प्रकाश दुलाल
नेपाल जलविद्युत् सम्भावनाको देश हो भन्ने वाक्य हामी दशकौँदेखि दोहोर्याउँदै आएका छौँ । तर सन् २०२५ मा आइपुग्दा यही सम्भावना बोकेको ऊर्जा क्षेत्र गहिरो अन्योल, नीतिगत अस्थिरता र विश्वासको संकटमा फसिरहेको छ । समस्या पानीको अभाव होइन, नीति, शासन र कार्यान्वयनको असफलता हो ।
पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमार्फत ल्याएको विद्युत् खरिद–बिक्रीमा Take and Pay नीति ले समग्र ऊर्जा व्यवसायीलाई आन्दोलित बनायो । सरकारले नीति फिर्ता लिएको दाबी गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा करिब ५ हजार मेगावाट बराबरका पीपीए अझै अन्योलमै छन् । आम्दानी सुनिश्चित नहुने अवस्थामा कसरी बैंक ऋण तिर्ने र नयाँ लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।
त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतका विभिन्न आदेशका कारण २१७ वटा आयोजना, करिब १९ हजार मेगावाट क्षमता, आज लगानी डुब्ने जोखिममा छन् । अदालतको सम्मान अनिवार्य भए पनि, यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने दायित्व सरकारकै हो । तर अहिलेसम्म स्पष्ट निकास देखिएको छैन ।
प्राकृतिक विपद् बाढी, पहिरो र वन मन्त्रालयका प्रक्रियागत ढिलाइ आयोजना प्रवर्द्धकको नियन्त्रणबाहिरका विषय हुन् । यस्ता अवस्थामा RCOD थप गर्नु व्यावहारिक समाधान हो । तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको यो जायज मागलाई बेवास्ता गर्दा आयोजना असफल हुने जोखिम झन् बढेको छ ।
पूँजी बजारमा पनि अवस्था निराशाजनक छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जलविद्युत् आयोजनाको IPO निष्कासशन अवरुद्ध हुँदा पूँजी संकलन ठप्पजस्तै भएको छ । व्यवसायी आन्दोलित छन्, तर सरकारले समस्याको मूल कारण सम्बोधन गर्न चासो देखाएको छैन ।
प्रमाेटर र सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि अलग–अलग आईजीन नम्बर अनिवार्य गर्नु, वर्षायाममा उत्पादन भएको विद्युत् कन्टिजेन्सी व्यवस्थापनको अभावमा बिक्री हुन नसक्नु, र निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारबाट वञ्चित गर्नु, यी सबै निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रमा एकाधिकार र अव्यवस्था बढाएको छ ।
पछिल्ला दिनमा जेनजी आन्दोलनपछि जलविद्युत् आयोजनामा निशुल्क सेयर, रोजगारी र क्षतिपूर्तिका माग राख्दै अवरोध बढ्दै गएको छ । सामाजिक असन्तुष्टिलाई संवाद र नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुको सट्टा बेवास्ता गर्दा विकास र सामाजिक द्वन्द्व दुवै चर्किँदै गएका छन् ।
सरकारले २०८१ साल जेठ २१ गतेभन्दा अघि संरक्षण क्षेत्र तथा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र लाइसेन्स पाएका आयोजनाको काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । कागजमा भएका निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा सरकारी प्रतिबद्धतामै प्रश्न उठेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने प्रकृतिको विद्युत् विधेयक संसद् विघटनसँगै निष्क्रिय भए पनि नयाँ स्पष्ट कानुनी संरचना नआउनुले कानुनी अन्योल झन् बढाएको छ । बजेटपछि १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनामा पीपीए कोटा लागु नहुने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्देशन नआउनु साना तथा मझौला लगानीकर्तामाथिको अर्को प्रहार हो ।
आज ऊर्जा क्षेत्र उत्पादन क्षमताको संकटमा होइन, नीति र भरोसाको संकटमा छ । यदि सरकारले तत्काल स्पष्ट, स्थिर र निजी क्षेत्रमैत्री नीति अपनाएन भने जलविद्युत् केवल सम्भावनामा सीमित हुनेछ । विकासको इन्जिन बन्नुपर्ने ऊर्जा क्षेत्र स्वयं अन्धकारतर्फ धकेलिँदै छ । यसतर्फ अब ढिला नगरी गम्भीर आत्मसमीक्षा आवश्यक छ ।
