काठमाडाैँ । सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि १०० युनिटभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्तामाथि पाँच प्रतिशत कर लगाउने तयारी गरिरहेका बेला लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाले भने आफ्ना नागरिकलाई मासिक ५० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि लागू हुने गरी प्रत्येक घरधुरीलाई मासिक ५० युनिटसम्मको विद्युत् महसुल निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको हो। ‘जलविद्युत्काे आम्दानी, उज्यालो मर्स्याङ्दीमा लगानी’ कार्यक्रमअन्तर्गत ल्याइएको यो प्रस्ताव २१औँ गाउँसभाबाट पारित भएको गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले जानकारी दिए ।
उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ५५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । पालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त हुने रोयल्टी रकममार्फत स्थानीय उपभोक्ताको विद्युत् महसुल भुक्तानी गरिने व्यवस्था मिलाइएको अध्यक्ष गुरुङले बताए ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विज्ञान पौडेलका अनुसार पालिकाभित्रका ९ वटै वडामा ४ हजार ४०९ घरधुरी रहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा जलविद्युत् रोयल्टीबाट करिब चार करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ। सो आम्दानीको एक हिस्सा स्थानीयवासीलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउन खर्च गरिने उनले बताए ।
हाल मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाभित्र ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मर्स्याङ्दी ‘ए’, ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत् आयोजनासहित आठ वटा आयोजनाबाट करिब १०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। साथै ५० मेगावाट क्षमताको मर्स्याङ्दीबेँसी जलविद्युत् आयोजनालगायत थप आयोजना निर्माणाधीन रहेकाले आगामी वर्षहरूमा रोयल्टी आम्दानी अझ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
पालिकाका अनुसार करिब ९० प्रतिशत घरधुरीले मासिक ५० युनिटभन्दा कम विद्युत् उपभोग गर्ने भएकाले अधिकांश स्थानीयले अब विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने अवस्था रहने छैन। ग्रामीण क्षेत्र भएकाले उद्योगधन्दा न्यून रहेको र विद्युत् खपत पनि कम भएकाले यो योजना प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ ।
हालै सम्पन्न २१औँ गाउँसभाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६८ करोड ७३ लाख १८ हजार ५०० रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ । करिब १८ हजार ७५९ जनसङ्ख्या रहेको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा निःशुल्क विद्युत् सुविधा लागू हुने भएपछि स्थानीयवासी उत्साहित भएका छन् ।
स्थानीय तहले जलविद्युत् रोयल्टीलाई प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको हितमा उपयोग गर्ने यो निर्णयलाई ऊर्जा पहुँच विस्तार र स्थानीय स्रोतको जनमुखी उपयोगको उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ ।
