्तीय संरचना पनि सोहीअनुसार लचिलो हुनुपर्छ । ब्याजदर, मुद्रास्फीति, र डलरको विनिमय दरको उतारचढावले परियोजनाको नाफामा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । यसमा सरकार र नियामक निकायले स्थायित्व दिने उपायहरू अपनाउन आवश्यक छ ।
ऊर्जा उत्पादन बढे पनि वितरण र प्रसारण प्रणाली अझै कमजोर छ । अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या उत्पादन होइन, प्रसारण हो । प्रसारण लाइनको अभावका कारण उत्पादन भएको ऊर्जा उपयोगमा आउन सकिरहेको छैन । भारत र बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने योजना सफल बनाउन आन्तरिक प्रसारण सञ्जाललाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । साथै, औद्योगिक क्षेत्रमा अझै अघोषित लोडसेडिङ कायम रहनु ऊर्जा व्यवस्थापनको कमजोरी हो, जसले उत्पादन र लगानी दुवैमा असर पारिरहेको छ ।
अबको ऊर्जा नीति केवल जलविद्युतमा सीमित हुनु हुँदैन । नेपालले एकीकृत ऊर्जा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हिउँदमा जलविद्युत उत्पादन घट्ने समस्या समाधान गर्न सौर्य ऊर्जालाई १०–१५ प्रतिशतसम्म मिश्रण गर्न सकिन्छ । साथै, ब्याट्री स्टोरेज र पम्प स्टोरेज प्रणाली विकास गरेर पिक आवरमा माग व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यसले ऊर्जा सुरक्षालाई मजबुत बनाउने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा विद्युत बिक्री गर्न पनि सहयोग पुर्याउँछ ।
तापीय ऊर्जा क्षेत्रमा पनि नेपालले ठूलो अवसर गुमाइरहेको छ । अहिले एलपिजी, कोइला, र फर्नेस आयलमा अर्बौं रुपैयाँ विदेशिन्छ । तर नेपालमै उपलब्ध वन झाडी र कृषि अवशेषलाई प्रशोधन गरेर बायोमास पेलेट र ब्रिकेट उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसले न केवल आयात प्रतिस्थापन गर्छ, बरु स्थानीय स्तरमा उद्योग र रोजगारी सिर्जना गर्छ । ८०० देखि ९०० डिग्री सेल्सियस ताप दिने क्षमता भएका यी उत्पादनहरूले सिमेन्ट, इँटा र अन्य उद्योगमा कोइलाको विकल्प दिन सक्छन् । यदि सरकारले यो क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दियो भने वार्षिक ठूलो विदेशी मुद्रा बचत गर्न सकिन्छ ।
तर यसका लागि सरकारले केवल प्रोत्साहन मात्र होइन, स्पष्ट नीति, सहजीकरण, र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, र स्थानीय स्तरमा हुने सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) को कार्यान्वयन अहिलेको ठूलो चुनौती हो । पारदर्शी र समान मुआब्जा प्रणाली नहुँदा आयोजनाहरू ढिलाइमा पर्छन् । साथै, CSR को रकम स्थानीय तहमार्फत पारदर्शी रूपमा परिचालन हुने व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रले आजसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो जोखिम उठाएर लगानी गरेको छ । तर अब सरकारले पनि त्यो जोखिम साझेदारी गर्नुपर्छ । प्रसारण लाइन निर्माण, जग्गा अधिग्रहण, र प्रशासनिक सहजीकरणमा सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने, सरकार र नियामक निकायले सहजीकरण गर्ने स्पष्ट भूमिकाले मात्र ऊर्जा क्षेत्र दिगो रूपमा अघि बढ्न सक्छ ।
कृषि क्षेत्रमा विद्युतको पहुँच अझै सीमित छ । सिँचाइ, बोरिङ, र अन्य कृषि क्रियाकलापमा सस्तो विद्युत उपलब्ध गराउन सकिएमा कृषि उत्पादन बढ्छ, जसले आयात घटाउँछ । नेट मिटरिङ जस्ता प्रणालीले किसान र उद्योग दुवैलाई लाभ दिन सक्छ ।
नेपालले अहिले ४००० मेगावाट आसपास उत्पादन गरिरहेको छ र ३० हजार मेगावाटसम्म पुग्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ । तर यो लक्ष्य केवल कागजमा सीमित रहनु हुँदैन । उत्पादन मात्र होइन, वितरण, निर्यात, र आन्तरिक उपयोगको सन्तुलन आवश्यक छ । भारतसँग भएको विद्युत् खरिद सम्झौता ऐतिहासिक उपलब्धि हो, तर यसलाई अझ विस्तार गर्न आन्तरिक उद्योगलाई प्राथमिकता दिनु झनै महत्वपूर्ण छ ।
नेपालको समृद्धि अब ऊर्जा, उद्योग र नवप्रवर्तनसँग जोडिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर भएर मात्र देशले आर्थिक विकासको नयाँ युग सुरु गर्न सक्छ । यदि सरकार, निजी क्षेत्र, र नीति निर्माता मिलेर काम गरे भने नेपालले ऊर्जा निर्यात गरेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने मात्र होइन, आफ्ना नागरिकलाई रोजगारी, स्थायित्व र समृद्धि पनि दिन सक्छ ।
अन्ततः, नेपालसँग स्रोत छ, सम्भावना छ, र अवसर पनि छ । अब आवश्यक छ–सही नीति, दृढ इच्छाशक्ति, र प्रभावकारी कार्यान्वयन ।
