काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन निर्देशन दिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति तथा उपकार्यकारी निर्देशकहरूसँग भएको छुट्टाछुट्टै बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले लामो समयदेखि विद्युत् महसुल बक्यौता फर्स्यौट हुन नसकेको र बक्यौता रकमसमेत ठूलो भएकाले यसको शीघ्र समाधान आवश्यक रहेको बताए ।
उनले सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गरिसकेको उल्लेख गर्दै विद्युत् महसुल, जरिवाना तथा सम्बन्धित विवादहरू उक्त समितिमार्फत पुनरावलोकन गर्न सकिने बताए । अन्य प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कार्य भने नियमित प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउन उनले सुझाव दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले बक्यौता असुलीका लागि मन्त्रालयको थप निर्देशनको प्रतीक्षा गर्न आवश्यक नरहेको स्पष्ट पार्दै विगतमा यस विषयमा विभिन्न अध्ययन, छानबिन तथा निर्णयहरू भइसकेको उल्लेख गरे । ऐन, नियम तथा प्रचलित प्रक्रियाअनुसार निष्पक्ष रूपमा बक्यौता असुली कार्य अघि बढाउनुपर्ने उनले भनाइ थियो ।
उनले डेडिकेटेड फिडर, ट्रंक लाइन, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र तथा सडक बत्ती लगायत सबै क्षेत्रबाट बक्यौता असुली गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कानुनी प्रक्रियामा रहेका मुद्दाबाहेकका क्षेत्रमा असुली कार्यमा ढिलाइ नगर्न पनि उनले प्राधिकरणलाई आग्रह गरे ।
महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार विद्युत् महसुल बक्यौता रकम ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उक्त बक्यौता रकम असुलीलाई आगामी दिनमा विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने संकेत दिएको छ ।
