काठमाडाैँ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ तीव्र जनविरोधपछि सरकारले फिर्ता लिएसँगै अब विद्युत् उपभोगमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग बलियो बन्दै गएको छ । ऊर्जा विज्ञ, उद्योगी, उपभोक्ता तथा ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले सरकारले एकातिर विद्युतीय खाना पकाउने, विद्युतीय सवारीसाधन र घरेलु विद्युत् खपत बढाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने, अर्कोतिर बिजुलीमै कर थप्ने व्यवस्था गर्नु नीतिगत रूपमा विरोधाभासी भएको बताएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले निजी विद्यालय र निजी अस्पतालमा ३ प्रतिशत समता शुल्क तथा विद्युत् उपभोगमा नयाँ कर व्यवस्था लागू गरेको थियो । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले समता शुल्क फिर्ता लियो । तर विद्युतमा लागू गरिएको कर भने यथावत् राखिएको छ ।
हालको व्यवस्थाअनुसार मासिक ५० युनिटसम्म घरेलु विद्युत् उपभोगमा कर लाग्दैन । ५० युनिटभन्दा माथिको घरेलु उपभोगमा ५ प्रतिशत कर लाग्छ भने व्यावसायिक तथा अन्य उपभोक्ताले १३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आन्तरिक राजस्व विभागले निर्देशिका जारी गरेपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो ।
सरकारले बढ्दो विद्युत् माग धान्न प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, ट्रान्सफर्मर तथा वितरण प्रणाली विस्तारका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले विद्युतबाट राजस्व संकलन गर्ने नीति लिइएको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसबाट ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू भने सरकारको यो तर्कसँग सहमत छैनन् । उनीहरूका अनुसार सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने, विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारीसाधन र औद्योगिक विद्युतीकरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको अवस्थामा बिजुली महँगो बनाउने कर नीति आफैंसँग बाझिएको छ । विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने बेला थप करले उपभोक्ता र उद्योगलाई निरुत्साहित गर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
सरोकारवालाहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तै विद्युत् पनि आधुनिक जीवनको आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको भन्दै कर नीतिमा समान दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार संविधानले आधारभूत सेवा विस्तार र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य लिएको अवस्थामा विद्युतमा थपिएको कर पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पछिल्ला वर्षहरूमा नाफामा गएको, वर्षायाममा भारततर्फ विद्युत् निर्यात गरेर आम्दानीसमेत गरिरहेको र देशभित्र उत्पादन बढ्दै गएको अवस्थामा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ताले महसुस गर्न पाउनुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ । आफ्नै देशमा उत्पादन भएको स्वच्छ ऊर्जालाई सस्तो र सहज बनाउनु विद्युत् खपत बढाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हुने ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूको धारणा छ ।
नेपाल अहिले वर्षायाममा बढी उत्पादन भएको विद्युत् उपयोग गर्न नसकेर निर्यात गर्नुपर्ने र हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । सरकारले दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने, एलपी ग्यास तथा पेट्रोलियमको आयात घटाउने र विद्युतीय अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर यही उद्देश्यसँग विद्युतमा कर वृद्धि मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित रहेको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनदबाबपछि कर नीति परिवर्तन गरेको सरकारले अब विद्युतमा लागिरहेको कर पनि पुनरावलोकन गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय अहिले सार्वजनिक बहसको केन्द्र बनेको छ । आगामी बजेट तथा आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले विद्युतमा लगाइएको करलाई पुनर्विचार गरी उपभोक्ता र उद्योगलाई राहत दिने निर्णय गर्छ वा यथावत् राख्छ भन्नेमा ऊर्जा क्षेत्रको चासो केन्द्रित भएको छ ।
