काठमाडाैँ । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ ले नेपालको ऊर्जा विकासको प्राथमिकता अब जलाशययुक्त आयोजना र सौर्य ऊर्जातर्फ केन्द्रित भएको संकेत दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्म २४ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ल्याइएको रणनीतिमा दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा, आन्तरिक खपत वृद्धि तथा विद्युत् निर्यातलाई मुख्य आधार बनाइएको छ ।
रणनीतिमा विशेषगरी जलाशययुक्त र अर्धजलाशय प्रकृतिका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । वर्षायाममा बढी उत्पादन हुने र सुख्खायाममा उत्पादन घट्ने वर्तमान संरचनालाई सन्तुलनमा ल्याउन जलाशययुक्त आयोजना अपरिहार्य रहेको सरकारी निष्कर्ष देखिन्छ ।
यसैअनुसार १,२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना लाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राखिएको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो आयोजना ऊर्जा सुरक्षाको आधार परियोजनाका रूपमा अघि सारिएको छ । त्यस्तै, ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनालाई पनि २०९१ सालभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले जलविद्युत्सँगै सौर्य ऊर्जालाई पनि ऊर्जा मिश्रण (Energy Mix) को महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा अघि बढाउने रणनीति लिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत १,००० मेगावाट सौर्य परियोजना निर्माण गर्ने तथा निजी क्षेत्रमार्फत थप सौर्य आयोजना प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा विकास गर्ने योजना छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई समेत रणनीतिले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) मार्फत करिब १४ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसले भविष्यको ऊर्जा विस्तारमा निजी क्षेत्र प्रमुख साझेदार हुने संकेत गरेको छ ।
रणनीतिमा माथिल्लो अरुण आयोजना, नलगाड जलविद्युत् आयोजना, अरुण चौथो आयोजना तथा उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजना लगायतका ठूला आयोजना पनि समावेश छन् ।
सरकारले पहिलोपटक जलाशययुक्त आयोजना, सौर्य ऊर्जा र निर्यात बजारलाई एउटै रणनीतिक ढाँचामा जोड्ने प्रयास गरेको छ । तर प्रसारण लाइन विस्तार, लगानी सुनिश्चितता र निर्माण समयसीमा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसके महत्वाकांक्षी लक्ष्य कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन सक्ने छ ।
