ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ ले नेपाललाई ऊर्जा उत्पादन, खपत र निर्यातमा नयाँ उचाइमा पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ । तर,सरकारले उठाएका लक्ष्य जति आकर्षक छन्, कार्यान्वयनका चुनौती पनि त्यत्तिकै गम्भीर देखिन्छन् ।
रणनीतिले आगामी १० वर्षभित्र २४ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हालको उत्पादन क्षमता, आयोजना निर्माणको ढिलाइ, र पूर्वाधारको अवस्था हेर्दा यो लक्ष्य प्राप्ति सहज भने छैन । अघिल्ला योजनाहरूमा पनि उच्च लक्ष्य निर्धारण गरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको थिएन ।
आन्तरिक खपत वृद्धि रणनीतिको अर्को मुख्य आधार हो । प्रतिव्यक्ति खपत ४५० युनिटबाट १ हजार ५ सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि एलपी ग्यास विस्थापन, विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन, औद्योगिक विद्युतीकरण जस्ता उपाय प्रस्ताव गरिएका छन् । तर, बजारमा विद्युतीय उपकरणको पहुँच, पूर्वाधार विस्तार र उपभोक्ताको व्यवहार परिवर्तन जस्ता पक्षमा ठोस काम नगरी लक्ष्य हासिल गर्न कठिन देखिन्छ ।
डाटा सेन्टर, हरित हाइड्रोजन, मल उत्पादन गर्ने उद्योग, आधुनिक इँटाभट्टाजस्ता विद्युत् खपत गर्ने सघन उद्योगको न्यून विकास हुनु, आन्तरिक विद्युत्को माग पूर्ति भएपश्चात् बचत भएको विद्युत्लाई निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा द्विपक्षीय, उपक्षेत्रीय तथा क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउनका लागि आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा सम्बद्ध संरचनाहरूको पर्याप्त विकास गर्नु पनि चुनौतीका रूपमा रहेको सरकारी निष्कर्ष छ ।
रणनीतिले जलाशययुक्त आयोजनामा जोड दिँदै वर्षा र सुक्खायामबीचको उत्पादन असन्तुलन समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक कदम हो । तर, यस्ता ठूला आयोजनाहरू प्रायः जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय अनुमति र वित्तीय व्यवस्थापनका कारण ढिलो हुने प्रवृत्ति रहेको छ ।
निर्याततर्फ, १५ हजार मेगावाट विद्युत् बाह्य बजारमा बेच्ने लक्ष्य राखिएको छ । भारत र बङ्गलादेशसँगको विद्युत् व्यापार सम्भावना सकारात्मक भए पनि प्रसारण लाइन विस्तार, नीतिगत समन्वय र प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण प्रमुख चुनौतीका रूपमा उभिएका छन् । नेपालमा उत्पादन लागत उच्च हुनु पनि क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न बाधक बन्न सक्छ ।
रणनीतिले निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचना, र निर्णय प्रक्रियालाई समयसीमामा बाँध्ने जस्ता सुधारात्मक पक्ष समेटेको छ। यदि यी सुधारहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने ऊर्जा क्षेत्रमा संरचनात्मक परिवर्तन सम्भव देखिन्छ ।
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा १३ प्रमुख चुनौती पहिचान गरेको छ, जसमा वितरण प्रणालीको कमजोरी, औद्योगिक मागको अभाव, पूर्वाधारको कमी र नीतिगत अस्पष्टता मुख्य छन् ।
चुनाैतीहरू
(१) वितरण प्रणालीको क्षमता र गुणस्तर कमजोर हुनु ।
(२) औद्योगिक क्षेत्रमा गुणस्तरीय तथा विश्वसनीय विद्युत आपूर्तिको अभाव हुनु ।
(३) घरायसी तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा बढी विद्युत खपत गर्ने उपकरणको प्रयोग वृद्धि गर्नु।
(४) कृषि, सिंचाइ तथा औधोगिक क्षेत्रमा विद्युत प्रयोग वृद्धि गर्नु।
(५) विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधारको अभाव हुनु ।
(६) डाटा सेन्टर, हरित हाइड्रोजन, मल उत्पादन गर्ने उद्योग, आधुनिक इट्टा भट्टा जस्ता विद्युत खपत गर्ने सघन उद्योगहरुको न्यून विकास हुनु ।
(७) आन्तरिक विद्युतको माग पूर्ति भए पश्चात् बचत भएको विद्युतलाई निर्यात योग्य वस्तुको रूपमा द्विपक्षीय, उपक्षेत्रीय तथा क्षेत्रीय बजारमा पुऱ्याउनु तथा सोका लागि आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा सम्बद्ध संरचनाहरुको पर्याप्त विकास गर्नु ।
(८) विद्युतको आन्तरिक माग पुर्ति तथा क्षेत्रीय बजारको आवश्यकता अनुसार निर्यात गर्न उपयुक्त ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विकास गर्नु ।
(९। छिमेकी मुलुकको नीति तथा नियम र नेपालको विद्युत जॅत्पादन र आयात-निर्यात सम्बन्धी नीति तथा प्रक्रिया बीच सामन्जस्यता कायम गर्नु ।
(१०) विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता गराउन कानूनी व्यवस्थाको अभाव हुनु ।
(११) नेपालमा उत्पादित विद्युतको उच्च लागतका कारणले छिमेकी मुलकको विद्युत बजारमा प्रतिष्पर्धी हुनु ।
(१२) नेपालको राष्ट्रिय ग्रिड प्रणालीलाई छिमेकी मुलुकको ग्रिड प्रणाली स्तरमा विकास गर्नु ।
(१३) नेपालमा प्रतिस्पर्धी विद्युत बजारको विकास गरी छिमेकी देशहरूको विद्युत बजारसंग समन्वित प्रणाली निर्माण गर्नु ।
यिनै चुनौती समाधान गर्न सकेमा मात्र रणनीतिका लक्ष्यहरू यथार्थमा परिणत हुन सक्छन् । समग्रमा, रणनीतिले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउने स्पष्ट दिशा दिएको छ । तर, विगतको अनुभवले देखाएझैं, कागजमा बनेका योजनाभन्दा कार्यान्वयन क्षमता नै निर्णायक हुने भएकाले अबको ध्यान लक्ष्यभन्दा बढी कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
