नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अहिले अवसर र चुनौतीको दोबाटोमा उभिएको छ । एकातिर अपार जलस्रोत सम्भावना, अर्कोतिर नीतिगत अन्योल, ढिलासुस्ती र संरचनात्मक कमजोरी । यस्ता बेला नयाँ राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो घोषणापत्रमा ऊर्जा क्षेत्रलाई ‘देश विकासको मेरुदण्ड’ मानेर प्रस्तुत गरेको दृष्टिकोणले ऊर्जा उद्यमीहरूमा नयाँ आशा जगाएको छ । तर, व्यवहारमा रूपान्तरण हुने कि नहुने भन्ने मुख्य प्रश्न अझै खुला छ ।
रास्वपाले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । कागजमा आकर्षक देखिने यो लक्ष्य व्यवहारमा सम्भव बनाउन सबैभन्दा पहिला अवरुद्ध विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) प्रक्रिया खुलाउनैपर्छ । वर्षौँदेखि पिपिए नखुल्दा निजी क्षेत्रका अर्बौँ रुपैयाँ जोखिममा परेका छन् । आयोजना तयार छन्, लगानीकर्ताहरू तयार छन्, तर सरकारको निर्णयहीनताले सम्पूर्ण क्षेत्र रोकिएको छ । यदि सरकारले तत्काल पीपीए खोल्ने साहसिक निर्णय नगर्ने हो भने ३०,००० मेगावाटको लक्ष्य केवल राजनीतिक नारा बन्नेछ ।
ऊर्जा उत्पादन मात्र पर्याप्त हुँदैन, यसको खपत र बजार व्यवस्थापन उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । आन्तरिक खपत बढाउने स्पष्ट नीति अभावमा वर्षायाममा उत्पादन भएको बिजुली खेर जाने (पावर स्पिल) अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । आन्तरिक खपत बढाउन बन्द रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने, नयाँ ठूला उद्योगहरू भित्र्याउने र विद्युत आधारित अर्थतन्त्रतर्फ देशलाई मोड्ने दिशामा ठोस कदम आवश्यक छ ।
मल कारखाना, ठूला ऊर्जा खपत गर्ने उद्योग र आधुनिक उत्पादन प्रणालीहरूले विद्युत् खपतलाई उल्लेखनिय रूपमा बढाउन सक्छन् ।
ऊर्जा खपतका नयाँ आयामका रूपमा ‘ग्रीन इनर्जी’ र विशेषगरी हाइड्रोजन प्रविधि विश्वभर तीव्र रूपमा विकास भइरहेको छ । पानीलाई ‘इलेक्ट्रोलाइसिस’ प्रक्रियाबाट हाइड्रोजन र अक्सिजनमा विभाजन गरेर हाइड्रोजनलाई ऊर्जा स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । युरोपजस्ता बजारमा हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारी साधनको प्रयोग बढ्दै गएको सन्दर्भमा नेपालले पनि यो प्रविधि आत्मसात गर्न आवश्यक छ । उद्यपि हाइड्रोजन भण्डारण महँगो र प्राविधिक रूपमा चुनौतिपूर्ण रहेको यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले स्पष्ट नीति र प्रोत्साहन ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
डेटा सेन्टर, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ऊर्जा भण्डारण र क्रिप्टो माइनिङ जस्ता नयाँ प्रविधिहरूले ठूलो मात्रामा विद्युत् खपत गर्छन् । ठूला जलविद्युत् आयोजनाको आसपास यस्ता पूर्वाधार विकास गर्न सकियो भने अतिरिक्त विद्युत् खपत गरी पावर स्पिलको समस्या न्यून गर्न सकिन्छ ।
साथै, सौर्य, वायु, पम्प स्टोरेज र ब्याट्री स्टोरेजजस्ता वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतहरू विकास नगरी ऊर्जा सुरक्षाको कुरा अधूरो रहन्छ । विशेषगरी हिउँदमा पानीको अभाव हुँदा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुन यस्ता परियोजनाहरू अत्यावश्यक छन् ।
त्यससँगै, छिमेकी मुलुकहरूसँग ऊर्जा व्यापार विस्तार गर्नु अत्यावश्यक छ । कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्दै विद्युत् निर्यातलाई प्राथमिकता दिन सकियो भने नेपालले ठूलो मात्रामा वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सक्छ । तर यसका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण संरचना बलियो बनाउनुपर्नेछ, जुन हालसम्मको सबैभन्दा कमजोर कडी बनेको छ ।
प्रसारण लाइनकै कुरा गर्दा, नेपालमा उत्पादनभन्दा ठूलो समस्या प्रसारणमा देखिन्छ । पुराना संरचना, अपर्याप्त उच्च भोल्टेज लाइन र ढिलो निर्माण प्रक्रियाले उत्पादन भएको विद्युत् समेत उपभोगमा ल्याउन कठिन बनाएको छ । अबको प्राथमिकता, उत्पादनसँगै प्रसारणमा लगानी विस्तार गर्नु हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराएर देशभर सञ्जालको रूपमा हाई भोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकिए मात्र ऊर्जा क्षेत्रको वास्तविक रूपान्तरण सम्भव छ ।
नीतिगत सुधारतर्फ पनि गम्भीर प्रश्नहरू छन् । एउटै आयोजना अघि बढाउन आठ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाएको छ । यस्तो जटिल प्रक्रियालाई हटाएर ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्न सकियो भने परियोजना विकासको गति उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ ।
त्यस्तै, जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रका लागि शान्ति सुरक्षा पनि ठूलो चुनौति बनेको छ । चन्दा आतंक, स्थानीय अवरोध, ‘राइट अफ वे’ समस्या र वनसम्बन्धी कडा कानूनी जटिलताले प्रसारण लाइन निर्माणदेखि आयोजना कार्यान्वयनसम्म असर पारिरहेको छ । यी सबै विषयलाई ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत ‘वान विन्डो डेक्स’मार्फत समन्वयात्मक रूपमा समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
उत्पादन अनुमति (जेनेरेसन लाइसेन्स) अवधि ३५ वर्षबाट ५० वर्ष पु¥याउने प्रस्ताव ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन स्थायित्व ल्याउने सकारात्मक कदम हो । यसले परियोजनाको वित्तीय संरचना मजबुत बनाउने, ह्रासकट्टी (डिप्रिसिएसन) लागत घटाउने र समग्र परियोजनाको लाभांश क्षमतामा सुधार ल्याउनेछ । तर यस्तो निर्णयलाई केवल घोषणामा सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
विद्युत प्राधिकरणलाई मात्र बिजुली बेच्ने सट्टा उद्योगहरूलाई सिधै बिक्री गर्ने र ‘नेट मिटरिङ’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, जसले प्राधिकरणको एकाधिकार घटाउनेछ । साथै, ऊर्जा सञ्चितिका लागि प्रयोग हुने ब्याट्रीको उपयोग फाइदाजनक भए पनि पुराना ब्याट्रीहरूको विसर्जन र यसले वातावरणमा पार्ने असरबारे अहिलेदेखि नै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
सोलार आयोजनामा भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र बिडिङ प्रक्रियाका कारण कमसल गुणस्तरका उपकरण भित्रिने जोखिम रहेकाले जलविद्युतमा जस्तै निश्चित ‘फ्ल्याट रेट’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
त्यसैगरी, सोलार तथा जलविद्युत दुवैको पिपिए दर पारदर्शी र निश्चित हुनुपर्ने र मूल्यलाई मुद्रास्फीति तथा सूचकांकसँग जोडेर समयानुसार समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ, जसले लगानीकर्ता र उपभोक्ता दुवैका लागि प्रणालीलाई व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाउनेछ ।
अन्ततः, ऊर्जा क्षेत्रको विकास केवल उत्पादन वृद्धि मात्र होइन, नीति, प्रसारण, बजार, प्रविधि र लगानीको समन्वय हो । रास्वपाको घोषणापत्रले देखाएको दिशा सकारात्मक भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति नै निर्णायक हुनेछ ।
यदि सरकारले साँच्चिकै ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर नीतिगत अवरोध हटाउने, पिपिए खुलाउने, नयाँ प्रविधि आत्मसाथ गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने हो भने ऊर्जा क्षेत्र नेपालको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार बन्न सक्छ । अन्यथा, अवसरहरू फेरि पनि नीतिगत कमजोरीकै कारण खेर जानेछन् ।
