काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागमा पुनः नेतृत्व परिवर्तनको तयारी भएको छ । विभागको महानिर्देशक (डीजी) छिटो–छिटो परिवर्तन हुने प्रशासनिक अस्थिरताको शृङ्खला पुनः दोहोरिने संकेत देखिएको छ ।
पछिल्लो समय विभागको नेतृत्व सम्हालिरहेकी सहसचिव मनदेवी श्रेष्ठलाई हटाएर नयाँ महानिर्देशक पठाउने तयारी भइरहेको छ । ऊर्जा संचारको सुत्रका अनुसार मन्त्रालयका सहसचिव सागर गौतमलाई विभागको महानिर्देशक बनाउने तयारी हुँदै छ ।
गौतमको सहमतिका लागि संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा स्वीकृतिका निम्ति फाइल पठाइसकिएको र अबको केही दिनभित्र औपचारिक निर्णय हुने स्रोतले बताएको छ ।
पहिलो महिला महानिर्देशकलाई एक वर्ष पनि काम गर्न नदिइँदै
यसअघि विद्युत् नियमन आयोगको सचिवको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्हालिसकेकी मनदेवी श्रेष्ठलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गत असोज १० गते विद्युत् विकास विभागको महानिर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो । विभागको इतिहासमै पहिलो महिला महानिर्देशक बनेर इतिहास कायम गरेकी श्रेष्ठले प्राविधिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा आफ्नो दक्षता साबित गर्दै आएकी छन् ।
तर, विभागमा इतिहास रचेकी पहिलो महिला नेतृत्वले पनि आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष पनि निरन्तर चलाउन नपाउने चर्चा छ । गत असोजमा मात्रै जिम्मेवारी पाएकी श्रेष्ठलाई वर्षदिन नपुग्दै हटाउने तयारी भएपछि मन्त्रालयको निरन्तरको सरुवा नीतिमाथि प्रश्न उठेको छ ।
विभागमा ‘महानिर्देशक फेर्ने खेल’: इतिहासदेखि नै छोटो पदावधि
विद्युत् विकास विभागको विगतका महानिर्देशकहरूको पदावधिको सूची विश्लेषण गर्दा यहाँ नेतृत्वको बारम्बार फेरबदल र प्रशासनिक अस्थिरता वर्षौँदेखि कायम रहेको प्रस्ट हुन्छ । अधिकांश महानिर्देशकहरूले १ देखि २ वर्षको पूरा अवधि काम गर्न पाएका छैनन् भने कतिपय त केही महिनामै हटाइएका छन् ।
विभागको विवरण अनुसार, विगतदेखि नै महानिर्देशकहरूलाई छोटो समयमै हटाउने शृङ्खला निरन्तर चल्दै आएको देखिन्छ । पूर्व महानिर्देशक जीवछ मण्डल पहिलो पटक २०८० माघ २३ देखि २०८१ साउन २१ सम्म जम्मा ६ महिना मात्र पदमा रहे भने दोस्रो पटक २०८२ साउन २३ मा नेतृत्वमा फर्किएका उनी असोज १२ गतेसम्म अर्थात् २ महिनाभन्दा पनि कम समयमै हटाइएका थिए, जसको ठाउँमा मनदेवी श्रेष्ठलाई ल्याइएको थियो ।
यस्तै, नवीनराज सिंह २०८१ साउन २१ देखि २०८२ साउन २६ सम्म १ वर्ष मात्र टिकेका थिए (जसले यसअघि पनि २०७३–२०७५ र २०७६–२०७८ मा छोटो–छोटो अवधिमा काम गरिसकेका थिए)। यसैगरी, डा. सञ्जय शर्मा २०७१ असार २० देखि २०७१ असोज १३ सम्म जम्मा २ महिना २३ दिन, समीर रत्न शाक्य २०७२ माघ १६ देखि २०७३ असोज १७ सम्म ८ महिना ११ दिन तथा अनुपकुमार उपाध्याय २०६९ कात्तिक २० देखि २०७० साउन ६ सम्म ८ महिना १६ दिन मात्र विभागको नेतृत्वमा रहेका थिए ।
मधुप्रसाद भेटुवालले २०७५ पुस १६ गतेदेखि २०७६ कात्तिक ३ गतेसम्म ९ महिना १७ दिन, दिनेश कुमार घिमिरेले २०७१ कात्तिक ९ गतेदेखि २०७२ माघ ६ गतेसम्म १ वर्ष २ महिना २३ दिन, दिल्लीबहादुर सिंहले २०७० साउन ६ गतेदेखि २०७१ असार १८ गतेसम्म ११ महिना १२ दिन (पहिलो कार्यकाल २०६८ कात्तिक २९ गतेदेखि २०६८ कात्तिक २० गनेसम्म), सुनिहाबहादुर मल्लले पनि निमित्तसहित जम्मा १ वर्ष २ महिना जति मात्र काम गर्न पाएका थिए ।
महेन्द्रबहादुर गुरुङ ५ महिना ५ दिन, श्रीरन्जन लाकौल २ वर्ष १० दिन, जयकेशर कायके २ वर्ष ५ महिना ११ दिन, अर्जुन प्रसाद श्रेष्ठ १ वर्ष २७ दिन, लेखमान सिंह २ वर्ष २ महिना ९ दिन, केशवबहादुर चन्द ९ महिना २२ दिन, डां किशोर बाबु अर्याल निमित्तसहित २ वर्ष ७ महिनाबढी, गा. गोविन्दराज भट्ट १० महिना १८ दिन नेतृत्वमा रहेका थिए ।
हालसम्म विभागमा सबैभन्दा बढी विजयशंकर श्रेष्ठले ४ वर्ष ४७ दिन नेतृत्व सम्हालेका तथ्यांक छ । यसरी, पूर्व महानिर्देशकहरूलाई केही महिनामै सरुवा गर्ने परिपाटी विद्युत् विकास विभागको नियति बन्दै आएको छ ।
डिजीको बारम्बार परिवर्तनः ऊर्जा विकासमा असर
ऊर्जा क्षेत्रको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गर्ने, अध्ययन गर्ने तथा प्रवर्द्धकहरूसँग समन्वय गर्ने मुख्य निकायमा छिटो–छिटो नेतृत्व परिवर्तन हुँदा दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयन, संस्थागत निरन्तरता र विकास आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमनमा चुनौती थपिने, ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको काम प्रभावित हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
संस्थागत अनुभव भएका र दक्षता हासिल गरेका सहसचिवहरूलाई एक वर्ष पनि टिकाउन नसक्नु र पहिलो पटक बनेकी महिला महानिर्देशकलाई समेत बीचमै हटाउनुले प्रशासनिक परिपक्वतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
विभागमा भइरहेको यो शृङ्खलाबद्ध सरुवा केवल सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन, यो मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा व्याप्त राजनीतिक हस्तक्षेप र गम्भीर नीतिगत अस्थिरताको उपज हो । विकास आयोजनाहरूको लाइसेन्स बाँड्ने, अनुगमन गर्ने र जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिने मुख्य अड्डा भएकाले नै यो विभाग वर्षौँदेखि ‘आफ्नो मान्छे’ र ‘स्वार्थ समूह’ को रोजाइमा पर्दै आएको देखिन्छ ।
कुनै पनि महानिर्देशकले पद सम्हालेर विभागको कार्यशैली बुझ्न, आयोजनाहरूको फाइल अध्ययन गर्न र सुधारका योजना बनाउन नपाउँदै सरुवाको पत्र दिइनुले प्रशासनिक निरन्तरतालाई पूर्णतः ध्वस्त बनाएको छ । अझ विडम्बना त के छ भने, ऐतिहासिक रूपमा पहिलो पटक विभागको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेकी महिला सहसचिवलाई समेत एउटा बजेट वर्ष वा पूरा एक वर्ष काम गर्न नदिनुले राज्य संयन्त्रमा लैगिंक समावेशिता’ केवल देखाउने दाँत मात्र हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
सक्षम महिला नेतृत्वलाई काम गरेर परिणाम देखाउने पर्याप्त समय नै नदिई राजनीतिक/प्रशासनिक स्वार्थका आधारमा बिदा गर्न खोज्नुले निजामती सेवाभित्रको विभेदकारी मानसिकतालाई समेत नाङ्गो बनाएको छ ।
हरेक ६ महिना वा वर्षदिनमा महानिर्देशक फेरिने खेलले गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको लाइसेन्स प्रक्रिया, मुआब्जा, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र ‘विद्युत् खरिद सम्झौता’ सम्बन्धी महत्वपूर्ण फाइलहरू मन्त्रालय र विभागका घर्रामै थन्किने गरेका छन् ।
देशलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने र बिजुली निर्यात गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको ठूलो भाषण एकातिर छ, भने अर्कोतिर ऊर्जा क्षेत्रको खम्बा मानिने विभागलाई यसरी ‘प्रयोगशाला’ र ‘अस्थिरताको केन्द्र’ बनाइनुले राज्यको प्राथमिकता र नियतमै ठूलो शङ्का पैदा गराएको छ ।
अब सागर गौतमको नियुक्ति औपचारिक रूपमा स्वीकृत भएमा विद्युत् विकास विभागमा फेरि नयाँ नेतृत्व आउनेछ भने विभागले पहिलो महिला महानिर्देशकको नेतृत्वलाई एक वर्ष पनि निरन्तरता दिन नसकेको अर्को अभिलेख पनि कायम हुनेछ ।
