काठमाडाैँ । बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १५० रुपैयाँसम्म पुगेका बेला उपभोक्तालाई १०० रुपैयाँमा चिनी उपलब्ध गराउँदै आएको सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।
दसैँ–तिहार लक्षित सुपथ मूल्य पसलमार्फत बजार मूल्यभन्दा प्रतिकिलो करिब ५० रुपैयाँ सस्तोमा चिनी बिक्री गर्दै आएको साल्ट ट्रेडिङमाथि आवश्यक खरिद, बिक्री तथा मौज्दातसम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध नगराएको आरोपमा कारबाही गरिएको छ ।
तर, कर्पोरेसनले भने अनुगमनका क्रममा आफूहरूसँग भएका आवश्यक कागजात तथा स्टक विवरण विभागको टोलीलाई उपलब्ध गराएको जनाएको छ । साल्ट ट्रेडिङका अनुसार अनुगमन टोलीले आवश्यक कागजात लिएर गएपछि आफूहरूलाई कारबाहीको पत्र प्राप्त भएको थियो ।
साल्ट ट्रेडिङले आफ्नो कारोबार पारदर्शी रहेको र चिनी तथा नुनजस्ता वस्तुको खरिद, बिक्री र मौज्दातसम्बन्धी सबै विवरण कागजातमा सुरक्षित रहेको दाबी गरेको छ ।
बजारमा चिनीको मूल्य निरन्तर बढिरहेका बेला उपभोक्तालाई राहत दिने उद्देश्यले सहुलियत मूल्यमा चिनी बिक्री गरिरहेको सरकारी संस्थानमाथि भएको कारबाहीले भने प्रश्न उठाएको छ । विशेषगरी कर्पोरेसनले आवश्यक विवरण उपलब्ध गराएको दाबी गरिरहेका बेला कुन अभिलेख अपुग भएको हो र त्यसैका आधारमा तत्काल जरिवाना किन गरियो भन्ने विषय विभागले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।
साल्ट ट्रेडिङले उपभोक्तालाई सहुलियतमा अत्यावश्यक वस्तु उपलब्ध गराउनुका साथै सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन पनि विभिन्न व्यवस्था गर्दै आएको छ । ग्यास वितरणमा कुपन प्रणाली लागू गरी लामो समयसम्म लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउने प्रयास गरेको छ । यसका साथै चाडपर्वमा सुपथ मूल्य पसलमार्फत दैनिक उपभोग्य वस्तु सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस्ता पहलले सर्वसाधारण उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष राहत पुर्याउँदै आएको देखिन्छ ।
उपभाेक्ताकाे सहजतामा काम गरिरहेकाे साल्ट ट्रेडिङले आवश्यक कागजात तथा मौज्दात विवरण उपलब्ध गराएको दाबी गर्दै कारबाहीको आधारमाथि प्रश्न उठाएको छ। त्यसैले संस्थानको सेवा र उपभोक्तालाई दिइरहेको राहतसँगै कारबाहीको वास्तविक आधारसमेत सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नु आवश्यक देखिन्छ ।
