काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा रहेका कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध हटाउन सरकारले तत्काल ‘सनसेट ल’ (समयबद्ध कानुन’) लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले सरकारले विभिन्न समयमा तय गरेका ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्य पूरा हुन नसक्नुको मुख्य कारण विद्युत्, वन, वातावरण, भूमि, धितोपत्र, कम्पनी, बैंक ऋण लगानी, विदेशी लगानी तथा उद्योगसम्बन्धी ऐन–कानुनबीच समन्वय अभाव रहेको बताए । निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा ऊर्जा आयोजनाहरू प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ छ ।
दुलालका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित गर्दै आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले ‘ऊर्जा विकास दशक’ घोषणा गरी ऊर्जा विकास संकटकाल लागू गर्न आवश्यक छ । साथै ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न वन, वातावरण र भूमिसम्बन्धी विकास अवरोधक कानुन संशोधन वा निलम्बन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) स्वीकृत भइसकेपछि पनि रुख कटान अनुमति प्रक्रियामा अत्यधिक ढिलाइ हुने गरेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार रुख कटान स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय, विभाग, डिभिजन वन कार्यालय, मन्त्रिपरिषद् र विभिन्न निकायबीच हुने ९ चरणको प्रक्रियाले आयोजना निर्माणमा अनावश्यक ढिलाइ भइरहेको छ ।
दुलालले हालको प्रक्रिया सरलीकरण नगरेसम्म ऊर्जा आयोजनाको लागत बढ्ने, निर्माण अवधि लम्बिने र लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुने चेतावनी दिए ।
IEE वा EIA स्विकृत भएपछि रूख कटान चरण:
चरण १) मन्त्रालयमा कागजात प्राप्त भएपछि राय प्रतिक्रियासहितको विवरण उपलब्ध गराउन वन तथा भू-संरक्षण विभाग वा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा पत्राचार ।
चरण २) विभागले रायसहितको विस्तृत विवरण पेस गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा (डिभिजन वन कार्यालय, निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र) पत्राचार ।
चरण ३) सम्बन्धित कार्यालयले फिल्ड भेरिफिकेसन गरी रुख–बिरुवाको लगत, जग्गा नापनक्सा र स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको भेरिफिकेसन गरी रायसुझावसहितको सिफारिस सम्बन्धित विभागमा पेस ।
चरण ४) विभागले प्रचलित ऐन, कानुन, नियम, मापदण्ड र कार्यविधिबमोजिम भेरिफिकेसन भएको अवस्थामा राय–सुझावसहितको सिफारिस र कागजातको चेकलिस्ट प्रमाणित गरी मन्त्रालयमा पेस ।
चरण ५) मन्त्रालयले कागजात अध्ययन गरी प्रचलित ऐन, कानुन, मापदण्ड र कार्यविधिबमोजिम भए विकास आयोजनाले पालना गर्नुपर्ने सर्त तोकी प्रतिबद्धता-पत्र पेस गर्न आयोजनालाई पत्राचार ।
चरण ६) प्रतिबद्धता-पत्र प्राप्तिपछि वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ वा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने ।
चरण ७) मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकारी मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित विभागमा लेखी पठाउने ।
चरण ८) विभागले आयोजनालाई पत्राचार गरेसँगै जग्गा सट्टाभर्ना र वृक्षारोपणबापत नियमअनुसार लाग्ने रकम वन विकास कोषमा जम्मा भएपछि आयोजना र विभागबीच राष्ट्रिय वन क्षेत्रका जग्गा प्रयोग र रुख कटानलगायतका विषयमा सम्झौता हुने ।
चरण ९) सम्झौतापछि विकास आयोजनाले सम्बन्धित कार्यालयको सहजीकरणमा रुख कटान र आयोजना सञ्चालन गर्न मिल्नेछ ।
