काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिभित्र पूरा गर्न सकिने योजना तथा कार्यक्रमलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका नेतृत्वहरूसँगको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले तत्काल गर्नुपर्ने कामको स्पष्ट चेकलिस्ट तयार गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले बजेट विनियोजन भए पनि खर्च नभई थन्किएका कार्यक्रम र बजेट अभावका कारण अल्झिएका परियोजनाबीच आवश्यक समन्वय गर्न आफू सहजीकरण गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे । मन्त्री श्रेष्ठले योजना निर्माण गर्दा विगतमा राज्यले गरेको लगानीलाई खेर नजाने गरी तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नीतिगत स्थायित्व आवश्यक रहेको बताए ।
त्यस्तै उनले वित्तीय संघीयताको मर्मअनुसार कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै ‘एक्सन प्लान’ तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । औद्योगिक तथा घरेलु स्तरमा विद्युत् खपतलाई वर्गीकरण गरी आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने रणनीति बनाउन पनि उनले निर्देशन दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्यमा ऊर्जा विकासको नयाँ मोडल तयार गर्न र इनर्जी स्टार्टअप परियोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । साथै, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पाइलट परियोजना सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
