काठमाडाैँ । काठमाडौँ महानगरपालिका र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एईपीसी) बीच टेकुस्थित बन्द अवस्थामा रहेको फोहोरबाट ऊर्जा परियोजना पुनःसञ्चालन गरी दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ ।
युरोपियन युनियनको सहयोगमा निर्माण भएको उक्त परियोजनालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन गरिएको समझदारीपत्रमा एईपीसीका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै लामो समयदेखि बन्द रहेको टेकुको फोहोरबाट ऊर्जा परियोजनालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याएर नमुना परियोजनाका रूपमा विकास गर्न चासो व्यक्त गर्दै एईपीसीलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले हालै महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलसँगको भेटमा परियोजनालाई यही वर्ष सञ्चालनमा ल्याउने, काठमाडौंका सडकबत्तीको व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल गरेका थिए । परियोजना पुनःसञ्चालनका लागि एईपीसी बोर्ड सदस्य अंकिता शाहले समेत निरन्तर समन्वय गर्दै आएकी थिइन् ।
समझदारीपत्रमा परियोजनाको पुनर्निर्माण, सञ्चालन, हस्तान्तरण तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि दुवै निकायको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट गरिएको छ । सहमतिअनुसार परियोजनालाई आगामी दुई महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
समझदारी कार्यक्रममा महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले निर्धारित समयमै परियोजना सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्दै भविष्यमा पनि यस्ता परियोजनामा एईपीसीसँग सहकार्य गर्न महानगर इच्छुक रहेको बताइन् ।
एईपीसीका कार्यकारी निर्देशक ढकालले परियोजना पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक तयारी पूरा भइसकेको जानकारी दिँदै विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित ‘मिनी ग्रिड ऊर्जा पहुँच कार्यक्रम’ मार्फत आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको बताए। उनका अनुसार भविष्यमा पनि फोहोरबाट ऊर्जा तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनका परियोजनामा महानगरसँग सहकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
करिब १ करोड ८० लाख रुपैयाँ युरोपियन युनियनको सहयोगमा निर्माण भएको उक्त परियोजना केही समय सञ्चालनमा रहे पनि पछि बन्द भएको थियो । यसको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित मिनी ग्रिड ऊर्जा पहुँच कार्यक्रमबाट व्यवस्थापन गरिने एईपीसीले जनाएको छ ।
एईपीसीका अनुसार सन् २०१४ देखि विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित ‘नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम–विस्तारित बायोग्यास आयोजना’ अन्तर्गत नगरपालिकाको फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन तथा ठूला व्यावसायिक बायोग्यास प्लान्ट निर्माणमा सहयोग हुँदै आएको छ । हाल यो कार्यक्रम ‘मिनी ग्रिड ऊर्जा पहुँच कार्यक्रम’ अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको छ । यस कार्यक्रममार्फत हालसम्म सात नगरपालिकामा फोहोरबाट ऊर्जा परियोजना कार्यान्वयन भइसकेका छन् भने २० भन्दा बढी ठूला व्यावसायिक बायोग्यास परियोजनाले सहयोग प्राप्त गरेका छन् ।
केन्द्रले देशभर नगर फोहोरबाट ऊर्जा तथा व्यावसायिक बायोग्यासको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ । साथै हरित जलवायु कोषमा पेश गर्न ४८ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना प्रस्ताव तयार भई अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्रक्रियामा रहेको छ । पेरिस सम्झौताको दफा ६.२ अन्तर्गत कार्बन परियोजना विकासको कामसमेत अघि बढाइएको केन्द्रले जनाएको छ ।
यसैबीच एईपीसीले संस्थागत, सामुदायिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने साना, मझौला र ठूला बायोग्यास परियोजना प्रवर्द्धनका लागि आशयपत्र माग गर्दै सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ ।
सरोकारवालाहरूका अनुसार काठमाडौं उपत्यकासहित शहरी क्षेत्रमा बढ्दो कुहिने फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती समाधान गर्न यस्ता परियोजनाले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछन् । साथै बायोग्यास र जैविक मल उत्पादनमार्फत चक्रीय अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
