काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै २ अर्ब ६२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये १ अर्ब १९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारको स्रोतबाट र १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायताबाट व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एईपीसी) मार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमले विद्युत् पहुँच विस्तारदेखि स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधि, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा दक्षता र ग्रीन हाइड्रोजन प्रवर्द्धनसम्मका क्षेत्रलाई समेटेको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका क्षेत्रमा अफग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसअन्तर्गत लघु तथा साना जलविद्युत् र सौर्य मिनीग्रिडमार्फत २.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना बनाइएको छ ।
खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आगामी वर्ष २ लाख ५० हजार घरधुरीमा विद्युतीय चुलो, बायोग्यास र सुधारिएको चुलोजस्ता प्रविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै १० वटा संस्थागत तथा व्यावसायिक बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरिनेछ भने नौ वटा ठूला फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन परियोजना सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
उत्पादकत्व वृद्धि र हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनका लागि २७ मेगावाट क्षमताको सौर्य रुफटप प्रणाली जडान, १२० वटा सौर्य खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजना निर्माण, १ हजार व्यापारिक तथा संस्थागत क्षेत्रमा एलपीजीलाई जैविक पेलेट चुलोमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । साथै १० वटा सौर्य तापीय प्रणाली र ५०० किलोवाट पिक क्षमताको एग्रोभोल्टाइकमा आधारित सौर्य ऊर्जा नमूना आयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।
बजेटले ग्रीन हाइड्रोजन, हरित एमोनिया तथा रासायनिक मलजस्ता रणनीतिक हरित उद्योगलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्ता उद्योगलाई कर तथा भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर, पूँजी प्रोत्साहन र लागतमैत्री नीति उपलब्ध गराइने सरकारको घोषणा छ। यातायात क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोग विस्तार गर्ने गरी ग्रीन हाइड्रोजन पूर्वाधारको सुरुआत पनि गरिनेछ ।
ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धनका लागि ऊर्जा परीक्षण तथा त्यसका सिफारिस कार्यान्वयन, ऊर्जा दक्ष नमूना विद्यालय स्थापना, मापदण्ड निर्माण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा कार्बन व्यापार, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा नवीन प्रविधिमा अध्ययन–अनुसन्धानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन् ।
त्यसैगरी दिगो ऊर्जा च्यालेन्ज फण्डमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा आयोजनामा ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ उपलब्ध गराइने, विपद्बाट क्षति भएका आयोजनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भार गरिने र अफग्रिड आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने कार्यक्रमका लागि समेत बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको यो बजेटले विद्युत् पहुँच विस्तारसँगै स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग, ऊर्जा दक्षता र हरित प्रविधिको प्रयोगलाई संस्थागत गर्दै दिगो ऊर्जा विकासतर्फ मुलुकलाई अघि बढाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।
