काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई नयाँ आर्थिक संरचनाको आधारका रूपमा अघि सारेको छ । यसपटक सरकारको प्राथमिकता केवल विद्युत् उत्पादन बढाउनेमा सीमित छैन, बरु ऊर्जा केन्द्रित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशातर्फ उन्मुख देखिएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रलाई उद्योग, कृषि, पर्यटन, हरित उद्योग, डेटा सेन्टर, विद्युतीय यातायात, हरित हाइड्रोजन र अन्तरदेशीय व्यापारसँग जोडेर दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाउने रणनीति अघि सारिएको छ ।
यसअघि सरकारको ऊर्जा नीति मुख्यतः उत्पादन, आपूर्ति र पहुँच विस्तारमै केन्द्रित थियो । सुख्खायाममा विद्युत् अभाव कम गर्ने, प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने, जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने र ग्रामीण विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिने पुरानै ढाँचा अब परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ ।
यसपटक भने सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई ‘आर्थिक वृद्धि उत्पादन गर्ने क्षेत्र’ का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । ऊर्जा उत्पादनलाई उद्योग विस्तार, रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन र हरित अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोड्ने प्रयास नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ ।
सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । यो केवल उत्पादन लक्ष्य नभई नेपाललाई ऊर्जा निर्यातकर्ता राष्ट्र बनाउने दीर्घकालीन रणनीतिक संकेत पनि हो ।
यो लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने, आयोजना स्वीकृति प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने र ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । लामो समयदेखि लगानीकर्ताले गुनासो गर्दै आएको प्रशासनिक जटिलता कम गर्ने प्रयासस्वरूप यसलाई हेरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई पनि व्यापक रूपमा विस्तार गरिएको छ । अब निजी क्षेत्रलाई केवल विद्युत् उत्पादकका रूपमा मात्र नभई प्रसारण, वितरण, ऊर्जा व्यापार र ऊर्जा–आधारित उद्योगसम्म सहभागी गराउने संकेत गरिएको छ । यसले ऊर्जा क्षेत्रमा खुला बजार र प्रतिस्पर्धात्मक संरचनातर्फ सरकार अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ ।
ऊर्जा व्यापारलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । भारत, बंगलादेशलगायत क्षेत्रीय बजारसँग विद्युत् व्यापार विस्तार गर्दै ऊर्जा निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने रणनीति नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
सरकारले यसपटक हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया तथा रासायनिक मल उद्योगलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । कर छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर, भन्सार सुविधा तथा लगानी प्रोत्साहनमार्फत हरित औद्योगिकीकरणलाई अघि बढाउने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । यातायात क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा ग्रीन हाइड्रोजन प्रयोग विस्तार गर्ने तयारीसमेत सरकारले गरेको छ ।
स्थानीय समुदायसँगको सम्बन्ध सुधार्न पनि सरकारले नयाँ मोडेल अघि सारेको छ । आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई नगद मुआब्जाको विकल्पस्वरूप शेयर लगानीको अवसर दिने नीति ल्याइएको छ । यसले स्थानीयलाई आयोजनाको प्रत्यक्ष आर्थिक साझेदार बनाउने र दीर्घकालीन लाभ सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
जलस्रोत व्यवस्थापनतर्फ पनि सरकारको दृष्टिकोण फराकिलो देखिएको छ । नदीलाई केवल ऊर्जा उत्पादनको स्रोत नभई संस्कृति, जैविक विविधता, पर्यटन र मानव जीवनसँग जोडिएको संरचनाका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । ‘नदी सभ्यता’ अवधारणामार्फत बहुउद्देश्यीय जलस्रोत विकासमा जोड दिइएको छ ।
ऊर्जा खपत विस्तारलाई सरकारले अब नयाँ आर्थिक गतिविधिसँग जोडेको छ । डेटा सेन्टर, विद्युतीय सवारी, हरित उद्योग र ऊर्जा आधारित उत्पादन प्रणाली विस्तारमार्फत आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने रणनीति लिइएको देखिन्छ । यसले ‘बिजुली उत्पादन’ बाट ‘ऊर्जा प्रयोग गर्ने अर्थतन्त्र’ निर्माणतर्फ सरकार अघि बढेको देखिन्छ ।
