काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा थप प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोगले खुला पहुँचसम्बन्धी गुनासो समाधान निर्देशिका, २०८३ र ब्यालेन्सिङ तथा सेटलमेन्टसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ को मस्यौदामा सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणको राय, सुझाव र टिप्पणी माग गरेको छ ।
आयोगको २०८३ साउन २२ गते बसेको ३१४औँ बैठकले दुवै निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगका अनुसार सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणले मस्यौदामाथि लिखित राय, सुझाव तथा टिप्पणी आयोगको कार्यालय, सानो गौचरण, काठमाडौं वा info@erc.gov.np मार्फत पठाउन सक्नेछन् ।
विद्युत् क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी र उपभोक्तामैत्री बनाउने उद्देश्यले आयोगले गत पुसमा विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशिकाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक थप निर्देशिकामध्ये दुईवटाको मस्यौदा अहिले सार्वजनिक गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
गुनासो समाधानका लागि छुट्टै संयन्त्र
सार्वजनिक गरिएको खुला पहुँचसम्बन्धी गुनासो समाधान निर्देशिका, २०८३ ले खुला पहुँचसँग सम्बन्धित गुनासा तथा विवादलाई छिटो, निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले समाधान गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गर्नेछ ।
मस्यौदाअनुसार खुला पहुँचसँग सम्बन्धित गुनासा तथा विवादको प्रारम्भिक तहमा गुनासो समाधान समितिमार्फत समाधान गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । समितिको निर्णयप्रति चित्त नबुझेमा विद्युत् नियमन आयोगमार्फत विवाद निरुपण गर्न सकिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ ।
कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न ब्यालेन्सिङ र सेटलमेन्ट
त्यस्तै, ब्यालेन्सिङ तथा सेटलमेन्टसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ ले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच प्रदान तथा उपयोगसँग सम्बन्धित विद्युत् कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, अनुमानयोग्य र समयबद्ध बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
मस्यौदामा खुला पहुँचमार्फत हुने कारोबारलाई मुख्यतः दुई भागमा व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नियमित कारोबारलाई मासिक कार्यतालिकामार्फत व्यवस्थापन गर्ने तथा डेभिएसनसम्बन्धी शुल्कको व्यवस्थापन साप्ताहिक कार्यतालिकामार्फत गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । खुला पहुँचअन्तर्गत हुने सम्पूर्ण कारोबारलाई विद्युतीय प्रणाली अर्थात् सफ्टवेयरमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।
प्रसारण शुल्कसहित थप निर्देशिका आउने
आयोगले खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रसारण शुल्क निर्धारण तथा अन्य सम्बद्ध निर्देशिका क्रमशः सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । आयोगका अनुसार डेभिएसन सेटलमेन्ट संयन्त्रसम्बन्धी निर्देशिका, मिटरिङ निर्देशिका तथा ग्रिड आबद्धतासम्बन्धी निर्देशिका लगायतका थप व्यवस्था पनि क्रमिक रूपमा सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणको राय, सुझाव र टिप्पणीका लागि सार्वजनिक गरिनेछ ।
यी सबै आवश्यक व्यवस्था पूरा भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गरी अन्य व्यक्ति, संस्था तथा ग्राहकले समेत खुला पहुँचको सुविधा लिन सक्ने आयोगको भनाइ छ ।
विद्युत् बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने अपेक्षा
हाल नेपालमा खुला पहुँचको व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नरहेका कारण विद्युत् बजारसँग सम्बन्धित जोखिमको ठूलो हिस्सा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वहन गर्दै आएको अवस्था छ । खुला पहुँच कार्यान्वयनमा आएपछि विद्युत् उत्पादन तथा खपत गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले विद्युत् कारोबारका लागि एउटै संस्थामा मात्र निर्भर रहनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
खुला पहुँचले विद्युत् उत्पादक, उपभोक्ता तथा अन्य बजार सहभागीलाई प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गरी विद्युत् कारोबार गर्ने अवसर प्रदान गर्ने भएकाले यसले विद्युत् बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउनुका साथै बजारलाई थप पारदर्शी, अनुमानयोग्य र भरपर्दो बनाउन सहयोग गर्ने आयोगको अपेक्षा छ । निर्देशिकाको पूर्ण मस्यौदा विद्युत् नियमन आयोगको वेबसाइट www.erc.gov.np बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
