काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले इप्पानको आगामी कार्यकाललाई ‘स्वर्णिम’ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । विगत २० वर्षदेखि ऊर्जा विकासमा योगदान पुर्याउँदै आएका डाँगी इप्पानको आगामी नेतृत्व सम्हाल्ने तयारीमा रहेका छन् ।
उनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा विकास गर्न निजी क्षेत्र निर्णायक भूमिकामा अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
ऊर्जा क्षेत्र अहिले केवल पूर्वाधार विकासको विषय नभई राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणको केन्द्रमा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्ला वर्षहरूमा जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा तथा विद्युत् व्यापारमा उत्साहजनक सम्भावना देखिए पनि कार्यान्वयन तहमा अझै संरचनात्मक समस्या कायम रहेको बताए ।
उनका अनुसार नेपाल सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न व्यापक कानुनी, प्रशासनिक र नीतिगत सुधार अपरिहार्य छ । यसअघि निर्धारण गरिएको २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्यमा थप १,५०० मेगावाट जोडेर सरकारले नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
डाँगीले दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्र सक्रिय रहेको स्मरण गर्दै २०५५ सालमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) दर निर्धारण भएपछि निजी लगानीको प्रवेश सुरु भएको बताए । त्यसयता केही आयोजना सफल भए पनि धेरै परियोजना अध्ययन वा प्रारम्भिक चरणमै रोकिएको उल्लेख गर्दै उनले यसको मुख्य कारण नीतिगत अस्थिरता र कानुनी जटिलता रहेको बताए ।
हालसम्म पनि ३२ वर्ष पुरानो विद्युत् ऐन २०४९ र नियमावली २०५० अनुसार ऊर्जा क्षेत्र सञ्चालन भइरहेको भन्दै उनले आधुनिक ऊर्जा बजारलाई पुरानो कानुनी संरचनाले धान्न नसक्ने अवस्था आएको बताए ।
उनका अनुसार २०५८ सालदेखि नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउने प्रयास भए पनि राजनीतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तन र संसद् विघटनका कारण ती प्रयास सफल हुन सकेका छैनन् । अब भने नयाँ र प्रगतिशील विद्युत् ऐन २०८३/८४ ल्याएर ऊर्जा क्षेत्रलाई आधुनिक संरचनामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
डाँगीले ऊर्जा विकासको अर्को प्रमुख चुनौती वन तथा वातावरणीय नीतिसँग सम्बन्धित रहेको बताए । नेपालमा विकास निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अत्यन्त जटिल रहेको उल्लेख गर्दै उनले वातावरण संरक्षण र पूर्वाधार विकासबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा धेरै आयोजना ढिलाइमा परेको बताए । उनले आफ्नो कार्यलय यी विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
उनले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कअनुसार २०२९ सालमा नेपालमा करिब ३१ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेकोमा अहिले सरकारी वन मात्रै करिब ४७ प्रतिशत पुगेको छ । सामुदायिक र निजी वनसमेत जोड्दा यो हिस्सा करिब ५३ प्रतिशत पुग्छ भने हिमाली तथा संरक्षित क्षेत्रसमेत समेट्दा करिब ६८ प्रतिशत भूभाग कुनै न कुनै संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्छ ।
यस्तो अवस्थामा ऊर्जा आयोजना, सडक, प्रसारण लाइन तथा उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्न विभिन्न निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उनले ‘एकद्वार नीति’ र ‘सनसेट ल’ लागू गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
प्रशासनिक जटिलताबारे बोल्दै डाँगीले एउटा सामान्य ऊर्जा परियोजना अघि बढाउन १४ वटा मन्त्रालय र २४ वटा विभागसम्म धाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । यस्तो प्रणालीले समय मात्र नभई परियोजनाको लागतसमेत उल्लेख्य रूपमा बढाउने उनको भनाइ थियो ।
भूमि व्यवस्थापन तथा हदबन्दीसम्बन्धी नीतिले पनि ऊर्जा पूर्वाधार विकासमा समस्या सिर्जना गरेको उनले बताए । निजी कम्पनीलाई ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गामा सीमा लगाउने नीतिले ठूला जलविद्युत् तथा ऊर्जा आयोजना प्रभावित भएको उनको तर्क थियो ।
हाल नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ४,१०० मेगावाट पुगेको, कुल माग २,२०० मेगावाट हाराहारीमा रहेको तथा करिब १,२०० मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले पनि ५०० देखि ७०० मेगावाटसम्म विद्युत् खेर गइरहेको बताए ।
उनका अनुसार सरकारले लाइसेन्स वितरण गर्ने तर पिपिए नगर्ने प्रवृत्तिका कारण निजी क्षेत्रका करिब १६ हजार १०० मेगावाट क्षमताका आयोजना अन्योलमा परेका छन् । ती आयोजनामा जनताको करिब २ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको उनले बताए ।
डाँगीले निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेको पनि बताए । वि.सं. २०५५ सालमा नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता केवल २९४ मेगावाट रहेकोमा पछिल्लो २६/२७ वर्षमा निजी क्षेत्रले मात्रै करिब ३,५०० मेगावाट थप गरेको तथ्य उनले प्रस्तुत गरे ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एक्लैले सम्पूर्ण भार वहन गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत अनुमति दिनुपर्ने माग उनले गरे ।
भारतलाई करिब ८.६७ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा विद्युत् बेच्नुभन्दा स्वदेशमै खपत गर्नु अर्थतन्त्रका लागि बढी लाभदायक हुने उल्लेख गर्दै उनले विद्युतीय सवारी, डाटा सेन्टर तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित उद्योग विस्तारमार्फत आन्तरिक खपत बढाउनुपर्ने बताए ।
ऊर्जा क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दालाई १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति नपाउँदा धेरै आयोजनाले सेयर निष्कासन गर्न नसकेको उनले बताए । यसले स्थानीय स्तरमा विवाद उत्पन्न हुने र आयोजना नै प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो ।
व्यवसायीमाथि धरपकडभन्दा पनि गलत गर्नेलाई कडा जरिवाना र प्रभावकारी नियमनको दायरामा ल्याउनु उपयुक्त हुने धारणा राख्दै उनले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।
डाँगीले इन्धन सङ्कटका समयमा विद्युतीय सवारीले ऊर्जा आत्मनिर्भरताको महत्व पुष्टि गरिसकेको उल्लेख गर्दै अबको प्राथमिकता प्रसारण लाइन विस्तार, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति तथा स्वदेशी खपत वृद्धि हुनुपर्ने बताए ।
आगामी जेठ २९ गते हुने इप्पानको साधारण सभामार्फत ऊर्जा क्षेत्रका यिनै मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाइने उनले बताए । उनले नेपालको राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै ऊर्जा क्षेत्रलाई ‘स्वर्णिम युग’मा प्रवेश गराउन निजी क्षेत्र तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले सहजीकरण र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
