काठमाडौँ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एइपिसी) ले आफ्नो ३० वर्षे यात्रामा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमार्फत ३७ लाखभन्दा बढी घरपरिवारलाई लाभान्वित गराएको छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा ऊर्जा पहुँच विस्तार, स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिको प्रवर्द्धन, स्थानीय उद्यमशीलता विकास तथा जलवायु वित्त परिचालनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको केन्द्रले आगामी दिनमा नवीकरणीय ऊर्जालाई उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने लक्ष्य अघि सारेको छ ।
केन्द्रको ३०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित समारोहमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जालाई अनुदानमा आधारित सीमित कार्यक्रमका रूपमा मात्र नराखी निजी लगानी, उद्यमशीलता, रोजगारी र उत्पादन वृद्धिसँग जोडेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार बनाउनुपर्ने बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले तीन दशकमा हासिल भएका उपलब्धिलाई अब आर्थिक समृद्धि र ऊर्जा सुरक्षामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै ठूला जलविद्युत् आयोजनासँगै सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्, बायोग्यास र बायोमासको विकास तथा उपयोगलाई समान महत्व दिनुपर्ने बताए ।
‘नवीकरणीय ऊर्जालाई पहुँच विस्तारको कार्यक्रमबाट उत्पादन, उद्यमशीलता, रोजगारी र आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ऊर्जा सुरक्षालाई उत्पादनको परिमाणबाट मात्र होइन, स्रोतको विविधीकरण, पहुँचको सुनिश्चितता, आपूर्ति प्रणालीको विश्वसनीयता र ऊर्जाको उत्पादकत्वबाट समेत हेर्नुपर्छ ।’
मन्त्री श्रेष्ठले आगामी दिनमा अघि बढाइने ‘एलपी ग्यासमुक्त पालिका’ अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न केन्द्रलाई तत्काल तयारी थाल्न निर्देशन दिए । प्रत्येक पालिकाको ऊर्जा सम्भाव्यता, माग, खपत र भविष्यको आवश्यकताको अध्ययन गरी स्थानीय अर्थतन्त्र र ऊर्जामा आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्ने योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
३० वर्षमा ऊर्जा पहुँचमा उल्लेखनीय विस्तार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव जगदीश कर्मचार्यले केन्द्रको स्थापनाकालमा करिब १६ प्रतिशत रहेको नेपालको विद्युत् पहुँच हाल करिब शतप्रतिशतको अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरे । दुर्गम क्षेत्र, विपन्न परिवार, महिला तथा ऊर्जाबाट वञ्चित वर्गसम्म स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको पहुँच विस्तारमा केन्द्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनले बताए ।
केन्द्रको तीन दशकको उपलब्धिअन्तर्गत १० लाखभन्दा बढी घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली, ४ हजार ५४० भन्दा बढी संस्थागत सौर्य फोटोभोल्टिक प्रणाली, ४१ मेगावाटभन्दा बढी लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना र ४७ मेगावाट क्षमताका सौर्य रुफटप प्रणाली जडान भएका छन् । त्यस्तै, करिब ४ मेगावाट क्षमताका सौर्य तथा सौर्य वायु मिनिग्रिड प्रणाली स्थापना भएका छन् ।
स्वच्छ खाना पकाउने ऊर्जा प्रवर्द्धनतर्फ करिब ४ लाख ७० हजार बायोग्यास प्लान्ट, १४ लाख २० हजार सुधारिएका माटोका चुलो, २ लाखभन्दा बढी कलामी चुलो र करिब १ लाख ५० हजार विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन गरिएको छ । यसका साथै ४ हजार ६०० सौर्य खानेपानी तथा सिँचाइ प्रणाली र ऊर्जाको उत्पादनमूलक उपयोगसम्बन्धी कार्यक्रमबाट समुदाय लाभान्वित भएका छन् ।
यी कार्यक्रमबाट समग्रमा ३७ लाखभन्दा बढी घरपरिवारले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गरेको केन्द्रले जनाएको छ ।
ऊर्जा उत्पादनलाई स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्ने
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुधन झाले केन्द्रको तीन दशकको यात्राले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा ऊर्जा पहुँच विस्तारसँगै स्थानीय अर्थतन्त्रको रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताए ।
लघु जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा प्रणालीमार्फत सिँचाइ, खानेपानी, कृषि प्रशोधन र विभिन्न लघु उद्योग सञ्चालनमा आएको उल्लेख गर्दै उनले नवीकरणीय ऊर्जालाई उत्पादनमूलक उपयोग तथा उद्यमशीलतासँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपालको भौगोलिक विविधता र जलवायुजन्य विपद्का कारण राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली मात्र सबै क्षेत्रका लागि पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै उनले विकेन्द्रीकृत तथा वितरित ऊर्जा प्रणालीको विकास आवश्यक रहेको बताए । सौर्य मिनिग्रिड, रुफटप सोलार, ब्याट्री भण्डारण तथा लघु जलविद्युत्लाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीयस्तरमा ऊर्जा उत्पादन र उपभोग गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
४९ मिलियन डलर कार्बन वित्त परिचालन
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले केन्द्रले ऊर्जा पहुँच विस्तारसँगै जलवायु वित्त र कार्बन व्यापारमा पनि उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको बताए ।
सन् २००५ देखि बायोग्यासको कार्बन परियोजनाबाट सुरु भएको कार्बन व्यापारमार्फत हालसम्म करिब ४९ मिलियन अमेरिकी डलर आम्दानी गर्न सफल भएको उनले जानकारी दिए । हरित जलवायु कोषबाट नेपालले पहिलो प्रत्यक्ष पहुँच निकायको मान्यता प्राप्त गर्नु तथा वैकल्पिक ऊर्जा कोषमार्फत क्लिन कुकिङ सोलुसन्स र वेस्ट टु एनर्जी जस्ता परियोजना अघि बढाउनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उनले उल्लेख गरे ।
आगामी दिनमा ग्रिड नपुगेका स्थानमा ऊर्जा पहुँच विस्तार गर्नुका साथै ग्रिड पुगेका क्षेत्रमा पनि ऊर्जा आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउने, सौर्य तथा लघु जलविद्युत् प्रणालीलाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीसँग जोड्ने र ऊर्जा भण्डारण प्रविधिको विकासलाई प्राथमिकता दिने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, यातायात, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग विस्तार, ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धन, स्थानीय तहसँग सहकार्य र जलवायु वित्त परिचालनलाई केन्द्रले आगामी कार्यदिशाका रूपमा अघि बढाउने उनले बताए ।
निजी क्षेत्रको लगानी र संस्थागत सुधारमा जोड
नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकलाई संसद्बाट पारित गराई बलियो कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने विषय समारोहमा सहभागी वक्ताहरूले साझा प्राथमिकताका रूपमा उठाएका छन् ।
नवीकरणीय ऊर्जा परीसंघ नेपाल (रिकोन)का अध्यक्ष कुशल गुरुङले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको आगामी विकासका लागि विकेन्द्रीकृत ऊर्जा प्रणाली, उत्पादनमूलक उपयोग र निजी क्षेत्रको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक रहेको बताए ।
ऊर्जा प्रविधिलाई कृषि प्रशोधन, सिँचाइ, दुग्ध प्रशोधन, चिस्यान केन्द्र तथा स्थानीय उद्यमसँग जोडेर उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । साथै, अस्पताल, होस्टेल तथा ठूला भवनमा तापीय ऊर्जाको माग पूरा गर्न सौर्य थर्मल प्रविधिको विकासलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
वक्ताहरूले केन्द्रको संस्थागत क्षमता, जवाफदेहिता र प्रभावकारिता बढाउँदै निजी क्षेत्रलाई लगानीकर्ता, प्रविधि हस्तान्तरणकर्ता तथा दीर्घकालीन सेवा प्रदायकका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
जलवायु उत्थानशील ऊर्जा प्रणाली निर्माण आवश्यक
जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो तथा अतिवृष्टिजस्ता विपद्ले ऊर्जा पूर्वाधारमा पारिरहेको असरलाई ध्यानमा राख्दै विकेन्द्रीकृत र वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीको विकास अपरिहार्य रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
नवीकरणीय ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनको माध्यम मात्र नभई विपद् पूर्वतयारी, आपत्कालीन सेवा सञ्चालन तथा पुनःस्थापनाको महत्वपूर्ण आधार भएको उनको भनाइ थियो । उत्पादित ऊर्जा खेर जान नदिने, कम ऊर्जाबाट बढी उत्पादन गर्ने र घरायसीदेखि औद्योगिक क्षेत्रसम्म ऊर्जा दक्षता बढाउने नीति आवश्यक रहेको मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।
समारोहमा सहभागी वक्ताहरूले प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य विस्तार, जलवायु अनुकूल ऊर्जा पूर्वाधार निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँगको सहकार्य निरन्तरता तथा निजी लगानी आकर्षणलाई आगामी दिनको महत्वपूर्ण कार्यदिशाका रूपमा औँल्याएका छन् ।
तीन दशकको अनुभव, प्रविधि र संस्थागत क्षमतालाई उपयोग गर्दै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले अब नवीकरणीय ऊर्जालाई पहुँच विस्तारको कार्यक्रमबाट उत्पादन, उद्यमशीलता, रोजगारी र आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने साझा निष्कर्ष समारोहमा व्यक्त गरिएको छ ।
