काठमाडौं/ ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा मन्त्री श्रेष्ठ प्राय देश दौडाहा लागिरहेका हुन्छन् । कहिले पूर्व त कहिले पश्चिम मन्त्रीका लागि यो दैनिकी जैस्तै भएको छ । विद्युत आपूर्तिलाई कसरी थप भरपर्दाे, गुणस्तरीय र स्थित बनाउन सकिन्छ भन्दै मन्त्री श्रेष्ठ पूर्व, पश्चिम पुग्छन् ।
उनि निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनामा स्थलगत निरिक्षण गर्न पनि भ्याउँछन् । निजी क्षेत्रले देशको ऊर्जा विकास संगसंगै पूर्वाधार विकासमा गरिरहेको कायापलटलाई नजिकबाट नियाल्दै सरकार र निजीक्षेत्र हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोडबलका साथ लागेका देखिन्छन् ।
निजी क्षेत्रको चाहाना अनुसारको विद्युत खरिद सम्झौता ( पिपिए) खोल्नुपर्ने मागलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रकै सल्लाहमा पिपिए खोल्ने तयारी पनि अगाडी बढाएका छन् । मन्त्रालयभित्र निजी क्षेत्रको तर्फबाट सल्लाहकारमा इप्पानका पूर्व अध्यक्ष गणेश कार्कीलाई नियुक्त गरिएको कदमले पनि मन्त्री निजी क्षेत्रमैत्री बन्दै गएको आभाष हुन्छ ।
विद्युत खरिद सम्झौता ( पिपिए) खोले पछि चरणबद्ध रुपमा आयोजनाहरुको आरसिओडी म्याद थप गर्ने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सम्लग्न गर्ने जस्ता कार्य पुरा गर्नेतर्फ मन्त्री श्रेष्ठ लम्कने संकेत दिएका छन् ।
निजी क्षेत्रमैत्री सरकार बन्दै गर्दा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले पनि सरकारका नीति परिवर्तनमा सहयोग गर्ने जनाएको छ । इप्पानले निजी क्षेत्रहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्रालयमा गुनासा पेश गर्ने र सहकार्यताको बाताबरण बनाउने जिम्मा इप्पानका उपाध्यक्ष नरेन्द्रबल्लभ पन्तलाई दिएको छ । मन्त्रालयले पनि आरसिओडिका समस्या समाधान गर्न छुट्टै समिति बनाउने तयारी गरिरहेको र उक्त उप–समितिको सल्लाहमा तत्कालै समस्या समाधान गर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठ सकारात्मक रहेको इप्पान उपाध्यक्ष पन्तले बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठ निजी क्षेत्रले आयोजना गरेका विभिन्न कार्यक्रममा पुगेर सरकारले लिएको ऊर्जा विकासको लक्ष्यलाई निजी क्षेत्रलेनै सफल बनाउने सक्ने भन्दै आगाडि बढ्न ढाडस र आँट दिएर आउछन् । सरकारको प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीले यति बोलिदिँदा पनि काम गर्ने जोश र जाँगर सिर्जित हुने पन्त बताउँछन् ।
मन्त्रीलाई नजिकबाट नियालेका पन्तले बेलाबेला मन्त्रीलाई ऊर्जा विकासमा काममा विभिन्न सर–सल्लाह दिइरहेका हुन्छन् । पन्त निजी प्रवर्द्धकहरु मध्ये समयभित्र काम सम्पन्न गरेर देखाउनेमा सफल भइसकेका व्यक्ति हुन् ।
ऊर्जा क्षेत्र नजिकबाट बुझेका र समग्र निजी क्षेत्रको तर्फबाट मन्त्रालय हेर्ने जिम्मेवारी पाएका पन्त र काम गर्ने हुटहुटी भएका मन्त्री श्रेष्ठ बीचको आपसी सहकार्यले पनि निजी प्रवर्द्धकहरूको गुनासो र आशा तत्काल सम्बन्धित निकायमा पुगेर समयमै निराकरण हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
मन्त्री बोलिमा मात्र नभई काम पनि तत्काल गर्ने देखिएका छन् । उनले आयोजनाहरुमा आइपर्ने बाधा अर्चन फुकाउन सल्लाहकार समिति, पीडित र पीडक पक्ष संगै राखेर गृहमन्त्री सुदन गुरुङ संग छलफल पनि गराए । यो कार्यले पनि उनि ऊर्जा विकासले मात्र देश सम्भव भएकाले कतै बाधा अर्चन विना आयोजना बढ्नु पर्छ भन्नेमा पक्का छन् ।
खर्वाै लगानी भइसकेको ऊर्जा क्षेत्रले देशको ऊर्जा, पूर्वाधार मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रको पनि विकास भएको छ । यस क्षेत्रलाई अगाडी बढाउन लक्केका मन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नु राम्रो पक्ष हो ।त्यसैले पनि प्रवर्द्धकहरुले मन्त्रीले गरेका सबल पक्ष नियालेर उत्साह दिनु जरुरी छ ।
