काठमाडाैँ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले काठमाडौं उपत्यकामा डेरा गरी बस्ने लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति तथा दलित समुदायका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी विद्युतीय चुलो वितरण कार्यक्रम सुरु गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार शाहको संयुक्त पहलमा सुरु गरिएको कार्यक्रमअन्तर्गत करिब २५० जना विद्यार्थीलाई विद्युतीय चुलो वितरण गरिनेछ ।
केन्द्रका अनुसार २०८३ असोज २२, २३ र २६ गते सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रम काठमाडौं उपत्यकाबाहिरबाट अध्ययनका लागि काठमाडौं आई डेरामा बस्दै आएका स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि लक्षित छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा एलपी ग्यासको उपलब्धतामा देखिएको कमी तथा यसको बढ्दो मूल्यका कारण विद्यार्थीले भोग्नुपरेको समस्यालाई केही हदसम्म कम गर्नु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको केन्द्रले जनाएको छ । यसका साथै स्वदेशमा उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउने र विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई थप विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।
कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले विद्युतीय चुलोको प्रयोगले स्वच्छ ऊर्जाको खपत वृद्धि गर्नुका साथै खनिज इन्धनको प्रयोग न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने बताए । उनले विद्युतीय चुलोको प्रयोगबाट विद्यार्थीको मासिक खर्चमा समेत उल्लेख्य बचत हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
केन्द्रले यसअघि विद्यार्थीलाई लक्षित गरी ७ हजारभन्दा बढी विद्युतीय चुलो वितरण गरिसकेको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा १ लाख ७० हजार घरधुरीमा विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । हरित जलवायु कोषको सहयोगमा तराईका २२ जिल्लामा कार्यान्वयन भइरहेको स्वच्छ चुलो (क्लिन कुकिङ सोलुसन) कार्यक्रममार्फत कुल पाँच लाख विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ ।
स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती
नेपालको कुल ऊर्जा खपतमा अझै पनि परम्परागत ऊर्जाको हिस्सा उच्च रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कुल ऊर्जा खपतमा परम्परागत ऊर्जाको हिस्सा ५८ प्रतिशत, व्यापारिक ऊर्जाको ३९ प्रतिशत र नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा करिब ३ प्रतिशत रहेको छ ।

व्यापारिक ऊर्जामध्ये पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा २२ प्रतिशत, कोइलाको ९ प्रतिशत र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट उपलब्ध विद्युत्को हिस्सा ८ प्रतिशत रहेको विवरणमा उल्लेख छ । यसले नेपालमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गर्न अझै ठूलो प्रयास आवश्यक रहेको देखाउँछ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार खाना पकाउने मुख्य इन्धनका रूपमा दाउरा प्रयोग गर्ने घरपरिवारको हिस्सा झण्डै ५१ प्रतिशत र एलपी ग्यास प्रयोग गर्नेको हिस्सा ४४ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै, गुइँठाको हिस्सा करिब ३ प्रतिशत, विद्युत्को ०.५ प्रतिशत र बायोग्यासको १.२ प्रतिशत रहेको छ ।
२०३५ सम्म २१ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य
नेपाल सरकारले तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्रबाट हुने कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि सन् २०३५ सम्म २१ लाख घरधुरी र १५ हजार संस्थामा विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न विद्युतीय चुलोको पहुँच विस्तार र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले स्थापना कालदेखि नै नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताको प्रवर्द्धन र विकासमा काम गर्दै आएको छ । केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमार्फत विद्युतीकरण, स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिको विस्तार, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
विद्युतीय चुलो वितरण कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई एलपी ग्यासको मूल्यवृद्धि र आपूर्तिमा देखिने समस्याबाट राहत दिनुका साथै स्वदेशमा उत्पादित विद्युत्को खपत बढाउन र स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।











