काठमाडौँ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन वृद्धि भएसँगै यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सरकारी राजस्व (रोयल्टी) मा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । विद्युत विकास विभागकाे ३३औं वार्षिकोत्सव स्मारिकामा उल्लेख भएअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशभर सञ्चालित विभिन्न १७३ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट सरकारले कुल ३ अर्ब ९३ करोड ७७ लाख १० हजार ७८३ रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गरेको छ ।
विभागका अनुसार उक्त अवधिमा कुल ३ हजार ३७८.०८ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूबाट यो रोयल्टी रकम संकलन भएको हो । विभागले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्ममा २ अर्ब ८१ करोड २ लाख रुपैयाँ रोयल्टी उठाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रोयल्टी उठेको थियो ।
रोयल्टी निर्धारण कसरी हुन्छ ?
विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ११ अनुसार जलविद्युत् आयोजनाहरूले व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेपछि दुई चरणमा रोयल्टी बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छः
व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको १५ वर्षसम्मः प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक १०० रुपैयाँ र प्रति युनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर बिक्री मूल्यको २ प्रतिशतका दरले ।
१५ वर्ष पूरा भएपछिः प्रति जडित किलोवाट वार्षिक १,००० रुपैयाँ र प्रति युनिट सरदर बिक्री मूल्यको १० प्रतिशतका दरले ।
तीनवटै तहमा राजस्व बाँडफाँट
नेपालको संविधान अनुसार जलविद्युतलाई तीनवटै तहको अधिकार सूचीमा राखिएसँगै पर्वतारोहण, वन र खानी जस्तै विद्युतबाट प्राप्त हुने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच ५०ः२५ः२५ को अनुपातमा बाँडफाँट हुने व्यवस्था गरिएको छ । संकलित कुल रोयल्टीमध्ये ५० प्रतिशत सङ्घीय सरकार, २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश र २५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्राप्त गर्नेछन्, जुन रकम क्रमशः सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गर्दछ ।
स्थानीय तह तथा प्रभावित क्षेत्रमा रोयल्टीको हिस्सा निष्पक्ष र व्यवस्थित रूपमा बाँडफाँट गर्न विद्युत् विकास विभागले मुख्य तीनवटा सूचक र तिनको भार निर्धारण गरेको छ । जस अनुसार भौगोलिक अवस्थितिलाई ५० प्रतिशत, प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफललाई २५ प्रतिशत र जनसंख्यालाई २५ प्रतिशत भार तोकिएको छ । यी सूचकहरूलाई पुनः मुख्य क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र र उपल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्र गरी वर्गीकरण गरिएको छ ।
विभागका अनुसार बाँध, सुरुङ, र विद्युतगृह जस्ता भौतिक संरचना निर्माण भएका स्थानीय तहका वडाहरूलाई मुख्य क्षेत्र मानिनेछ । त्यस्तै, आंशिक जलाशययुक्त आयोजनाले छोएका सम्पूर्ण वडा, एउटै नदी बेसिनका बाँधस्थलदेखि विद्युत गृहसम्मका नदी किनारका वारि–पारि जोडिने वडा तथा माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रका वडाहरूलाई प्रभावित क्षेत्रका रूपमा रोयल्टी प्राप्त गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
पारदर्शिताका लागि ‘रोयल्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टम’
रोयल्टी संकलन र व्यवस्थापनलाई चुस्त, पारदर्शी एवं प्रभावकारी बनाउन विद्युत विकास विभागले ‘Royalty Management System (RMS)’ सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएको छ । यस प्रणालीमार्फत सञ्चालित आयोजनाहरूको मासिक ऊर्जा उत्पादन विवरण, जडित क्षमता र विद्युत बिक्रीबाट संकलित रोयल्टीको सम्पूर्ण विवरण सहजै एकीकृत रूपमा प्राप्त गर्न सकिने साथै, रोयल्टी भुक्तानीको विवरण अभिलेखीकरण र अनुगमन गरिने विभागले जनाएको छ ।
विद्युत क्षेत्रको विकाससँगै रोयल्टी संकलन बढेकाले यसले स्थानीय विकासका साथै प्रादेशिक र सङ्घीय अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक योगदान पुर्याएको देखिन्छ ।
