काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदमै पुनर्स्थापना गर्ने आदेश दिएपछि प्राधिकरणको नेतृत्व फेरि शाक्यकै हातमा फर्किएको छ । सोमबार जारी सर्वोच्चको आदेशले शाक्यले “न्याय पाएको” अनुभूति गराएका छन् भने ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको सिफारिसमा गरिएको निर्णय उल्टिएको छ ।
असोज ५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सरकार र ऊर्जामन्त्री घिसिङको प्रस्तावमा शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा ‘विज्ञ’ का रूपमा सारेर हटाइएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले सो सरुवा प्रक्रिया पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण र प्रचलित कानुनी प्रक्रियाविपरीत भएको ठहर गर्दै निर्णय र कामकारबाही अस्वीकृत गरिदियो । न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले प्राधिकरणको प्रमुखलाई हटाउँदा अनिवार्य प्रक्रियाहरू नअपनाइएको भन्दै आदेश जारी गरेको हो ।
शाक्यले भने ‘पीडा भए पनि काम रोकिँदैन, बाकीको कार्यकाल अझ बढी मिहिनेतका साथ काम गर्छु’ । उनले नेपाल सरकारको नीति–निर्देशनअनुसार पूरा समर्पणका साथ अगाडि बढ्ने बताउँदै प्राधिकरणको अग्रसरतामा विद्युत् परियोजना निर्माणलाई गति दिने बताए । गुणस्तरीय, भरपर्दो र निरन्तर विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रणाली सुधारमै अधिकतम ध्यान केन्द्रित गर्ने उनकाे प्रतिबद्धता छ ।
‘प्राधिकरणकै एमडी भएकोले मेरो घर जल्यो, म पीडामा परे । तर म त्यही पीडामा बस्दिनँ । म फर्केर काममै लाग्छु । प्राधिकरण र मुलुकको हितमा अधिकतम काम गर्छु’ उनले भने ।
मनोज सिलवालको ७८ दिनको कार्यकाल समाप्त
सरकारको निर्णयपछि केही महिनामात्रै प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले सर्वोच्चको आदेशपछि पद छाड्नु परेको छ । उनले कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै संस्था व्यक्ति भन्दा ठूलो हुने बताउँदै नयाँ नेतृत्वलाई पूर्ण समर्थन दिन आग्रह गरे ।
उनका अनुसार कुनै पनि संस्थामा व्यक्तिको भूमिका भन्दा पनि संस्थाको निरन्तरता, सेवाग्राहीप्रतिको जिम्मेवारी र सामूहिक प्रतिवद्धता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ‘छोटो अवधिमा ठूला काम गर्न नसके पनि, मैले गरेका सबै निर्णय इमानदार र संस्थाको फाइदालाई ध्यानमा राखेर भएका छन्’ उनले स्पष्ट पारे ।
६० लाखभन्दा बढी उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएका प्राधिकरणका कर्मचारीलाई ‘उज्यालोको आशा’ भन्दै सम्मान गर्दै उनले प्रत्येक कर्मचारीको कामले ग्राहकको सन्तुष्टि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले प्राधिकरणलाई प्राविधिक, आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा अझै मजबुत बनाउन सबैले इमानदारीपूर्वक जुट्नुपर्ने बताए ।
