काठमाडाैँ । नेपालमा सौर्य ऊर्जा प्रति आकर्षण तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ । जलविद्युत् मुख्य ऊर्जा स्रोत रहे पनि, मौसमीय उतार चढाव र ऊर्जा मागको नयाँ ढाँचालाई ध्यानमा राख्दै सरकार तथा निजी क्षेत्र सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा समानरूपमा केन्द्रीकृत भएका छन् ।
विद्युत् विकास विभागका अनुसार हाल देशभर २,२१५.४३ मेगावाट बराबरका सौर्य आयोजना अध्ययन, निर्माण तथा अनुमति प्रक्रियामा अघि बढिरहेका छन् । जसमा २,१०४.९९ मेगावाट क्षमताका ९७ वटा सौर्य आयोजनाले अध्ययन अनुमति लिएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा अन्य प्राविधिक अध्ययन गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै, ८४.४ मेगावाट क्षमताका १२ आयोजना निर्माण चरणमा छन् । निर्माणाधीनमध्ये केही परियाेजनाकाे काम अन्तिम चरणमा पुगेकाे छ ।
यसैगरी, १०.८४ मेगावाट क्षमताका ५ आयोजनाले अध्ययन अनुमतिका लागि विभागमा आवेदन दिएका छन् भने १५.२ मेगावाट क्षमताका ३ आयोजनाको अध्ययन कार्य पूरा भई निर्माण अनुमतिका लागि विभागमा आवेदन परेको छ ।
ऊर्जा मिश्रणमा सौर्यको हिस्सा बढाउँदै
नेपालले जलविद्युतलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखे पनि, जलवायु परिवर्तन, मौसमीय उतार चढाव तथा मागअनुसार उत्पादन टिकाउन वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको आवश्यकता बढ्दै गएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले ऊर्जा मिश्रण नीति अनुसार सौर्य ऊर्जाका लागि तोकिएको कम्तीमा १० प्रतिशतको सीमा हटाइने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धनमार्फत दिनको उच्च मागलाई व्यवस्थापन, क्षतिग्रस्त प्रसारण लाइन क्षेत्रमा विकेन्द्रीकृत ऊर्जा आपूर्ति, आयातित विद्युत् निर्भरता घटाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । ऊर्जा क्षेत्रका विशेषज्ञहरूका अनुसार सौर्य प्रविधिको लागत घट्दै गएको, छोटो समयमै निर्माण सकिने र वातावरणमैत्री भएको कारण आगामी वर्षहरूमा सौर्य विद्युत् नेपालको ऊर्जा सन्तुलनमा अझै ठूलो हिस्सा ओगट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ग्रिड क्षमता र भण्डारणमा कमजाेरी
प्राधिकरणले २२० केभी, १३२ केभी र ३३ केभी प्रसारणलाइन वरिपरिबाट सोलारका आयोजनाको बिजुली खरिद गर्न लागेको भएपनि उत्पादन विस्तारसँगै प्रसारण र भण्डारण क्षमतामा ठूलो चुनौती उभिएको छ । पछिल्लाे समय विद्युत उत्पादन बढ्दै गएपनि सरकारले निर्माण गर्न प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन समयमा तयार नहुँदा विद्युत खेर गइरहेकाे छ ।
सौर्य उत्पादन दिनको सीमित समय, पिक माग साँझमा उत्पादन न्यून, ब्याट्री स्टोरेजमा उच्च लागतका कारण पनि समस्या भएकाे छ । पूर्वाधार सुधार भएन भने उत्पादन बढेर मात्रै ऊर्जा सुरक्षा मजबूत नहुने विशेषज्ञहरू बताउँछन् ।
नीतिगत स्पष्टता अभावले परियोजना जोखिममा
सौर्य ऊर्जा खरिद मूल्य (पिपिए) निर्धारणमा अनिश्चितता रहँदा परियोजनामा ढिलाइ भइरहेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०८१ कात्तिकमा ९६० मेगावाटका साैर्य परियाेजनाका लागि आशयपत्र जारी गरेको थियाे । तर, पिपिए भने हुन सकेकाे थिएन । प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जिम्मेवारी समाल्न थालेसँगै लामाे समयदेखि विना कारण रोकिएको सोलारका परियोजनाको पिपिए सुरु भयाे । ३५५ मेगावाट क्षमताका २४ सोलारका परियोजनाको पिपिए भएकाे छ । बाँकीकाे अझै पिपिए हुन सकेकाे छैन ।
प्रतिस्पर्धात्मक पिपिए नीति अपनाउनु सकारात्मक कदम रहेकाे जनाइएकाे छ । यसले लागत, पारदर्शिता र बजार आधारित मूल्य निर्धारण ल्याउँछ । तर, नीति र प्रक्रियाबीच रहेका पूर्वाधार, वित्तीय लगानी, उपकरण मूल्य, बजार विश्वास लगायतमा समस्या देखिएकाे छ । त्यसैले, केही परियोजनाहरूकाे सफलतापूर्वक पिपिए भएपनि, धेरै योजना अझ प्रतीक्षारत छन् ।
