काठमाडाैँ । नेपालमा ठुला ठुला महाविपद् आउन थालेसंगै सरकारले सडक र पुलको डिजाइनमा परिवर्तन गर्ने गरि गृहकार्य शुरु गरेको छ । भदौ १० गते आएको रसुवा बाढी असोज ८ र १० गते कालीगण्डकीमा आएको बाढीपहिरोबाट जनधनका साथै सडक पुल पुर्वाधारमा ठुलो क्षती पुगेको भन्दै पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले छुट्टै इकाइदेखि पुलको डिजाइन कोड परिवर्तनको तयारी गरेको छ ।
नेपाल पुर्वाधार पत्रकार समाजले सोमवार आयोजना गरेको ’बाढी पहिरो सडक पुर्वाधारमा गरेको क्षति र अबको पुनर्निर्माण’ विषयक कार्यक्रममा सरकारी अधिकारीहरूले सो जानकारी दिएका हुन् ।
पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव ई. भिमार्जुन अधिकारीले बाढीपहिरोका कारण वर्षेनी सडक पुल पूर्वाधारमा अर्बाैंको क्षति हुँदै आएको बताए । जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी पहिरोको स्वरूप र त्यसको क्षति पनि आकलन गर्नेभन्दा बाहिरको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । वि.सं. २०५० मा त्रिशुली नदीमा आएको बाढीपछि नेपालमा त्यस्ता खालका बाढी नआएको भन्दै उनले भने, ‘तर ४÷५ वर्षको अवधिमै हामीले साँफेबगर, मेलम्ची, जोमसोम–कोरला, मेची राजमार्ग, विपी राजमार्गको रोशी खोला र अहिले भोटेकोशी हुँदै रसुवामा आएको बाढी र त्यसपछिको विपद्को सामना गरिरहेका छौं ।’
सरकारले अहिलेसम्म बाढीपहिरोका कारण हुन सक्ने सम्भावित क्षति र त्यसको पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै इकाइ खडा नगरेको भन्दै उनले अहिले विपद्केन्द्रित मर्मतसम्भार तथा विपद् उत्थानशील इकाइ (मेन्टिनेन्स एण्ड डिजाष्टर रेजिलिएन्स युनिट) स्थापना गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाएको बताए । ‘४÷५ वर्षको अवधिमा ठूला महाविपद्पछि हामीले अब डिजाइन कोड नै पुनरावलोकन गर्न जरूरी छ,’ अधिकारीले भने, ‘अहिले बाढीमा पानी मात्रै बग्दैन, त्यसमा लेदोसहितको ठूलो ग्रेगान पनि बगेर ठूलो क्षति पु¥याएको छ, माथिल्लो तटिय क्षेत्रमा बढी क्षति र तत्लो तटिय क्षेत्रमा कम असर गरेको देखिन्छ, अब डिजाइन कोड परिवर्तन गरी माथिल्लो भेगमा सोही किसिमका सडक र पुलको डिजाइन बनाउन आवश्यक छ ।’
कार्यक्रममा अबका पूर्वाधार निर्माण जलवायु उत्थानशील हुनुपर्नेमा दुईमत नभएको पनि उनले बताए । पूर्वाधार निर्माण गर्दा शुरू चरणदेखि नै जलवायु उत्थानशील हुनेखालको डिजाइन र सुरक्षाका विभिन्न कोणबाट हेरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । अहिले सरकारको लगानी नयाँ परियोजनामाभन्दा पनि बढी बाढीपहिरोको विपद्पछि भत्किएका सडक पुलहरू पुनर्निर्माणमा खर्चिनुपरेको उल्लेख गरिएको छ । ‘अहिले हामीसँग १ लाख किलोमिटर सडक छ, तर कालोपत्रे सडक कम छ,’ अधिकारीले भने, ‘६५ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न बाँकी भएका बेला सडक सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले प्रत्येक वर्ष बाढी पहिरोले क्षति पुर्याउने तर त्यसका लागि छुट्टै युनिट र बजेट नहुने गरेको बताए । नेपाल हिन्द कुश हिमालय रेन्जमा भएका यस्ता समस्या आइरहने भन्दै उनले २०५० सालको बाढीपछि ३ महिनासम्म काठमाडौं उपत्यकासँगको सम्पर्क छुटेको बताए । त्योबेला नेपालसँग बेलिब्रिजसमेत नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अहिले कम्तिमा पनि काठमाडौं र तराई जोड्ने ४÷५ ओटा विकल्प छन् भने केही थान बेलिब्रिज पनि छन् । अर्काे यस्तो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि २० वर्षअघि काठमाडांै–तराई दु्रतमार्गको अवधारणा ल्याइएको हो, तर त्यहाँ पनि सोचेजस्तो काम भएको छैन ।’
दु्रतमार्ग तयार हुँदा काठमाडौं उपत्यकालाई जोड्न दुईओटा (एउटा पृथ्वी राजमार्ग) राम्रा विकल्प तयार हुने पनि उनले बताए । २०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा नेपालले धेरै ऋण लिएको भन्दै थापाले भने, ‘पहिला लिएको ऋणको व्यवस्थापनमा अर्बाैं रूपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ, अबको पुनर्निर्माणमा भने सोही किसिमले ऋण लिन हुँदैन ।’
सो अवसरमा उनले रसुवा बाढीपछिको सडक निर्माण तत्कालका लागि बगरबाटै गर्ने बताए । ‘अहिले सडक बनाउने बगरबाटै उठाएर हो, किनभने त्यहाँ दर्जनौं जलविद्युत् आयोजनालाई जोड्नुपर्नेछ भने आम आवतजावत पनि सहज बनाउनुपर्ने छ, तर दीर्घकालीन रूपमा भने जियो टेक्निकल र हाइड्रोलोष्जिटहरूबाट अध्ययन गराएर माथिल्लो तहबाट सडक बनाउन पनि सकिन्छ ।’
सडक विभागका महानिर्देशक डा. बिजय जैसीले भोटेकोसी–रसुवा–त्रिशुली बाढीको महाविपद्पछिको १५ दिनमा आधारभुत सडक सञ्जाल जोड्न सफल भएको बताए । ‘त्यसबेलाको मुख्य चुनौती भनेको तत्काल बैकल्पिक सडक तयार गर्नु पर्ने थियो त्यसमै कृष्णभिरको बाटो पनि थपियो,’ जैसीले भने, ‘३ दिनमै हामीले कृष्णभिरको बाटोको डिजाइन तयार गरि केही सातामै अस्थायी रूपमा भए पनि सडक सञ्चालनमा ल्याएका छौं ।’
सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जैसीले हालका बाढीपहिरोले पुर्वाधार निर्माणको डिजाइनदेखि प्रक्रियाका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न झक्झकाएको बताए । ‘सडक तथा पुलहरूको डिजाइन परिवर्तन गर्नका लागि परामर्शदातासँग काम गरिरहेका छौं,’ जैसीले भने, ‘साथै अब हामीलाई विपद् सम्बन्धी विज्ञ इन्जिनियरको पनि आवश्यकता भएको छ, सोही किसिमको दरबन्दीका लागि पुर्वाधार विकास मन्त्रालयमा छलफल गरिरहेका छौं ।’
उनले अहिलेको जस्तो महाविपद्लाई आकलन गरेर सडक र पुलको डिजाइन नगरिएको पनि बताए । यस्तै उनले उत्तरी नाका जोड्ने रसुवा सडक सञ्जाल जोड्नका काम गरिरहेको भन्दै दीर्घकालीन रूपमा सडक निर्माणका लागि भने सम्भाव्यता अध्ययन र चिनसँग छलफल तथा परामर्शसमेत गरिने बताए । यस्तै उनले भोटेकोशी बाढीपछि त्यसको तह र उचाई पनि प्रमुख कारण देखिएको भन्दै भने, ‘अब अग्ला र लामा पुल बनाउन आवश्यक देखियो, तर त्यसरी बनाउँदा महंगो पर्ने भएकाले आवश्यकताका आधारमा अग्ला पुल बनाइनेछ । अहिले हामी अन्तरराष्ट्रिय परामर्शदातासँग छलफलमा छौं ।’
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामजी पन्तले पहिरो गएपछि मात्रै भुगर्भविद् खोजिने चलनको अन्त्य गर्न आवश्यक भएको बताए । बाढी पहिरोका कारण बनेका सडक पुरै वासआउट हुँदा मर्मतसम्भारको थप क्षति व्यवसायीले व्यहोरिरहेको भन्दै उनले भने, ‘पहाडी भेग भए पनि नेपालका अधिकांश सडकमा बायो–इन्जिनिरयरिङ भएको देखिदैंन, तयार भएको सडक माथिबाट खसेको पहिरोले बगाउने गरेको छ, विपद्लाई थेग्नेखालको डिजाइन बनाउन ढिलाई नगरौं ।’
सो कार्यक्रममा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन अध्यक्ष ई. सुवासचन्द्र बरालले अहिलेको विपद् नेपालले नसोचेको भन्दा पनि स्वीकार्न हिच्कीचाएको बताए । ‘हिन्दुकुस हिमालय क्षेत्रमध्ये नेपालमा मात्रै ८०० किलोमिटर क्षेत्र पर्छ, त्यसैले नेपालमा जहिले पनि यस्ता विपद् आउन सक्छन्, त्यसलाई नजरअन्दाज गरिएको हो,’ बरालले भने, ‘बाढीपछि धेरै कुरा सिक्ने हो, इन्जिनियर्सदेखि स्थानीय तह, त्यहाँका बासिन्दा, नीति निर्मातालाई सिकाउँछ, तर हामी जहिले पनि यसमा चुकेका छौं ।’ उनले विपद्को सामना सामूहिक प्रयत्नबाट हुने भन्दै यस पटक पनि उद्दारमा समन्वयको अभाव देखिएको बताए । उनले रसुवा बाढीमा १८६ जना इन्जिनियर तथा प्राविधिक गुमाएकोसमेत जानकारी दिए ।
हरेक वर्ष नेपालमा बाढीपहिरोले क्षति गर्ने गरेको भए पनि त्यहीअनुसारको पुर्वतयारी र सडक पुलको डिजाइन पनि नहुने गरेको बरालको भनाइ छ । प्राकृतिक विपद अघिको डिजाइनकै चरण नीति निर्माता तथा डिजाइनकर्ता चुकेको बरालले बताए । सरकारको ध्यान राष्ट्रिय राजमार्गमा मात्र ध्यान गएको भन्दै उनले स्थानीय र वैकल्पिक सडकलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिएर गुणस्तरीय र सुरक्षीत सडक बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । यद्यपि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सडक सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।
सो अवसरमा नेपाल जियोटेक्नीकल सोसाइटीका निवर्तमान अध्यक्ष डा.मन्दीप सुवेदी सडकको प्राथमिकिकरण गर्न आवश्यक भएको बताए ।
