काठमाडौँ । म्याग्दी नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न १३२ केभी क्षमताको म्याग्दी ‘कोरिडोर’ प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाइएको छ । धवलागिरि र मालिका गाउँपालिका क्षेत्र हुँदै बहने म्याग्दी नदीमा निर्माण भइरहेका आयोजनाहरूको विद्युत् एकीकृत रूपमा प्रवाह गर्ने उद्देश्यसहित ‘डबल’ तथा ‘मल्टी सर्किट’ संरचनामा लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो ।
धवलागिरि गाउँपालिका–४ जेल्तुङदेखि वडा नं ३ र ७ हुँदै मालिका गाउँपालिका–७ स्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डाँडाखेत सबस्टेसनसम्म १६.४८ किलोमिटर लम्बाइको प्रसारण लाइन विस्तार गरिनेछ । यस प्रसारण संरचनामार्फत कुल १६४.७५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा प्रवाह हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो विद्युत् तीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुनेछ । लाइनमा ६५ मेगावाट क्षमताको म्याग्दीखोला, ४६.२५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो म्याग्दी र ५३.५ मेगावाट क्षमताको अपर म्याग्दी आयोजना जाेडिनेछन् । यी तीनै आयोजनाले संयुक्त लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाएका हुन्, जसले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पूर्वाधार विकासको नयाँ मोडेल प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।
आयोजनाअन्तर्गत ५७ वटा टावर निर्माण गरिनेछ भने कुल लागत रु ४२ करोड ६२ लाख अनुमान गरिएको छ । प्रसारण लाइनका लागि ८.४० हेक्टर निजी तथा २१.९९ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग हुनेछ । राष्ट्रिय वन प्रयोगबापत जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने तथा निजी जग्गाधनीलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने योजना अघि सारिएको छ ।
वातावरणीय तथा सामाजिक पक्षलाई समेत समेट्दै आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि रु ४१ लाख ७५ हजार र सामाजिक सहयोग कार्यक्रमका लागि रु २१ लाख ३१ हजार बजेट प्रस्ताव गरेको छ । प्रभावित स्थानीय बासिन्दाको सुझाव समेटेर वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (IEE) स्वीकृत भएपछि निर्माण कार्य तीव्र पारिने बताइएको छ ।
आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति २०८१ असोज ६ गते प्राप्त भएको थियो भने प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्यसूची २०८१ चैत १२ गते स्वीकृत भइसकेको छ । निर्माण कार्य सुरु भएपछि आठ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
म्याग्दी कोरिडोर लाइनले यस क्षेत्रका आयोजनालाई एउटै सबस्टेसनमार्फत ग्रिडमा जोड्ने भएकाले उत्पादन–प्रसारण सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ । यससँगै, ‘मल्टी सर्किट’ प्रविधिको प्रयोगले भविष्यमा थप आयोजना जोड्न सकिने लचकता प्रदान गर्नेछ । यसले दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जा निर्यात सम्भावना र क्षेत्रीय विद्युत् व्यवस्थापनमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
चुनौती: वन क्षेत्र, स्थानीय सहमति र समयसीमा
यद्यपि, राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग, स्थानीयस्तरमा सहमति व्यवस्थापन, तथा क्षतिपूर्ति वितरण जस्ता विषय कार्यान्वयनका मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । समयमै IEE स्वीकृति, जग्गा अधिग्रहण र टावर निर्माण सम्पन्न गर्न सकेमा मात्र आठ महिनाको लक्ष्य व्यवहारमा उतार्न सकिनेछ ।
समग्रमा, म्याग्दी ‘कोरिडोर’ प्रसारण लाइन आयोजना उत्पादनमा केन्द्रित निजी क्षेत्र र प्रसारण पूर्वाधारबीचको समन्वयको उदाहरणका रूपमा अगाडि आएको छ, जसले ऊर्जा क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारतर्फ संकेत गर्छ ।
