काठमाडौँ । सोमबार (चैत ११ गते) साँझ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त भन्ने समाचार एकाएक भाइरल भयो । जुन अहिलेसम्म कुनै पनि आधिकारीक सूचना भने आएको छैन ।
साँझ सिंहदरबारमा मन्त्रीपरिषद्को बैंठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाइएको विषयमा अनविज्ञ रहेको बताए ।
उनले बेपत्ता र सत्य निरूपण आयोगको पदाधिकारीको नाम सिफारिश गर्ने समितिको म्याद थप गर्ने लगायत जम्मा तीनवटा एजेण्डामा बैठकले निर्णय गरेको जानकारी गराए । तर, कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएको विषय सरकारलाई नै थाहा नभएको बताए ।
मन्त्रीपरिषद्को बैठक सम्पन्न भएको २० घण्टा भइसक्यो । अहिलेसम्म प्राधिकरणमा पनि कुनै सूचना पुगेको छैन र हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पनि कुनै आधिकारीक सूचना गएको छैन । प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले पनि सञ्चारमाध्यम र समाचारबाटै थाहा पाएको र अहिलेसम्म कुनै सूचना नआएको जानकारी दिए । कार्यकारी निर्देशकको कार्यालयमा न कुलमान छन न शाक्य ! दुवै पक्ष अन्योलमा छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्त गरेको सूचना पाउने वित्तिकै कुलमान घिसिङ भने कानुन व्यवसायीसँगको परामर्शपछि अदालत जाने तयारीमा छन् । कार्यकारी निर्देशकमा थमौती गर्ने गरी अन्तरिम आदेश माग गर्दै अदातलमा रिट दायर गर्ने उनको तयारी छ ।
विभिन्न सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्चालमा भने घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गरेको दाबी गरेका छन् । सरकारकै प्रवक्ताले कुलमान घिसिङलाई हटाएको बारेमा सरकारलाई नै थाहा छैन भनिरहँदा विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले भने ‘उच्च स्रोतले जानकारी दिएको’ भन्दै समाचार बनाइसकेका छन् । उता विभिन्न युवाहरू तथा कुलमान समर्थकहरू मंगलबार बिहानदेखि काठमाडौँ लगायतका मुख्य सहरमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा छलफल, तर्क वितर्क भएको पनि हुन सक्छ, अहिलेसम्म कुनै आधिकारी सूचना आएको छैन । कुलमानलाई हटाएर शाक्यलाई नियुक्ती दिने निर्णय नभएको पनि त हुन सक्छ वा निर्णय भएर बाहिर नआएकाे पनि हुन सक्छ । तर, मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा उपस्थित हुनेहरूले अहिलेसम्म कुलमानलाई हटाउने निर्णय भएको भनेका छैनन । सरकारले यो निर्णय गरेको नै रहेछ भने पनि २४ घण्टासम्म आधिकारीक सूचना आउँछ, प्रेस विज्ञप्ती जारी हुन्छ होला ।
विगत लामो समयदेखि सरकार नै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानलाई हटाउनेतर्फ केन्द्रित थियो । सत्ताधारी पार्टीले कुलमानलाई हटाउनेतर्फ लागेपनि केही पार्टी र आमजनताहरू प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानलाई नै राख्नुपर्छ भनि लागि परेका थिए । यी कारण पनि वर्तमान अवस्थाको माहोल बुझ्नका लागि कुलमानलाई हटाइएको भन्ने विषय हल्ला हुन सक्छ । अहिलेसम्म आधिकारी निर्णय नै नआएको हुँदा यो खबर सत्य हो की होइन भन्नेमा द्वविधा सिर्जना भएको छ ।
