काठमाडाैँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पदमुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आफूलाई गैरकानुनी रुपमा पदमुक्त गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । घिसिङ सरकारको निर्णय बदर गर्दै आफूलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा थमौती गर्ने अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनस्थापना गर्नुपर्ने उनको माग छ । तर, हालसम्म रिट भने दायर भएकाे छैन । रिट भाेली मात्र दर्ता हुनेछ ।
उनले निवेदनमा नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् । कुनै गल्ती, त्रुटी नगरेको अवस्थामा सरकारले बदनियतका साथ आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको र गलत ढंगले पदमुक्त गरेको भनी उनले रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन् ।
हितेन्द्रदेव शाक्य पनि गए अदालत
प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् । उनलाई यसअघिको कार्यकालमा सरकारले पदबाट हटाएर कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेपछि त्यसको विरुद्धमा उनले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
उनको अघिल्लो कार्यकालको अवधि नसकियून्जेल चार वर्षसम्म उनको रिटमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थिएन । त्यसो हुँदा १ भदौ २०७८ मा आफूले सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिट निवेदनको विषय छिट्टै टुंग्याइदिन भन्दै आफूले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका हुन् ।
